देशभरातील आयआयटी वगळता आज इतर अनेक विद्यापीठांना जागतिक क्रमवारी असो किंवा राष्ट्रीय मूल्यांकनात म्हणावी तशी कामगिरी बजावता आलेली नाही. यासाठी अनेक कारणे असली तरी अनेकांनी विद्यापीठांवरील वाढता ताण जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. असे असातानाही अनेकांनी त्यांची जबाबदारी ही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंवर असल्याचे म्हणत निशाणा साधला आहे. विद्यापीठांवरील वाढता ताण आणि राजकीय हस्तक्षेप लक्षात घेता अनेक कुलगुरू त्यांची जबाबदारी सांभाळण्यात अपयशी ठरत असल्याचे दिसून आले आहे. या दबावातून अनेक नामांकित विद्यापीठदेखील वाचू शकलेली नाहीत.
१६० हून अधिक वर्षांची परंपरा असलेले मुंबई विद्यापीठसुद्धा त्यात अपवाद ठरले असल्याचे उभ्या देशाने पाहिले. विद्यापीठाची जबाबदारी एकीकडे अनेक प्रतिभावान व्यक्तिमत्त्वांकडे सोपविण्यात आली असली तरी शैक्षणिक क्षेत्रातील ही मातब्बर मंडळी विद्यापीठ सांभाळण्याच्या परीक्षेत मात्र नापास ठरताना दिसली आहेत. त्यामुळे अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) कुलगुरू निवड प्रक्रियेतच बदल करण्याची इच्छा वर्तविली आहे. त्यामुळे खरंच ही प्रक्रिया बदलण्याची गरज आहे का? याचा शोध घेणेही तेवढेच गरजेचे झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांपूर्वी निकाल गोंधळामुळे मुंबई विद्यापीठाची झालेली नाचक्की ही संपूर्ण देशाने पाहिली आहे, अनुभवली आहे. हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर झाले, पण विद्यापीठाची मलीन झालेली प्रतिमा सुधारण्यात आजही प्रशासनाची दमछाक होत आहे. या निकाल गोंधळातून मुंबई विद्यापीठ प्रशासन आजही सावरू शकलेले नाही. या सर्व प्रकारामुळे त्यावेळचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांना आपल्या पदावरून पायउतारदेखील व्हावे लागले होते. संजय देशमुख हे एक नामवंत व्यक्तिमत्व होते, यात कोणत्याही प्रकारची तिळमात्र शंका नाही. राज्याच्या हरित क्रांतीसाठी त्यांनी केलेले काम हे उल्लेखनीयच आहे.
मुंबईच्या आणि मुख्यत: कोकण किनारपट्टीवरील खारफुटीबाबत त्यांनी केलेल्या कामांचा जागतिक पातळीवर गौरव करण्यात आला. केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नमूद केलेल्या कुलगुरू पदासाठी आवश्यक असलेली पात्रता लक्षात घेतली तर कुलगुरू पदासाठी त्यांची निवड योग्य होती, यातदेखील शंका नाही. संजय देशमुख याप्रमाणे राज्यातील अनेक विद्यापीठांचा काही वर्षांचा इतिहास लक्षात घेतला तर अशी अनेक नावे घेता येतील. जे शैक्षणिक क्षेत्रात उत्तुंग शिखरावर पोहोचलेले असतानादेखील ते विद्यापीठाचा गाढा यशस्वीरित्या हाकण्यास अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळेच का होईना विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीचे निकष बदलण्याची वेळ आल्याचे मत अनेकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. जे काही अंशी योग्यच आहे, असे म्हणावे लागेल.
शैक्षणिक क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेणारी ही मंडळी विद्यापीठाची जबाबदारी सांभाळण्यात नेमकी का अपयशी ठरत आहेत? याचा आढावा घेणेही सध्या तितकेच गरजेचे आहे, याला काही अंशी देशभरातील विद्यापीठांवर वाढत असलेला राजकीय शिरकाव तेवढाच जबाबदार असल्याचे कारण प्रथम दृष्टीक्षेपात दिसून येत आहे, तर अनेक वेळा कुलगुरूसारख्या महत्त्वाच्या पदावर काम करणार्‍या व्यक्तींचा ओढा हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या परिषदा आणि अभ्यास दौर्‍यावर अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. राजकीय वरदहस्तामुळे अनेक कुलगुरू हे बर्‍याचदा दौरे करण्यात व्यस्त असतात. ज्याचा थेट परिणाम विद्यापीठाच्या कामकाजावर पडत असून, विद्यापीठांना विशेषतः कुलगुरूंना म्हणावी तशी कामगिरी करता येत नसल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले आहे.
मुळात आज विद्यापीठाची रचना पाहिल्यास विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट कौन्सिल, अकॅडमिक कौन्सिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज आणि सिनेट यासह अनेक प्राधिकरणावर सध्या राजकीय वरदहस्त पहायला मिळतो. त्याचबरोबर राजकीय प्रणित विद्यार्थी संघटनांचा दबावदेखील गेल्या काही दिवसांपासून वाढत आहे. त्यामुळे विद्यापीठाचे प्रशासकीय कामकाज पाहताना, करताना हा राजकीय दबावतंत्र हातळताना कुलगुरूंची दमछाक होत असल्याचे दिसून येत आहे आणि म्हणूनच सध्या अनेक विद्यापीठांचे कुलगुरू नापास ठरत असल्याचे दिसून आले आहे.
