आपल्याकडे ७०००० कोटी रुपये खर्च करूनही सिंचन किती झाले तर महाराष्ट्रात सिंचनात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाल्याचे तेही १५ वर्षात अशी नोंद एका रिपोर्टमध्ये झाली आहे. महाराष्ट्रात जवळपास १८ टक्के तर विदर्भात फक्त ६ टक्के सिंचनाची सोय झाली आहे. तेव्हा एरवी पुरोगामी, प्रगत व औद्योगिक महाराष्ट्र हा कृषीक्षेत्रात इतका मागासलेला का याचे उत्तर सापडते. सिंचनाच्या सोयीअभावी कृषी क्षेत्राची होणारी घुसमट व शोषणातून शेतकरी अगतिक होऊन आत्महत्या करतो. सिंचनाच्या अभावी त्याला एकतर पावसावर अवलंबून कोरडवाहू शेती करावी लागते किंवा विहिरी खोदून भूजलाचा उपसा करून सिंचनाची सोय करावी लागते. फक्त पावसावर आधारित शेती म्हणजेच कोरडवाहू शेती ही आज देशापुढे आव्हान ठरलेली आहे. या कोरडवाहू शेतीत मुळात पिकांचे पर्याय कमी असल्याने व मान्सूनच्या लहरी प्रमाणे होणार्‍या आर्थिक नुकसानीमुळे बहुतांशी शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत. तसेच कोरडवाहू काही पिकांच्या अनियमित अतीउत्पादनांनेसुद्धा सुगीच्या काळात सुद्धा शेतकर्‍यांना अतीउत्पादनाने झालेल्या (पडलेल्या भावांमुळे) आर्थिक नुकसानास समोरे जावे लागले आहे. म्हणजेच सिमीत पीक पर्यायामुळे कोरडवाहू शेतकरी मान्सूनची कृपा किंवा अवकृपा झाली तरी उत्पादीत केलेल्या शेतमालातून भांडवली निर्मिती करूच शकत नाही.
एवढेच नव्हे तर शेतीला लागवडीचा खर्चही त्याला परत मिळत नाही. परिणामी दरवर्षीच्या नुकसानातून तो कर्जबाजारी होत जातो. त्यात अस्मानी बरोबरच जाचक बाजार भावांचा सुलतानी मारही त्याला सहन करावा लागतो. जागतिककरणामुळे कमी लोकसंख्या व जास्त पीक क्षेत्रे असलेली राष्ट्रे शेतीमालाला विकसनशील देशांवर लादण्याचे सातत्याने प्रयत्न करत असतात. परिणामी शेतमालाच्या भावावर दबाव निर्माण होतो. कोरडवाहू शेतकरी भांडवल उभे करू शकत नाही. उलट कर्जात बुडत जातो. त्यामुळे विहिरी खोदून भूजलाचा फायदा होऊनही त्या पीक पर्यायांमध्ये वाढ करू शकत नाही. त्यामुळे पीक पर्याय वाढवण्याच्या दृष्टीने सिंचन तेही माथा ते पायथा किंवा गाव तिथे तलाव हाच एकमात्र पर्याय आहे. मात्र जलनियोजनाच्या मूलभूत नियमांना धाब्यावर बसवून माथा ते पायथा किंवा गाव तिथे तलाव संकल्पनेला हरताळ फासून प्रचंड मोठे सिंचन प्रकल्प राज्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजक, ठेकेदार यांच्या संगनमताने लादण्यात आले.
