पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये काँग्रेसचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्यापेक्षा निवडणुकीची रणनीती ठरवायची आहे. यामुळेच पक्षनेतृत्वाने त्यांच्या मृदू स्वभावाचा उपयोग उरलेल्या काँग्रेसला सांभाळून ठेवण्यासाठी करण्याचा विचार केलेला दिसतोय. काँग्रेसला थोरातांचा कितपत फायदा झाला हे निवडणुकीच्या निकालानंतरही स्पष्ट होईल, पण उमेदवार ठरवण्याच्या त्यांच्या कौशल्याचा गुजरात निवडणुकीत फायदा झाला, तसा तो महाराष्ट्रातही करून घेेण्याचा पक्षाचा विचार दिसतोय. यामुळेे बाळासाहेब थोरात यांच्यासमोर काँग्रेसची पडझड आणखी रोखण्याबरोबरच कार्यकर्त्यांमध्ये जिंकण्याची उर्मी करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
लोकसभेत सलग दुसर्‍यांदा विरोधी पक्षनेतेपदासाठीही पात्र ठरू न शकलेल्या काँग्रेस पक्षात सध्या अध्यक्षपद कुणाकडे असावे, याबाबत पेच आहे. राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यापासून म्हणजे जवळपास दीड महिन्यापासून काँग्रेस नव्या अध्यक्षांच्या शोधात आहे. मात्र, आणखी दोन महिन्यांनी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक होणार असल्यामुळे राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा तिढा बाजूला सारून काँग्रेस नेतृत्वाने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व इतर पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. त्या रिक्त जागेवर काँग्रेसने अपेक्षेप्रमाणे बाळासाहेब थोरात यांची नियुक्ती केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांची काँग्रेसच्या विधीमंडळ नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करून केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांच्यावरील विश्वास आणखी दृढ केला आहे. तसे थोरात हे राहुल गांधी यांच्या ‘गुडबुक’मधील नेते आहेत. गुजरातमधील २०१७ मधील विधानसभा निवडणुकीतही त्यांच्याकडे उमेदवार छाननी समितीची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यावेळी कॉग्रेसने गुजरातमध्ये चांगली कामगिरी केल्याने थोरात यांच्यावरील विश्वास आणखी दृढ झाला. यामुळे राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्या पदावर थोरात यांना संधी दिली होती.
त्यापाठोपाठ आता ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस नेतृत्त्वाने त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेसवर कायम निष्ठावंतांचा वरचष्मा राहिला आहे. सर्व संघटनात्मक व सत्तेची पदे या गटालाच देण्याचा प्रघात आहे. यावेळी काँग्रेसने कुठल्याही गटातटात न अडकलेल्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवल्याने थोरात यांची निवड त्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. थोरात यांचा राजकीय प्रवास काँग्रेसमध्ये बंडखोरी करून आमदार होण्याने सुरू झाला तरी ते कायम काँग्रेससोबतच राहिले आहे. महाराष्ट्रात १९९५ व २०१४ मध्ये सत्तांतर होऊनही त्यांनी कधीही काँग्रेसशी असलेले नाळ तोडण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे काँग्रेस विचाराविषयीची त्यांची बांधिलकी हे त्यांचे बलस्थान आहे. राज्यातील काँग्रेसचा निष्ठावंत गट म्हणजे शरद पवार यांच्याविरोधातील राजकीय गट असे समीकरण झालेले आहे, पण थोरात यांनी कधीही या विरोधाच्या राजकारणाचा संसर्ग होऊ दिला नाही. जिल्ह्यातच काँग्रेसच्या विखे घराण्याशी त्यांची खानदानी दुश्मनी असल्यासारखे त्यांचे राजकारण असल्यामुळे आतापर्यंत त्यांना याचा फटकाही बसला आहे, पण आता विखे पुन्हा एकदा काँग्रेसबाहेर गेल्याने थोरातांना काँग्रेसपक्षात मोठी संधी निर्माण झाली आहे. त्यातच पक्षानेही त्यांच्यावर विश्वास टाकल्याने विखे यांच्यासमोर राज्यात काँग्रेसला उभारी देण्याचे आव्हान असले, तरी त्यांच्या वैयक्तिक राजकारणासाठी ती मोठी संधीही आहे. गत लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला राज्यात केवळ एका जागेवर यश मिळाले असून मागीलवेळच्या दोन जागाही राखण्यात अपयश आले आहे. अपयशाचे हे मोठे ओझे घेऊन बाळासाहेब थोरात यांना प्रदेश काँग्रेसमध्ये प्राण फुंकायचे आहेत. कार्यकर्त्यांमध्ये लढण्याचा आत्मविश्वास निर्माण करणे, तळ्यात-मळ्यात भूमिका असलेल्या इच्छुकांना उमेदवारीची व यशाची खात्री देणे, मित्र पक्षांसोबत विधानसभा निवडणुकीसाठी आघाडी उभारणे ही प्रमुख आव्हाने त्यांच्यासमोर आहेत. या आव्हांनाना थोरात कसे सामोरे जातात, यावर काँग्रेसचे राज्यातील भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
सध्या राज्यातील भाजप-शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांसमोर कुठलेही आव्हान नसल्यासारखे वातावरण असून लोकसभा निवडणुकीचा प्रभाव विधानसभेलाही कायम राहील या मनस्थितीत त्या दोन्ही पक्षांची वाटचाल सुरू असून काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते अवसान गळाल्यासारखे पराभूत मानसिकतेत वावरत आहेत. यामुळे रोज कुठे ना कुठे विरोधी पक्षातून भाजप-शिवसेनेत जाणार्‍या पदाधिकारी-लोकप्रतिनिधींच्या बातम्या येत आहेत. अशा परिस्थितीत काँग्रेसने बाळासाहेब थोरात यांना अध्यक्षपद देतानाच सामाजिक समतोल साधत त्यांच्यासोबतीला पाच कार्यकारी अध्यक्षांचीही नियुक्ती केली आहे, पण मुख्य जबाबदारी थोरात यांचीच असल्याने ते आव्हानांचा सामना कसा करतात, यावरही बरेच अवलंबून आहे. काँग्रेससमोर प्राधान्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, शेकाप यांच्याबरोबरच वंचित बहुजन आघाडीची मोट बांधून तुल्यबळ लढतीचे चित्र निर्माण करण्याचे आव्हान आहे.