आज जर आपण विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीची अर्हता लक्षात घेतली तर, केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार कोणत्याही विद्या शाखेतील डॉक्टरेट ही पदवी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातला चांगला पूर्वेतिहास असणे गरजेचे असते, तर विद्यापीठ स्तरावर किंवा नावाजलेल्या संस्थेमध्ये पदवी किंवा पदव्युत्तर पातळीवरील कमीत कमी 15 वर्षांचा अध्यापन आणि संशोधनाचा अनुभव असणेदेखील गरजेचे आहे. याबरोबरच पी.एच.डी. नंतर किमान पाच संशोधन पेपर मान्यताप्राप्त आंतरराष्ट्रीय संशोधन पत्रिकामध्ये प्रकाशित केलेले असावेत.
सोबतच मान्यताप्राप्त विद्या शाखेतील गुणात्मक दर्जा असलेली व राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उच्च शिक्षणासाठी संदर्भ ग्रंथ म्हणून वापरता येतील अशी पुस्तके प्रकाशित केलेली असावीत, असे बंधनकारक आहे, तर विद्यापिठातील विभागप्रमुख, वरिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य (प्राध्यापक दर्जाचे), राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय उन्नत शिक्षण संस्थांचे प्रमुख म्हणून किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे. याशिवाय महत्त्वपूर्ण अशा किमान एका संशोधन प्रकल्पाचे संचालन करण्याची अटदेखील ठेवण्यात आली आहे, तर आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा संघटना यांच्या देशाबाहेरील कार्यशाळा, परिसंवाद आणि परिषदांमध्ये सहभागही महत्त्वाचा ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय उच्च शिक्षणाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कार्यशाळा, परिसंवाद आणि परिषदांचा देशात आयोजनाचा अनुभव असणे, विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांवरील कार्यानुभव. पी.एच.डी. करणार्‍या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याचा अनुभव असणे युजीसीच्या नियमानुसार बंधनकारक आहे.
वरील सर्व अटी जर आपण लक्षात घेतल्या तर या अटीनुसार त्या त्या कुलगुरूंची त्यांची प्रतिभा शैक्षणिक क्षेत्रात किती नामवंत असेल याची कल्पना आपल्याला येतेच, पण आज विद्यापीठांचा आवाका लक्षात घेणेही तेवढेच गरजेचे आहे. आज मुंबई विद्यापीठाचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर आज मुंबई विद्यापीठातील संलग्नित महाविद्यालयांची संख्या ही 850 हून अधिक झालेली आहे, तर विद्यार्थ्यांची संख्या ही आठ लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे कुलगुरू म्हणून काम करणार्‍या व्यक्तीला प्रशासकीय कामांचा अनुभव असणेही गरजेचे आहे. जो युजीसीच्या नियमांत नसल्याने विद्यापीठाचे कामकाज पाहताना त्याचा फटका बसताना दिसून येत आहे.
सध्याच्या २१ व्या शतकांत शिक्षणदेखील एक व्यवसाय झाला आहे. लाखो रुपयांची फी विद्यार्थ्यांकडून घेतली जाते. परिणामी चांगले शिक्षण आपल्याला किंवा आपल्या विद्यार्थ्यांना मिळणे ही मागणी वाढत आहे. सध्याच्या इंटरनेटच्या युगात आजचा विद्यार्थी हा सजग आहे. त्याला चांगले शिक्षण हवे असून, त्यासाठी तो प्रश्नदेखील विचारणारा आहे. त्यामुळेच का होईना गेल्या काही दिवसांपासून निर्णय प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग वाढलेला दिसून येत आहे.
याचाच प्रत्यय आपल्या सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतदेखील दिसून येत असून, त्याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या निकषांशी जोडला गेला आहे. पूर्वी नामवंत शास्त्रज्ञ यांना सन्मान म्हणून कुलगुरू पदाची जबाबदारी सोपविण्यात येत होती, पण सध्या ही परिस्थिती बदललेली आहे. कुलगुरू पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता ही नाण्याची एक बाजू झाली. ती कुलगुरू पदासाठी आवश्कय असायलाच हवी, पण नाण्याची दुसरी बाजू म्हणजेच विद्यापीठासारखी महत्त्वाची संस्था चालविताना सीईओ म्हणजेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाचे ज्ञान असणे किंवा त्यात हातखंडा असणे गरजेचे आहे. कोणत्याही विभागाचा प्रमुख असताना त्या त्या शिक्षणतज्ज्ञांनी फक्त १०० ते २५० विद्यार्थ्यांचा आणि त्याअनुसरून असलेल्या शिक्षकांचा आवाका सांभाळलेला असतो. अशावेळी कुलगुरू म्हणून उच्च पातळीवर काम करताना ते व्यवस्थापनाच्या परीक्षेत नापास ठरत आहेत.
त्यामुळेच का होईना सध्या शैक्षणिक अर्हतेबरोबरच प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या व्यवस्थापन मूल्यांचा विचार होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आज जागतिक क्रमवारीत आणि राष्ट्रीय क्रमवारीत जर ही परिस्थिती बदलायची असेल तर खर्‍या अर्थाने केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाने विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीबाबत वरील बाबींचा विचार करणे जिकरीचे झाले आहे. ही परिस्थती बदलल्यास देशातील आणि जागतिक क्रमवारीत विद्यापीठांचा झेंडा अटकेपार रोवल्याशिवाय राहणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.