या सिंचन प्रकल्पांच्या नियोजन, व्यवस्थापन व अंमलबजावणी प्रती अत्यंत संवेदनशीलता व आर्थिक सजगता असायला हवी होती. तसेच या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी प्राधान्य व शीघ्रतेसाठी राज्यकते४, विरोधक, प्रशासकीय अधिकारी, ठेकेदार व शेतकरी सर्वच सजग असायला हवे होते. मात्र या प्रकल्पांच्या एकंदरीत दिरंगाई, भ्रष्टाचार, उधळेपणा, दुर्लक्ष व पाणीसाठ्याप्रती संवेदनहिनता ठायी ठायी दिसते. गुणवत्तांच्या बाबतीत या प्रकल्पांवर बर्‍याच तज्ज्ञांनी ताशेरे ओढले आहेत. ज्या प्रकल्पांमुळे राज्यांची व देशाची आर्थिक घडी नीट बसू शकते व जनतेचे पाण्याचे प्रश्न कायमचे सुटू शकतात, त्या प्रकल्पांच्या नियोजन व व्यवस्थापनात अक्षम्य दुर्लक्ष तर झाले आहेच पण त्याबरोबरच दिरंगाई व भ्रष्टाचारामुळे सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्यात आले आहे. एकीकडे शेतकरी दरवर्षी पाण्यासाठी दाही दिशा चाचपडत असताना या प्रकल्पांवर अव्यवहार्य खर्च होतांना दिसत होता. परिणामी विदर्भात शेतीक्षेत्र संपूर्णपणे कर्जबाजारी व आत्महत्यांच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहचले.
सिंचनाअभावी शेतकरी पारंपरिक पिकांच्या जोखडात अडकला. काही शेतकर्‍यांनी कर्ज किंवा इतर स्त्रोतांतून भांडवल उभारून विहिरी खोदून भूजलाचा वापर करून पर्यायी पिकं घेतली. परंतु अवर्षण व दररोज खोल जाणार्‍या भूजल पातळीमुळे त्याही भूजल स्त्रोतांचे पुनर्भरणासाठी खरे तर गाव तिथे तलाव सद़ृश्य उपक्रम युद्धपातळीवर राबवण्याची गरज होती. मात्र त्या ऐवजी जलयुक्त शिवार नावाची थातूर मातूर योजना राज्यकर्त्यांनी शेतकर्‍यांच्या माथी मारली. या योजनेतही बर्‍याच भ्रष्टाचाराचे किस्से सांगितले जातात. या योजनेत खोलीकरणाच्या नावाखाली नदी, नाला पात्रातील रेती काढून टाकण्यात आली. वस्तुतः ही रेती वाहाणार्‍या पाण्याचा वेग कमी करत होती. व पाणी धरून ठेवण्यासाठी आवश्यक होती. आज बर्‍याच जागी नदीनाल्यातील खडक उघडे पडलेले आहेत. तसेच या उपक्रमात मोठ्या वृक्षतोडीमुळे सावलीअभावी बाष्पीभवन वाढले आहे.
आपल्या देशात ६८ टक्के भाग हा विविध प्रमाणात दुष्काळप्रवण आहे. त्यामुळे अवर्षणामुळे दुष्काळ होऊ नये म्हणूनच पाणीसाठ्याचा प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात येते. महाराष्ट्रात जवळपास अडीच हजार लहानमोठे प्रकल्प आहेत. आकडेवारीत तसा महाराष्ट्र बर्‍याच सुस्थितीत दिसतो. मात्र वास्तव फार वेगळे आहे. एकंदर महाराष्ट्रात १८ टक्के सिंचन झालेले आहे. तर विदर्भात फक्त ६ टक्के सिंचन झालेले आहे. परिणामी देशात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या या विदर्भात होतात. या आत्महत्या खरेतर आत्महत्या नाहीत. शासकीय अनास्थेचे बळी आहेत. विदर्भातील रेंगाळलेले, रखडलेले सिंचन प्रकल्प त्यावर होणारे प्रचंड आर्थिक खर्च, असे खर्च काही मोजक्याच प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात झाल्याने बाकी जागी सिंचनासाठी निधीच उरलेला नाही. म्हणून मग जलयुक्त शिवार सारख्या थातूर मातूर योजना लादून वेळ मारून नेण्याचे काम सरकार करत असतं. वस्तुतः पर्ज्यन्यवृष्टी मुबलक नसली तरी समाधानकार असूनही विदर्भाच्या , महाराष्ट्राच्या रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांमुळे बहुतांशी भाग तहानलेला ठेवण्यात आला आहे.