बाळासाहेब थोरात यांचा पिंड आक्रमक नसला तरी ते माणसे जोडणारे नेते आहेत. त्यामुळे काँग्रेसची पडझड झालेल्या ठिकाणी ते नवे नेतृत्त्व उभे करणे त्यांच्यासाठी अवघड बाब नाही. युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे हे थोरातांचे भाचे असल्यामुळे त्यांना युवक काँग्रेसचाही प्रत्येक ठिकाणी मोकळ्या मनाने पाठिंबा मिळणार ही जमेची बाजू आहे. पण लोकसभा निवडणुकीत केवळ एक जागा जिंकणार्‍या काँग्रेसला लढण्याच्या स्थितीत उभे करण्याचे आव्हान पेलण्याची थोरांतांची क्षमता कितपत आहे, याची अद्याप तरी स्पष्टता नाही. सहकाराचे राजकारण करताना सुसंस्कृत, मितभाषी, कुलीन राजकारणी व विकासात्मक भूमिका असलेला राजकारणी अशी प्रतीमा असलेल्या थोरातांना वैयक्तिक पातळीवरील यशासाठी व पक्षात दुय्यम पदे मिळवण्यासाठी त्याचा आतापर्यंत फायदाच झालेला आहे. मात्र, प्रथमच त्यांना संघटनात्मक पातळीवर क्रमांक एकचे पद मिळाले असून त्यांना स्वताच्या प्रतिमेचा राज्यातील काँग्रेसला फायदा मिळवून द्यायचा आहे.
पक्षाची संघटनात्मक बांधणी करून कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी त्यांच्याकडे केवळ दोन महिन्यांचा कालवधी असून तेवढ्या कालाधीत त्यांना पक्षसंघटनेला उभारी देण्याचे आव्हान पेलायचे आहे. पक्षाची सत्ता असो नाही तर नसो थोरातांची मतदारसंघातील भूमिका कायमच सत्ताधिशाची राहिलेली आहे. त्यांच्या संगमनेर मतदारसंघातील साखर कारखाना, दुग्ध उत्पादक संघ, नगरपालिका, पंचायत समिती, सहकारी बँका, शिक्षण संस्था थोरातांच्याच ताब्यात आहेत. यामुळे थोरात कायमच सत्ताधिश म्हणूनच वावरत आहेत. तसेच १९९९ ते २०१४ या काळात त्यांनी महसूल, कृषी, शिक्षणमंत्री आदी महत्वाची पदे सांभाळलेली आहेत. यामुळे रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची, कार्यकर्त्यांना मनात संघर्षासाठी तयार करण्याची त्यांना कधी गरजच भासली नाही. सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतरही संघटनात्मक पद नसल्याने ते कधी रस्त्यावर उतरल्याचे ठळकपणे दिसून आले नाही. यामुळे पुढच्या दोन महिन्यांमध्ये त्यांना पूर्णपणे वेगळी भूमिका निभवावी लागणार आहे. तसेही ही वेळ रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्यापेक्षा निवडणुकीची रणनीती ठरवण्याची असल्याने पक्षनेतृत्वाने त्यांच्या मृदू स्वभावाचा उपयोग उरलेल्या काँग्रेसला सांभाळून ठेवण्यासाठी करण्याचा विचार केलेला दिसतोय.
काँग्रेसला थोरातांचा कितपत फायदा झाला हे निवडणुकीच्या निकालानंतरही स्पष्ट होईल, पण उमेदवार ठरवण्याच्या त्यांच्या कौशल्याचा गुजरात निवडणुकीत फायदा झाला, तसा तो महाराष्ट्रातही करून घेण्याचा पक्षनेतृत्वाचा विचार दिसतोय. तो कितपत यशस्वी होतोय, हे आगामी काळात दिसणार आहेच.
