बेकायदेशीर पद्धतीने वृक्षतोड केल्याप्रकरणी उत्तराखंडचे माजी डीजीपी बी.एस.सिद्धू यांना एनजीटीकडून (National Green Tribunal Act) ४६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. अवैध मार्गाने २५ झाडं तोडल्याच्या प्रकरणी बी.एस सिद्धूंना हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यायाधीश आर.एस.राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार बीएस सिद्धूंना दंडाची संपूर्ण रक्कम एक महिनाच्या आत जिल्हा वन अधिकाऱ्याकडे जमा करायची आहे. दरम्यान दंडाच्या या रकमेचा वापर नवीन वृक्षांची लागवड करण्यासाठी तसंच जुन्या वृक्षांच्या संवर्धनासाठी करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
बी.एस सिद्धूंची कबुली
दरम्यान बी.एस.सिद्धूने यांच्यावर लावण्यात आलेला बेकायदेशीर वृक्षतोडीचा आरोप मान्य केला आहे. यासंबंधी विचारले असता सिद्धू म्हणाले, ‘जंगलातील जमीन खरेदी करण्यासाठी दोन इसम मला भेटले होते. ज्यांनी ही जमिन नथ्थुरामच्या नावावर विकण्याचा प्रस्तावही माझ्याकडे दिला होती. त्यानंतर त्यांनी वनभिगाच्या नियमांचे उल्लंघन करुन स्वत:च ही जमीन विकत घेतली’. याशिवाय जंगलात घर बांधून राहण्याची आपली इच्छाही सिद्धू यांनी ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी बोलून दाखवली होती. या दोन्ही कारणांमुळे वृक्षतोड झाल्याची कबुली बीसी सिद्धू यांनी दिली. दरम्यान या प्रकरणाचा तपास २०१३ सालीच सुरु झाला होता. १८ मार्च २०१३ रोजी मसूरीच्या वनविभाला त्यांच्या वनक्षेत्रातील २१ झाडं बेकायदेशीरपणे तोडली गेल्याची माहिती मिळाली होती. याबाबत तपास केला असता, ही जमीन बी.ए.सिन्धू यांच्या नावावर असल्याचे उघड झाले.
