देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकसोबत यापुढे केवळ पाकव्याप्त काश्मीरविषयावरच चर्चा केली जाईल, दहशतवादावर नाही, असं स्पष्ट केल्यानंतर पाकिस्तानचे पित्त खवळणे स्वाभाविक होते. ३७० कलम निकालात निघाल्यावर आंतरराष्ट्रीय परिषदेतील सहभागी देशांचे काश्मीरच्या मुद्यावर आपल्या बाजूने मत वळवण्यात पाक सपशेल अपयशी ठरला आहे. काश्मीरचा विषय धगधगता ठेवून वेळोवेळी दहशतवादाचे तेल या आगीत सोडण्याची पाकिस्तानची खेळी केंद्रातील निर्णयामुळे यापुढे चालवली जाणार नाही. ‘दहशतवाद हेच आंतरराष्ट्रीय धोरण’ ठरवलेल्या पाकिस्तानची काळवंडलेली छबी दुरुस्त होण्यासाठी अवकाश आहे. जगात विश्वासार्हता गमावलेल्या पाकला जवळ करायला चीनशिवाय दुसरं कुणीही तयार नाही, असंच चित्र आहे. चीनचे भारताविषयीचे हेतू लपून राहिलेले नाहीत. लेह लडाख केंद्रशासित झाल्यावर तिबेट आणि डोकलामच्या विषयावरून चीनकडून आगळीक होण्याची शक्यता असतानाच सिंह यांनी दिलेला हा इशारा चीनलाही थेट लागू होणार आहे. देशांतर्गत अस्थैर्याचा शस्त्र म्हणून वापर करण्याची खेळी चीन खेळत नाही. त्यासाठी नेहमीच पाकिस्तानचा वापर केला जातो. पाकमधील राजकीय सदस्यांच्या भारताविरोधी भूमिकेवर आपलं रक्तरंजित राजकारण खेळणार्‍या दोन्ही देशातील फुटीरतावादी गटांना सिंह यांनी दिलेली चपराक त्यामुळेच महत्त्वाची आहे. तसाच दहशतवादी संघटनांनाही लगाम घालण्यासाठीचा हा इशारा आहे.
काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय, स्थानिक पातळीवर कोंडी झाल्यामुळे पाकची चीडचीड होणार होतीच. आता या चीडचीडीतून निर्माण झालेले कांगावे पाकचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या वक्तव्यातून समोर येत आहेत. मोदींच्या हाती भारतातील अण्वस्त्रे सुरक्षित आहेत का? हा त्यातला प्रमुख कांगावा खान यांनी केला आहे. हाच प्रश्न भारताने पाकमध्ये तालिबान्यांनी आपले जाळे पसरल्यावर आंतरराष्ट्रीय देशांच्या परिषदेत वारंवार विचारला होता. अल कायदाचा म्होरक्या लादेनचा पाकमधील एबोटाबादमध्ये खातमा झाल्यानंतर, पाकमध्ये राजकीय अस्थैर्य निर्माण झाल्यावर, लष्करशहा आणि पंतप्रधान यांतील फरक नाहीसा झाल्यावरही भारताने ही चिंता व्यक्त केली होती. या चिंतेला तत्कालीन राजकीय घटनांचे संदर्भ होते. त्यामुळे जगभरातून भारताच्या या चिंतेबाबत काळजी व्यक्त झाली होती. मात्र, पाकने अशी चिंता व्यक्त करावी, हे केवळ हास्यास्पदच नाही तर केविलवाणे आहे.
देशात स्पष्ट बहुमताचे भाजप सरकार आल्यावर पाकिस्तानमध्ये भारताला धडा शिकवण्याची भाषा पाकच्या संसदेत केली जात आहे. भारताचा द्वेष करून देशांतर्गत राजकारणात आजपर्यंत सत्ताकारणात केल्या गेलेल्या प्रयत्नाचे हे बुमरँग पाकवरच उलटले आहे. त्यामुळे भारतातील अण्वस्त्रांविषयी पाकने व्यक्त केलेल्या चिंतेला केवळ एक राजकीय भाष्य इतकेच महत्त्व आहे. अण्वस्त्रांचा पहिल्यांदा वापर भारत करणार नाही…हे भारताचे धोरण यापुढेही कायम राहीलच असे नाही. या सिंह यांच्या इशार्‍यामुळे पाक नेहमीसारखा बिथरला आहे. काश्मीरमधील ३७० कलमाच्या निर्णयानंतर या निर्णयाचा काश्मीरमधील फुटीरतावादी गटांना हाताशी धरून दहशतवादी कारवायांसाठी त्याचा उपयोग करण्याचे पाकचे मनसुबे नवे नाहीत. आता अण्वस्त्रयुद्धाविषयी भाषा करताना भारताने राजकीय अहंकार न जपता जास्त काळजी घेणे गरजेचे आहे.
