उपेक्षांचा प्रदेश : मराठवाडा

स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठवाड्याची प्रगती झाली. हे काही प्रमाणात मान्य केले तरी महाराष्ट्राच्या इतर विभागांच्या तुलनेत मराठवाडा आज कुठे आहे? तर चित्र विदारक व निराशाजनक दिसते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर राज्याच्या प्रगतीचा आलेख अनेकार्थाने वर गेला असला तरी तो समतोल नव्हता. म्हणून मराठवाडा, विदर्भाचा ‘अनुशेष’ हा सातत्याने चर्चेचा विषय ठरतो. मात्र ते एरंडाचे गुर्‍हाळ बनले आहे. त्यातून फार काही हाती लागत नाही.

Mumbai

परवा सतरा सप्टेंबर हा मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन. जुलमी राजवटीचा अंत व या भूप्रदेशातील माणसांच्या इच्छा,आकांक्षा व स्वप्नांची ‘नवी पहाट’ घेऊन आलेला हा दिवस. या भूमीसाठी ऐतिहासिक आहे. निजामी राजवटी अगोदर सुखी, समृद्ध, वैभवशाली मराठवाड्याच्या देदीप्यमान इतिहास हेवा वाटवा असाच आहे. शककर्ते शालिवाहन राज्याच्या पराक्रमाने जगभर प्रतिष्ठा पावलेल्या या भूमीने गोदामाईच्या साक्षीने राजसत्ता, धर्मसत्ता, संस्कृती, कला व साहित्याचा सुवर्णकाळ अनुभवला.

सातवाहन ते देवगिरीच्या यादवांपर्यंत वैभवशाली राजकीय परंपरा या पंचधारेच्या प्रदेशाला लाभली. राजकीय उत्कर्षामुळेच प्राचीन काळापासून साहित्य, संस्कृती, कला, व्यापार, उदिमांचे केंद्र म्हणून जगाच्या इतिहासाने मराठवाड्याची नोंद घेतली. अंजिठा, वेरुळ शिल्पकलेचे अद्वितीय अजोड लेणं आमच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा जगाला परिचय देते.तर पैठणची पैठणी असंख्य लावण्यवतींना आजही भुरळ घालते. याच भूमीत हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लामसह नाथ, महानुभाव, वारकरी, सुफी असे नवसृजनाचे प्रवाहही एकत्र नांदले. सनातनी परंपरेला नाकारत सामाजिक समतेची रुजवात या भूमीत केली. चक्रधर, मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, नामदेव, विज्ञानेश्वर, जनाबाई, एकनाथांसह सुफी संत मौलाना निजोमोद्दीन अशा अनेक संत महंताच्या लोकोत्तर कार्याने या भूमीची ‘मशागत’झाली.

संत महंतांची भूमी
माही मराठवाड्याची
भोळी भाबडी माणसं
लई पुण्यवान माती

कवी भगवान देशमुखांनी रेखाटलेले हे शब्दचित्र या भूमीला चपखल लागू पडते. असे असले तरी नंतर याच भोळ्याभाबड्या सहिष्णू माणसांचा निजामी काळाने सूड घेतला. ‘रझाकारी’ छळाच्या कहाण्या आजही गावोगावी ऐकू येतात. त्या अन्याय-अत्याचार व शोषणाच्या विरुद्ध लढा देत सामान्य माणसांनी मराठवाड्याचा मुक्तीसंग्राम लढला. जुलमी निजामी राजवटीला उलथवून मराठवाड्याला स्वातंत्र्याचा ‘सूर्य’ दाखवला. त्या घटनेला आज सत्तर-एकाहत्तर वर्षे पूर्ण झाली. हे अभिमानास्पद असले तरी, या संबंध काळात मराठवाड्यातील जनतेने ज्या अपेक्षांनी प्रगतीचे स्वप्न पाहिले त्याचे काय झाले? असा प्रश्न आज विचारला जातोय. त्यातूनच वेगळ्या मराठवाडा राज्याची मागणी मूळ धरु पाहते आहे. व्यावहारिकदृष्ठ्या वेगळे ‘मराठवाडा ’राज्य होणे हितावह नसले तरी, या मागणी मागील नेमका आक्रोश काय आहे? याचा विचार केला तरी मराठवाड्यातील जनतेचा विकासा अभावी झालेला स्वप्नभंग व भ्रमनिरास यामागे आपणास स्पष्टपणे दिसतो. मराठवाड्याला विकासाच्या बाबतीत आजपावतो राज्यकर्त्यांकडून मिळालेली ‘सापत्न’ वागणूक ही अस्वस्थता वाढीस आखणी कारणीभूत ठरली असेही म्हणता येते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठवाड्याची प्रगती झाली. हे काही प्रमाणात मान्य केले तरी महाराष्ट्राच्या इतर विभागांच्या तुलनेत मराठवाडा आज कुठे आहे? तर चित्र विदारक व निराशाजनक दिसते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर राज्याच्या प्रगतीचा आलेख अनेकार्थाने वर गेला असला तरी तो समतोल नव्हता. म्हणून मराठवाडा, विदर्भाचा ‘अनुशेष’ हा सातत्याने चर्चेचा विषय ठरतो. मात्र ते एरंडाचे गुर्‍हाळ बनले आहे. त्यातून फार काही हाती लागत नाही. कारण अनुशेषाच्या संदर्भात 1984 ते 1992 या काळात दांडेकर समिती, भुजंगराव समिती, 1997 मध्ये शर्मा समितीने दिलेल्या अहवालातून मराठवाड्याची बिकट परिस्थिती समोर आली. 9 मार्च 1994 मध्ये राष्ट्रपतींनी राज्यघटना कलम 391(2) नुसार प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करावीत असे आदेश निर्गमित केले. त्यानुसार 30 एप्रिल 1994 रोजी मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळांची घोषणा झाली आणि 25 जून 1994 रोजी प्रत्यक्षात मंडळे अस्तित्वात आली. या भागाच्या विकासासाठी पाच वर्षांचा कालावधी निश्चित केला गेला, परंतु आज बावीस-तेवीस वर्षानंतरही प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यास हे मराठवाडा वैधानिक विकास मंहामंडळ अपयशी ठरले.