१९८३ साली ३७२ कोटी रुपये अंदाजित खर्च असलेल्या गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्प २०१८ मध्ये जवळपास १८,००० कोटी रुपये खर्च करूनही पूर्ण झालेला नाही. एका तज्ज्ञाने अंदाज सांगितला की हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याकरता सध्याच्या गतीने अजून १२,००० कोटी रुपये लागू शकतात. म्हणजे सोप्या भाषेत १९८३ मधील ३७२ कोटींचा प्रकल्प आजवर ५००० टक्के जास्त खर्च करूनही पूर्ण झालेला नाही. आणि पूर्णत्वास जाण्यासाठी १०००० टक्के जास्त खर्च करावा लागेल. आजवर १८००० कोटी खर्च मंजूर झालेल्या या प्रकल्पामुळे असे समजा की १८,००० गावांमध्ये एक कोटी रुपयांचा तलाव उभारता आला असता.
किंबहुना जर गोसीखुर्द प्रकल्प पूर्णत्वास पोचताना ३०००० कोटी खर्च होणार असेल तर ३०,००० गावांना एक कोटी रुपये मूल्यांचे तलाव करता आले असते व आजची दुष्काळी परिस्थिती थोपवता आली असती. महाराष्ट्रात एकंदर ४४००० गावं आहेत. एकट्या गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाच्या रखडण्यामुळे जवळपास ३०,००० गावांची मूलभूत पाण्याची गरज पुरवता आलेली नाही. महाराष्ट्रात असे २४५ प्रकल्प आहेत. ज्यांच्या दिरंगाईमुळे प्रचंड मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे. या अक्षम्य दिरंगाईसाठी आजवर कुणालाही दोषी धरलेले नाही. मात्र रितसर सुधारित प्रशासकीय मान्यता वरचेवर देण्यात आल्या आहेत.
या प्रकाराने जी गावे सिंचन प्रकल्प व निम्न वर्धा सिंचन प्रकल्पावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाला. बरं एवढा मोठा खर्च करूनही हे प्रकल्प पूर्णत्वास पोहचलेले नाहीत. हजारो कोटी रुपये या रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पामध्ये ओतले गेले. मात्र, त्यांच्या पूर्णत्वाची जबाबदारी राज्यकर्ते व प्रशासनाने घेतली नाही. किंबहुना ही रखडलेले प्रकल्प राजकीय, प्रशासनिक व ठेकेदारांसाठी भ्रष्टाचाराची कुरणे झाल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे या सिंचन प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्धतेसाठी कर्ज उभारलेली आहेत. निश्चितच या कर्जाचा भार सर्वसामाय नागरिकांवर पडणार होता. परिणामी विविध कर व सेस यांच्या स्वरुपात सर्वसामान्यांच्या खिशातून या रखडलेल्या प्रकल्पांची वसुली केली जात असावी. पेट्रोल, डिझेल व इतर जीवनावश्यक वस्तू त्यामुळे महाग होणे सहाजिकच आहे. या महागाईमुळे सर्वसमान्यांचे जगणे कठिण झालेले आहे. या बोकाळलेल्या महागाईमुळे महाराष्ट्राचे आर्थिक कंबरडे मोडलेले आहे. या रखडलेल्या प्रकल्पांवर पाण्यासारखा खर्च झाल्यामुळे बाकी शासकीय योजनांसाठी निधीची कमतरता भासू लागली आहे. कॅगनेही मोठ्या प्रमाणात झालेल्या खर्चावर बोट ठेवलेले होते.
शासनाची तिजोरी या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात खाली होत असतांना आवक मात्र नगण्यच होती. तसेच इतर प्रकल्प जे अत्यंत जरूरी होते निधी अभावी बारगळलेत परिणामी महाराष्ट्रातील आर्थिक घडी विस्कटली. सिंचन प्रकल्पाचे पाणी शेतांपर्यंत पोहचले नाही. त्यामुळे कृषी व कृषी उद्योगांची जी प्रगती अपेक्षित होती. ती खुंटली त्यामुळे या क्षेत्रात भांडवलाची निर्मिती होण्याची स्थिती राहिली नाही. पारंपरिक पिकांवर उदरनिर्वाह देखील कठीण होत गेला. पाण्याअभावी विदर्भात औद्योगिक विकास झाला नाही. त्यामुळे शेतीवर काम करणार्‍यांची संख्या वाढली. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी वाढली. एकीकडे वाढणारी महागाई व दुसरीकडे बेरोजगारीमुळे ढासळलेली क्रयशक्ती अशा दोन पाट्यांमध्ये राज्याची जनता भरडल्या जात आहे. ढासळलेल्या क्रयशक्तीमुळे बाजारातील शेतमालाचे भावसुद्धा कोसळलेले आहेत. त्यामुळे शेतकरी संतापाने त्याचा शेतमाल रस्त्यावर फेकताना दिसतो. तसेच या कोसळलेल्या बाजारामुळे व उत्पादनाला उचित दर न मिळल्याने सातत्याने शेतकरी कर्जबाजरी होत राहिलेला आहे.