पाकिस्तानला एकटे पाडून त्यांची आर्थिक कोंडी करण्याची खेळी योग्य आहेच. त्यातील मुत्सद्दीपणा याआधीच्या सरकारने वेळोवेळी दाखवला होताच. मात्र, स्पष्ट बहुमतात असलेल्या आणि धडाकेबाज निर्णय घेणार्‍या मोदी सरकारला अति आत्मविश्वासाचा धोका कायम आहे. जगाचा पाकिस्तानवर नसलेला विश्वास हे भारतासाठी बलस्थान आहे. पाकने हा गमावलेला विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अभिनंदन वर्थमान यांना भारताच्या ताब्यात देण्यामागेही हेच कारण होते. आपली काळवंडलेली छबी दुरुस्त करण्याचे हे प्रयत्न आहेत. स्पष्ट बहुमतामुळे राजकीय अहंकाराचे पोषण होते. त्यातून हुकूमशाहीची बिजे रोवली जातात. आजपर्यंत झालेल्या जागतिक युद्धाच्या इतिहासात हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायांसमोर दहशतवादावरील विश्वास ही पाकची जशी कमकुवत बाजू आहे. तसेच भारतातील लोकशाही ही आपली जमेची बाजू आहे. स्पष्ट बहुमताच्या राजकीय अहंकारात ही जमेची बाजू आपली हतबलता होता कामा नये, याची काळजी घ्यायला हवी. गोहत्याबंदी, तिहेरी तलाक, कलम ३७० आणि आता लोकसंख्यावाढीविषयी मोदींनी केलेली वक्तव्ये ही राजकीय धोरणे जरी असली तरी त्यातून धार्मिक समुदायांच्या संघर्षाला पोषक वातावरण निर्माण होता कामा नये. जर तसे झाले तर पाकिस्तानने आपल्या देशातील अल्पसंख्याक समुदायांविषयी व्यक्त केलेल्या केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या साळसूद चिंतेला दुजोरा मिळवण्याचा त्यांचा मार्ग खुला होईल. पाकचे प्रयत्न तेच आहेत. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर भारतात विशिष्ट अल्पसंख्याक समुदायावर अत्याचार होत असल्याचं चित्र पाकला जगासमोर उभं करायचं आहे. विशेष करून विशिष्ट धर्माधिष्ठित सत्ता असलेल्या देशांसमोर आपले केविलवाणेपणाचे रडगाणे गाण्याची संधी पाक शोधत आहे. देशातील धर्मवादी राजकारणाचा धोका केंद्राने ओळखायला हवा. सत्तेच्या बाजूने असलेला धर्माधिष्ठित गट आणि विरोधी बाकांवर असलेल्यांचे धार्मिक राजकारण ही दोन टोके आहेत. यात होणारा संघर्ष राजकीय स्वरूपाचा जरी असला तरी त्यातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःच्या दहशतवादी राजकारणाला पोषक असलेला संदेश कसा पोहचवता येईल, यासाठी पाकिस्तान घात लावून बसलेला आहे.
काश्मीरमधील ५० पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील निर्बंध शिथिल करण्यात आल्यानंतर हिंसा वाढण्याची भीती आहे. अशा वेळी काश्मिरातील जनतेशी संवाद महत्त्वाचा आहे. सुरक्षा यंत्रणा, सरकारच्या प्रतिनिधींनी जनतेशी केलेल्या संवादातूनच मार्ग सापडणार आहे. काश्मीर धुमसते ठेवण्यासाठी भारताचे शेजारी प्रयत्न करत आहेत. अशा वेळी आपल्या घरातील वादाचा फायदा त्यांना होता कामा नये, यासाठी घरातील सर्वच सदस्यांची विश्वासार्हता कायम ठेवण्याचे काम गृहप्रमुखाचे आहे. काश्मीरचा नाजूक प्रश्न सोडवताना या प्रश्नाचे सामाजिक कंगोरेही ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.
