दरवर्षी १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री संबंधित आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा ही पंरपरा खंडित होणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच यावेळी केंद्रीय अर्थसंकल्प पेपरलेस अर्थात डिजिटल स्वरूपात सादर केला जाणार आहे. यंदा सोमवारी १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाची छापील प्रत खासदारांना दिली जाणार नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सर्व सदस्यांना बजेटची सॉफ्ट कॉपी दिली जाणार आहे. तिजोरीतील खडखडात तसेच अर्थसंकल्प छपाईसाठी काम करणाऱ्या कामगारांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
आतापर्यंत खासदार आणि प्रसारमाध्यमांसाठी अर्थसंकल्पाची पेपर कॉपी छापण्याची प्रथा होती. मात्र ही प्रथा केंद्र सरकारने मोडली असून यंदा पेपरलेस बजेट असणार आहे. खासदारांना देखील अर्थसंकल्पाची सॉफ्ट कॉपी देण्यात येईल. अर्थसंकल्प छापण्याची प्रक्रिया अर्थ मंत्रालय एखाद्या उत्सवाप्रमाणे साजरा करत असतो. प्रत्येक वर्षी जवळपास १०० कर्मचारी साधारण १५ दिवस अर्थ मंत्रालयाच्या एका कार्यालयात हे काम करत आणि मंत्रालयाच्या प्रेसमध्येच याची छपाई केली जात असे. अर्थसंकल्प छपाईसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्या काळात बाहेरील कोणत्याही व्यक्तीही किंबहुणा घरच्यांशी देखील संपर्क साधण्याची परवानगी दिली जात नाही. याबाबत अत्यंत गोपनियता बाळगली जात असते.
तसेच, भारतातील कोरोना संकटामुळे यंदा हिवाळी अधिवेशनाऐवजी थेट अर्थसंकल्पीय अधिवेशवन घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारी २०२१ पासून सुरू होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशवनाचा पहिला टप्पा २९ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत पार पडणार आहे. नंतर १६ फेब्रुवारी ते ७ मार्च या काळात विश्रांती घेतली जाईल. अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा ८ मार्च ते ८ एप्रिल या कालावधीत पार पडणार आहे.