कोरडवाहू पिकांमधील सर्व पर्याय एकेक करून शेतकरी पडताळून बघतो व प्रत्येक वर्षी नुकसान सोसून कर्जबाजरी होत जातो. शेवटी एकतर शेती विकतो किंवा शेती करणं सोडतो किंवा स्थलांतरीत होतो. नाहीतर सातत्याने होत असलेल्या मेहनतीच्या उपेक्षेला कंटाळून आत्महत्या करतो. दर ४१ मिनिटाला एक शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. मात्र शासन सिंचन प्रकल्पांचा नावावर फक्त खर्च करण्यालाच विकास समजते आहे. या सार्वजनिक पैशांच्या उधळपट्टीवर लगाम लावून सन्मानीय न्यायालयाने या झालेल्या अवाजवी खर्चाबद्दलची जबाबदारी निश्चित करून वसुली करावी ही प्रामाणिक इच्छा.
या वर्षी विदर्भातील ११ जिल्ह्यातील 3407 गावे कमालीच्या जलसंकटाचा सामना करीत आहेत. सर्वच्या सर्व 110 तालुक्यात भूजल उपसा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यापैकी 68 तालुक्यांतील भूजल पातळी सरासरीपेक्षा एक मीटरने खाली गेली आहे. अमरावती विभागात 19 तालुक्यात भूजल पातळी दोन मीटरने खाली गेलेली आहे. 7 तालुक्यातील पाणी पातळी तीन मीटरच्या खाली गेलेली आहे. नागपूर विभागातील भूजल पातळी 21 तालुक्यात गंभीररित्या खाली गेलेली आहे. तसेच गाव पातळीवर बघीतले तर. अमरावती विभागातील २४७२ गावांमध्ये भूजल पातळी एक मीटरच्या खाली गेलेली आहे. त्यात बुलडाणा १०१८ गावे, अमरावती ९७७ गावे, अकोला-३८४ गावे, यवतमाळ ८९ गावे आणि वाशीम- ४ गावे तर नागपूर विभागात एकूण ९३६ गावे, त्यात नागपूर -५१९ गावे , वर्धा – १९२ गावे, चंद्रपूर -१६९ गावे, गडचिरोली -४६ गावे आणि गोंदिया -१४ गावे, जलसंकटाला तोंड देत आहेत. या गावांमध्ये पाणीपातळी एक मीटरच्या खाली घसरलेली आहे. विदर्भातील एकूण ५६६ गावांमध्ये भूजल पातळी तीन मीटरच्या खाली गेलेली आहे. ६५१ गावांमध्ये दोन ते तीन मीटर पर्यंत भूजल पातळी घसरलेली आहे. २१९१ गावांमध्ये भूजल पातळी एक ते दोन मीटर पर्यंत घसरलेली आहे.
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत विदर्भातील 34 तालुक्यांमध्ये 20 टक्केपर्यंत पावसाची तूट आढळली. तितक्यात तालुक्यात २०-३० टक्के पावसाची तूट आढळली तर २७ तालुक्यात ३० ते ५० टक्के तूट आढळली. अमरावती विभागात पर्जन्यमान कमी आहे व जलसाठेही कमी, त्यामुळे भूजल पातळी सातत्याने उपसा केल्यामुळे गंभीररीत्या खाली जात आहे. विदर्भातील प्रकल्प ३० ते ३५ वर्षे रखडले नसते तर बर्‍याच नव्या योजनांद्वारे भूजल पातळी वाढवणारे उपाय करता आले असते. नागपूर जिल्हातील काटोल, नरखेड व अमरावती जिल्हातील मोर्शी, वरूड या संत्रा पिकांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या भागात पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. ५ ते ७ वर्षे जगवलेली संत्र्याची झाडे वाचवणे हे आता शेतकर्‍यांसमोर एक मोठे आव्हान आहे. कारण या भागात सिंचन भूजलावरच अवलंबित आहे. वरूड-मोर्शी भागात शेतकर्‍यांनी संत्र्यांच्या झाडांना दैवाच्या भरवश्यावर सोडून दिले आहे. या भागात आताच पिण्याच्या पाण्याची समस्या आ वासून उभी आहे.
