गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत असून कर्नाटक विधानसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर सलग दहाव्या दिवशी पेट्रोल-डिझेलच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. लोकांचा वाढता रोष लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनेही पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यासंबंधी आज दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत इंधन दरवाढीबाबत मोदी सरकार तोडगा काढणार का? याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक किंमती
सलग दहाव्या दिवशी पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये ३० पैशांची वाढ झाली असून देशात सर्वात महाग पेट्रोल-डिझेल महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोलने ८६ रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. मुंबईतील पेट्रोलचा आजचा दर ८५ रुपये तर डिझेल ७२ रुपये ६६ रुपये इतका असून अमरावतीत पेट्रोल ८६.२२ रुपये तर डिझेल ७३.९४ रुपयांवर पोहोचले आहे. त्याखालोखाल सिंधुदुर्गात पेट्रोल ८६.०१रुपये तर डिझेल ७२.६९रुपये प्रति लिटर आहे. औरंगाबादमध्ये पेट्रोल ८५.९३रुपये तर डिझेल ७३.७३रुपये आहे.
भारत सर्वात महागडा
भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत दिवसेंदिवस प्रचंड वाढ होत आहे. दक्षिण आशियाई देशांच्या तुलनेत भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती खूपच जास्त असल्याचे दिसून येते. शेजारील पाकिस्तानसारख्या देशातही पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी आहेत.
अन्य देशातील पेट्रोल – डिझेल दर
भारत (मुंबई) ८५.०० ७२.४८
पाकिस्तान ४२.१४ ४६.९३
श्रीलंका ५३.४७ ३९.६९
नेपाळ ६१.२४ ४६.२४
भूतान ६२.२१ ५६.०५
बांगलादेश ६९.९१ ५१.०५
मलेशिया ३२.१९ ३१.५९
इंडोनेशिया ४०.५८ ४३.३६
सरकार म्हणतंय ‘म्हणून’ वाढले दर…
१. तेल निर्यात करत असलेल्या देशांकडून तेलाच्या उत्पादनात कपात
२. व्हेनिझुएलाकडून होणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्यात कपात
३. अमेरिका आणि इराणमध्ये आण्विक करारात आलेली वितुष्टता
काय असू शकतात खरी कारणं…
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांकडून इंधनावर लावण्यात येणाऱ्या करांमुळे पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती वाढल्या
डिझेलवर केंद्र सरकारकडून लावण्यात येणाऱ्या करामध्ये तब्बल तिप्पटीने वाढ झाली आहे. तर पेट्रोलवरील कर दुप्पटीने वाढले आहेत.
केंद्रातील भाजप सरकारने २०१६-१७ मध्ये पेट्रोलजन्य पदार्थावरील विविध करांमधून २.७ लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. ते २०१४-१५ मध्ये एनडीए सरकार सत्तेत आल्यावर कमावलेल्या १.३ लाख कोटी रुपयांच्या ११७ पट आहे.
अशीही कमाई…
जेव्हा पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती वाढतात, तेव्हा सरकारी तिजोरीत मोठी भर पडत असते. नोव्हेंबर २०१४ पासून केंद्र सरकारने पेट्रोलजन्य पदार्थांवरील अबकारी करात नऊ वेळा वाढ केली. पण या करात एकदाच कपात केली आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात करून सरकार महसूल कमी करू शकत नाही. त्यामुळे पुढील निवडणुका येईपर्यंत तरी पेट्रोल, डिझेलचे दर चढेच असण्याची शक्यता आहे.
राज्यात इंधन महाग का?
महाराष्ट्रात इंधनावर सध्या ४० टक्के व्हॅट लागतो. म्हणजे केंद्र सरकारचे कर लागून झाल्यावर इंधनाचे जे मूल्य होते, त्यावर ४० टक्के व्हॅट आकारला जातो. हा कर इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेल महाग मिळते.
महागाई भडकणार
पेट्रोल आणि डिझेलवर बहुसंख्य गाड्या चालतात. जीवनावश्यक वस्तू, भाज्या, फळे यांचा पुरवठा ट्रक, टेम्पो या डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांमधून होत असतो. डिझेल-पेट्रोल महाग झाले की, या वस्तू, भाज्या, फळे यांचा वाहतूक खर्च वाढतो. हा वाहतूक खर्च संबंधित उत्पादक, व्यापारी वस्तूंच्या किंमती वाढवून भागवत असतो. त्यामुळे इंधनाचे दर वाढले की महागाई भडकते.
व्हॅट का नाही?
पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी केल्यास केंद्रासह राज्यांच्या महसुलावरही परिणाम होऊ शकतो. इंधनावर लावल्या जाणाऱ्या व्हॅटमधून सरकारला मोठे उत्पन्न मिळते. राजकीय लाभासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर कमी व्हॅट आकारणारी राज्ये जीएसटीबद्दल फारशी अनुकूल नसतील. कारण पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटी अंतर्गत झाल्यास या राज्यांमधील इंधनाचे दर वाढतील. याचा फटका तेथील सत्ताधारी पक्षांना बसू शकतो.