अलीकडे विजय केळकर समितीचा अहवाल आला, त्यालाही शासनाने केराची टोपली दाखविली. निवडणुका तोंडावर आल्या की औरंगाबादला मंत्रिमंडळ बैठकीचा ‘फार्स’ रंगतो. निधीची घोषणा, पॅकेज वगैरे असे जड शब्द वापरले जातात. मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर दुष्काळ जैसे थे. दरवर्षीच्या या घोषणा हवेतच विरतात. त्यातून मराठवाड्याची झोळी रिकामी ती रिकामीच. त्यात पुन्हा गंमत म्हणजे तरतूद केलेला निधी विविध विभाग खर्चही करत नाहीत. म्हणून मार्च अखेरीस निधी परत गेला. अशा बातम्याही वाचनात येतात. या अशा प्रशासकीय उदासिनतेमुळे आमचा अनुशेष ‘शेष’च राहतो. याचा दुसरा अर्थ असा की आमचे लोकप्रतिनिधी अकार्यक्षम म्हणावे लागतील किंवा त्यांचा प्रशासनावर वचक नाही असे तरी आहे. त्यासह मराठवाड्यातील जनतेत ‘सार्वजनिक भाना’चा अभावसुद्धा विकासास मारक ठरतो. मूलतः मराठवाड्यातील जनता सोशिक आहे. निजामी राजवटीच्या काळात अंगवळणी पडलेल्या गुलामीच्या मानसिकतेतून ती पूर्णपणे बाहेर पडली आहे असे अजून वाटत नाही? कारण आम्ही यापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्राकडे डोळे लावून बसायचो. आता नागपूरकडे पाहतो इतकाच, काय तो बदल. राजकीय संधीसाधूपणामुळे मराठवाड्यातील प्रश्नांविषयी सक्रिय दबाव गट राजकीय पटलावर दिसत नाही. म्हणून मराठवाड्याचे प्रश्न सुटत नाहीत.

फ.मुं.च्या शब्दांत
सत्तेचे अध्यात्म। सदैव सारखे मवाली म्होरके । पालखीत।

नेमकी हीच गत मराठवाड्याच्या राजकारणाची झाल्यामुळे विकासाचे स्वप्न जनतेच्या डोळ्यात होते. परंतु डोळ्याला मोतीबिंदू झाला तरी जनतेच्या डोळ्यातले स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. आजही औरंगाबाद शहराच्या पलिकडे आमच्या औद्योगिक प्रगतीचा एक्स्प्रेस-वे ठिसूळ आहे. जालना, नांदेड, लातूर, परभणी या गावांचा तोंडवळा शहरी झाला तितकाच काय तो बदल.