सिंचन विभागाने केलेल्या अनियोजित अवाजवी व अव्यवहार्य खर्चामुळे विदर्भावर ही स्थिती ओढावलेली आहे. जे प्रकल्प युद्धपातळीत पूर्ण करून वेळेत नवीन प्रकल्प हाती घेऊन भूजल पातळीमध्ये वाढ करायला हवी होती. ते करण्यात व्यवस्था आणि सरकारी यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरलेली आहे. विदर्भात फक्त ६ टक्के सिंचन झालेले आहे. याचा अर्थ ९४ टक्के विदर्भातील शेती ही एकतर भूजलावर अवलंबून आहे किंवा कोरडवाहू आहे. त्यामुळे अतिशय दैन्य बेरोजगारी, मागासलेपण व त्यामुळे श्रमाचे प्रचंड शोषण विदर्भात दिसते. कुठल्याही देशातील लोकांना शुद्ध हवेनंतर पाणी व अन्न या अत्यंत मुलभूत गरजा आहेत.
महाराष्ट्र तसा प्रगत राज्य म्हणून देशात गणल्या जातो. मात्र आज स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनतर आपण पाण्याचे केलेले नियोजन व व्यवस्थापन अत्यंत लाजीरवाणे व भ्रष्टाचाराने व निष्काळजीपणाने केलेले आहे. परिणामी भूक भागवणारा शेतकरी, धान्याचा उत्पादनकर्ता आज आत्महत्या करताना दिसतो आहे. तेही पुरोगामी, प्रगत व श्रीमंत राज्य महाराष्ट्रात. भारताचा उपासमारीच्या जागतिक क्रमवारीत १०३ वा क्रमांक आहे. दररोज आपल्या देशात १९ कोटी ८० लाख लोक उपाशी राहतात. मानवी विकास निर्देशांकात आपल्या देशाचा क्रमांक १३० वा आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात जरी आपला देश सहावा असला तरी दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नात आपल्या देशाचा १४० वा क्रमांक लागतो. अन्न उपलब्धतेच्या क्रमवारीत आपला देश ९७ वा आहे. भारतात जगाच्या १७.१टक्के लोक वास्तव्यास आहेत. मात्र जगातलं ४ टक्के पाणीच भारतात उपलब्ध आहे.
ही सर्व आकडेवारी देण्याचे कारण की भारताची गरज पाणी व अन्न (धान्य) आज सात दशकांनंतरही अपूर्ण अजागळ व दुलर्क्षित राहिलेली आहे. ज्या परियोजना युद्ध पातळीवर पूर्ण करून देशाची तहान व भूक पूर्ण करून एक समृद्ध व कृषीप्रधान देशाला साजेसा ‘भारत’ उभा करण्याची गरज होती. त्या बहुतांशी परियोजना भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पोखरून हजारो कोटी रूपयांचा चुराडा करतांना दिसत आहेत. या रखडलेल्या प्रकल्पांचे उत्तरदायित्व कुणाकडे आहे? या प्रकल्पामुळे झालेली आर्थिक हानीचे पालकत्व कोण घेणार? या अपूर्ण प्रकल्पांच्या किंवा अत्यंत महागड्या झालेल्या प्रकल्पामुळे झालेल्या शासकीय कर्जाची जबाबदारी कुणाची? या प्रकल्पामुळे भूजलावर पडलेल्या ताणामुळे वाळवंटी होऊ घातलेल्या प्रदेशाची जबाबदारी कुणाची? सिंचनाअभावी पारंपारिक पिकांची आलेली अगतिकता भोगून आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांची जबाबदारी कुणाची? विदेशी कर्जामुळे ढासळलेल्या रुपयांची जवाबदारी कुणाची? वाढवलेल्या कर व सेसमुळे महागाईत होरपळणार्‍या सर्वसामान्यांची व्यथा कोण समजणार? ज्या दोलायमान कृषी अर्थव्यवस्थेमुळे ज्या भारतात सोन्याचा धूर निघत होता असे म्हणतात त्या कृषी अर्थव्यवस्थेला उद्धवस्त करणार्‍यांनाही व्यवस्था शिक्षा करणार का? या सर्व भ्रष्ट व्यवस्थेत गब्बर झालेल्या प्रशासकीय अधिकारी, ठेकेदार व राजनेता यांच्याकडून ही वसुली होणार का? या रखडलेल्या अत्यंत महागडे ठरलेल्या प्रकल्पांचा पुर्नविचार होणे गरजेचे आहे.
