बँकिंग नियमन विधेयक (Banking Regulation Amendment Bill) लोकसभेत मंजूर झालं आहे. त्यामुळे आता देशातील सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेची नजर असणार आहे. ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी आम्ही ही दुरुस्ती आणण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. बँकांचं नुकसान झाल्यावर ठेवीदारांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये म्हणून आम्ही हे विधेयक मांडत आहोत, असं लोकसभेत या विधेयकाची बाजू मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
२७७ शहरी सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे. १०५ सहकारी बँका किमान नियामक भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यात अक्षम आहेत. ४७ बँकांची निव्वळ मालमत्ता नकारात्मक आहे. ३२८ शहरी सहकारी बँकांचे सकल एनपीए प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. बँकिंग नियमन विधेयकाच्या दुरुस्तीनंतर सरकारी आणि खासगी बँकांप्रमाणेच देशातील जवळपास १५४० सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली काम करतील. या १५४० बँकांमध्ये १४८२ शहरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टी-स्टेट को ऑपरेटिव्ह बँकांचा समावेश आहे.
नव्या विधेयकानुसार कोणतीही सहकारी बँक दिवाळखोरीत निघाली तर ठेवीदारांची बँकेत जमा असलेली पाच लाखांपर्यंतची ठेव सुरक्षित असणार आहे. १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांना संबोधित करताना मध्यमवर्गीयांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणणार असल्याचं सांगितलं होतं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या निर्णयाला विरोध करत पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात त्यांनी “सहकारी बँकांचे सहकारपण कायम ठेवलं पाहिजे. असं झालं तरच या बँका आपल्या हेतूमध्ये यशस्वी होतील. सहकारी बँकांना खासगी बँकांमध्ये बदलणे हे समस्येचे निराकरण नाही. सहकारी बँकांना खासगी बँकांमध्ये बदलून पैशांचा गैरव्यवहार त्वरित थांबेल असं म्हणणे चुकीचं ठरेल,” असं शरद पवार यांनी पत्रात म्हटलं होतं.
