भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महामार्ग प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. रस्ते वाहतूक व महामार्ग, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पीटीआयशी बोलताना याबाबतची माहिती दिली आहे.
महामार्ग प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यां भाग घेता येणार नाही आहे. “चिनी कंपन्यांना राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी भारत परवानगी देणार नाही आहे. याशिवाय भागीदारीच्या माध्यमातूनही कोणत्याच चिनी कंपनीला देशातील रस्तेनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित काम दिलं जाणार नाही,” असं नितीन गडकरी म्हणाले. या नव्या नियमामुळे भारतीय कंपन्यांना चिनी कंपन्यांपासून फारकत घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा त्यांनाही कंत्राट मिळणार नाही, असं नितीन गडकरी यांनी सूचित केलं आहे.
India will not allow Chinese companies to participate in highway projects, including those through joint ventures: Union Minister Nitin Gadkari
— Press Trust of India (@PTI_News) July 1, 2020
“ज्या कंपन्यांमध्ये चीन सहभागीदार असेल त्या कंपन्यांना रस्ते बांधण्याची परवानगी आम्ही देणार नाही. आम्ही यासंबंधी कठोर निर्णय घेतला आहे. जर चिनी कंपन्यांनी भागीदार असलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून आपल्या देशात येण्याचा प्रयत्न केला तर रोखण्यात येईल,” असं नितीन गडकरी यांनी सांगितलं. नितीन गडकरी यांनी यावेळी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांपासून चिनी गुंतवणुकदारांना लांब ठेवण्यात येईल असंही सांगितलं आहे.