कारण आज भूजल उपसा प्रचंड प्रमाणावर झाल्यामुळे प्रत्येक गांव वाळवटांच्या दिशेने निघालेले आहे. पाण्यासाठी लोकं स्थलांतर करत आहेत. ६८ टक्के त्यावर उपाय म्हणजे ‘गाव तिथे तलाव’ या योजनेला समयबद्ध युद्धपातळीवर करून महाराष्ट्रातील गावांना नवी उमेद देणे गरजेचे आहे. कारण स्थलांतरणामुळे शहरी व्यवस्थेवर प्रचंड मोठा भार पडेल व त्यामुळे अराजक माजेल. लोकांच्या सहनशक्तीचा अंत व्यवस्थेने पाहू नये. त्यामुळे पाण्यासारख्या मुलभूत गरजेसाठी प्रसंगी सर्व देवस्थानातील पैसा या कर्जासाठी उपयोगात आणावा.
मेट्रो, टेन, बुलेट टे्रन, स्मारक, पुतळे, मंदिर, मस्जिदी, कर्जाची समृद्धी मार्ग आदी विषयांपेक्षा विकास कामांवर मूलभूत गरजांवर राज्यकर्त्यांनी खर्च करावा. एक वेळ विदेशात भीक मागून पैशांचेही सोंग विदेशी कर्ज किंवा एफडीआयच्या माध्यामतून उभे करता येईल. पण पाण्याचे सोंग उभे करणे अशक्य आहे. सव्वाशे कोटींचा हा देश आहे. तसेच सव्वाशे कोटी लोकांसाठी लागणारा पोषक आहार उपलब्ध करणे हेसुद्धा एक मोठे नियोजन व व्यवस्थापन आहे.
दिखाऊ विकासाचा नावावर आपली पाठी थोपटून घेण्यापेक्षा उपासमारीने होरपळलेल्या तथाकथित कृषीप्रधान देशाला ‘भूकमुक्त’ व ‘तहानमुक्त’ करावे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा हवाला देणार्‍यांनी हे ध्यानात घ्यावे की देशात अर्धपोटी व उपाशी राहणार्‍यांची संख्या बरीच आहे. संपूर्ण भारताला ३ वेळेसचे अत्यंत स्वस्त दरात भोजन आपले कृषीक्षेत्र देते. बहुतांशी उद्योगांना कच्चामाल व मेहनती मजुर कृषी क्षेत्र देते. त्यामुळे कृषी क्षेत्राकडे फक्त उदर भरणाचे साधन म्हणून बघू नये. देशाची संपत्ती एक दाणा पेरून हजार दाणे उत्पादित करून हजार पटीने वाढवण्याचे काम कृषीक्षेत्र करते. मात्र दुर्देव हे की कृषीप्रधान देशात मूलभूत शिक्षणात ‘कृषी’ नसल्याने या संपुर्ण कृषीक्षेत्राचे शोषण प्रचंड प्रमाणात होत आहे. म्हणूनच मराठ्यांपासून पटेलांपर्यंत कृषीविकासात मोलाची भूमिका बजावणार्‍या जाती स्वतःला मागास ठरवत आहेत. हे श्रमाचे शोषणच नव्हे काय?
-अमिताभ पावडे