बीड, उस्मानाबाद, हिंगोली ही तशी मोठी खेडीच. म्हणजे खर्‍या अर्थाने आमच्याकडे ‘उद्योग’ विस्तार झाला नाही. या घडीला तरुणांना रोजगारांच्या संधी नाहीत. संबंध व्यवस्था ही कृषीकेंद्रित आहे. त्यात गोदावरी खोरे ही तुटीचे खोरे त्यामुळे सिंचन क्षेत्र जेमतेम. बाकी सर्व व्यवहार कोरडवाहू, बेभरवशाचा. कायमच दुष्काळ आमच्या पाचवीला पुजलेला. त्याचा परिणाम दिवसाला तीन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. हे भयावह अंगावर येणारे वास्तव घेऊन मराठवाडा पुढे जात आहे. कोणत्याही राज्याच्या प्रगतीचे मोजमाप पायाभूत सुविधा व मानवी विकास निर्देशांक काढून केले जाते. तेव्हा मराठवाड्यातील शहरांपासून खेड्यापाड्यांपर्यंत सर्वत्र पायाभूत सुविधांचा दुष्काळ. गेल्यावर्षी दहा वर्षातील सर्वाधिक पाऊस पडूनही अनेक नगरपरिषदा दोन दिवसाला पिण्याचे पाणी लोकांना देऊ शकत नाहीत. आजही अनेक शहरांत आठ दिवसाला पाणी येते. हे मराठवाड्यातील शहरांचे वास्तव असेल तर ग्रामीण भागाचे काय ‘हाल’ असतील?उदाहरणादाखल ‘जायकवाडी’सारखे आशियाखंडातील सर्वात मोठे मातीचे धरण असणार्‍या पैठण तालुक्यात 2018-19 च्या दुष्काळात सर्वाधिक टँकर चालू होते. असे सरकारी आकडेवारी सांगते. हे लाजीरवाणे नव्हे काय? कारण जेथे पाणी उपल्बध आहे, तेथील जनतेपर्यंत कायमस्वरुपी पिण्यासाठी तीस वर्षांत पोहचू शकले नाही. तर इतर भागाचे काय चित्र असेल कल्पना करा! लातूरच्या पाणी प्रश्नांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा झाली. परंतु यापुढे पुन्हा तशी वेळ येऊ नये म्हणून काही कायमस्वरुपी घडले आहे काय? तर सांगता येत नाही.

म्हणजे आमचे मूलभूत प्रश्नच अजून संपले नाहीत.शिक्षण, आरोग्य, भौतिक सोयीसुविधा, रोजगार, सिंचन, रस्ते, रेल्वे, वीज, पाणी या सर्व बाबतीत आम्ही अजूनही इतर विभागांच्या तुलनेत पन्नास वर्षे मागे आहोत. आरोग्य यंत्रणेचे जाळे सक्षम नाही. मराठवाड्यातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीतही कायम शंका उपस्थित केली जाते. आमच्या शिक्षण संस्था, विद्यापीठे ज्ञानाचे केंद्र असण्याऐवजी जातीय राजकारणाचे अड्डे बनलेत. व्यावसायिक शिक्षणाची तर बोंबाबोंब आहे. मराठवाड्यात शिक्षणानंतर नोकरीच्या संधी नाहीत. रोजगार नाही, शेती पिकत नाही, पिकली तर भाव नाही, कृषी पूरक व्यवसाय व प्रक्रिया उद्योगाचा अभाव यामुळे दिशाहीन बेरोजगार तरुणांच्या फौजा गावोगावी तयार झाल्यात. एखाद्या राजकीय कळपात सहभागी होऊन झेड्यांचा दांडा धरून घोषणा देण्यापलिकडे फार काही भवितव्य नव्या पिढीला दिसत नाही. कार्य सम्राट, लोकनेते, विकास पुरुष राजकीय नेते आमच्याकडे तालुक्या-तालुक्यात दिसतात. गळ्यात, हातात सोन्याचे साखळदंड घालून फिरणारी त्यांच्या अवतीभवतीची तरुणांच्या टोळ्यांचे ओंगळवाणे दर्शन झाले की सामान्य माणसांना किळस येते. योजना नेमकी कुठे मुरते आणि प्रगती कोणाची होते याचीही कल्पना येते. अधिकारी पर्यटन म्हणून मराठवाड्यात येतात. त्यांचा जीव पुण्या-मुंबईत असतो. मराठवाड्यात फार काही करायचं आहे यावर त्यांना विश्वास नसतो. सगळे कसे आलबेल आहे. अशा वातावरणात मराठवाड्यातील जनतेने स्वतः बदलले पाहिजे. आपल्या न्याय हक्कांसाठी, विकासासाठी आक्रमक झाले पाहिजे आपल्या हक्काची लढाई स्वाभिमानाने पुन्हा लढली पाहिजे. तेव्हाच खर्‍या अर्थाने आमच्या मुक्तीसंग्राम लढ्याला व स्वातंत्र्याला नवा ‘आशय’ प्राप्त होईल, असे वाटते!