केंद्र सरकारने माजी न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्रा घोष यांची देशाच्या पहिल्या लोकपालपदी नियुक्ती केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती पी. सी. घोष हे मानवाधिकार प्रकरणातील विशेष तज्ज्ञ आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज, मंगळवारी त्यांच्या नावाला मंजुरी दिली आहे. माजी न्या. घोष यांची लोकपालपदी नियुक्ती करण्याबरोबरच न्यायिक सदस्यांच्या नावांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. न्या. दिलीप बी भोसले, न्या. प्रदीपकुमार मोहंती, न्या. अभिलाषा कुमारी, न्या. अजयकुमार त्रिपाठी हे न्यायिक सदस्य असतील. न्यायिक सदस्यांबरोबर दिनेशकुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्रसिंह आणि डॉ. इंद्रजितप्रसाद गौतम हे इतर चार सदस्यही असणार आहेत.
President of India appoints Justice Dilip B Bhosale, Justice P K Mohanty, Justice Abhilasha Kumari and Justice AK Tripathi as judicial members. Dinesh Kumar Jain, Archana Ramasundaram, Mahender Singh, and Dr. IP Gautam appointed members. https://t.co/46XgM5XQTU
— ANI (@ANI) March 19, 2019
लोकपाल नियुक्तीच्या निवड समितीचा निर्णय
देशाचे पहिले लोकपाल नियुक्त करण्यात आलेले न्यायमूर्ती घोष हे सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश होते. तसेच आंध्र प्रदेश हायकोर्टाचे ते मुख्य न्यायाधीशही राहिले आहेत. ते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्यही आहेत. न्यायमूर्ती घोष आपल्या निर्णयांमध्ये मानवाधिकारांचे संरक्षणाबाबत वारंवार भाष्य करत असत. न्या. घोष यांना मानवाधिकार कायद्याचे तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जाते. लोकपाल नियुक्तीच्या निवड समितीने ही नियुक्ती केली आहे. या समितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांच्याद्वारे नियुक्त न्यायाधीश, विरोधी नेता, लोकसभा अध्यक्ष आणि एक निवड सदस्य असतो. सुप्रीम कोर्टात विरोधी नेता नसल्याने अशा स्थितीत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात येणार होते.
