उत्तर प्रदेशातील कानपूरचा गँगस्टर विकास दुबे याला पोलिसांनी अखेर एन्काऊंटरमध्ये ठार मारले. आठ पोलिसांच्या हत्येचा आरोपी असलेला विकास दुबे याची उत्तर प्रदेशात मोठी दहशत होती. खंडणी, अपहरण, हत्या अशा अनेक गुन्ह्यांमध्ये विकास दुबेची गँग सहभागी होती. त्यामुळे पोलीस त्याच्या मागे लागले होते. त्याला पकडण्यासाठी पोलीस जंगजंग पछाडत होते. पण विकास दुबे काही त्यांच्या हातात येत नव्हता. उत्तर प्रदेश पोलीस दलातील अनेक पोलीस अधिकारी हेच मुळात विकास दुबेच्या कृष्णकृत्यात सहभागी असल्यामुळे पोलीस कारवाई करण्यास जात त्याच्या अगोदरच त्याला त्याची माहिती मिळत असे. त्यामुळे तो तेथून निसटून जात असे. या देशाचे नियम, कायदा आपले काहीही करू शकत नाही, असा माज या दुबेला होता. त्यामुळेच तो आठ पोलिसांची हत्या करेपर्यंत निर्ढावला होता.
पोलिसांच्या हत्येनंतर तो फरारी झाला होता. त्याला मध्य प्रदेशच्या उज्जैनमधील महाकाल मंदिरातून पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर रात्री त्याला कानपूर येथे आणत असताना पोलिसांच्या गाडीला अपघात झाला आणि तेव्हा बंदूक घेऊन पळत असताना पोलिसांसोबत झालेल्या एन्काऊंटरमध्ये विकास दुबेचा खात्मा झाला. देशात असे एन्काऊंटर झाल्यावर प्रथेप्रमाणे त्याला फेक म्हणणारे आणि अशा एन्काऊंटरचे समर्थन करणारे पुढे आले आहेत. पोलिसांनी विकास दुबेची हत्या केली, असा आक्षेप मानवाधिकार संघटनांसह देशातील भाजपविरोधकांनी घेतला. तर विकास दुबेसारखे गुंड जर आपल्या पैशाच्या जोरावर न्यायालयीन प्रक्रियेतूनही सहीसलामत सुटक असतील आणि कायदा त्यांना शिक्षा देण्यास असमर्थ ठरत असेल तर त्यांचा एन्काऊंटरच झाला पाहिजे, असे सांगत एन्काऊंटर समर्थकांनी त्याचे समर्थन केले आहे. आता विषय आहे तो असे एन्काऊंटर खरंच योग्य असतात का? कायदा, नियम अशा गुंडांना शासन करण्यास का असमर्थ ठरते? त्यातून सर्वसामान्यांचा कायदा, नियमांवरील विश्वास उडत आहे का?
लोकांना झटपट न्याय हवा होता आणि तसा देण्याची तत्परता कानपूरच्या पोलिसांनी दाखवली असेल तर त्यांचे कौतुक होण्याला पर्याय नाही. काही वर्षांपूर्वी असाच न्याय एका न्यायालयाच्या आवारात एका जमावाने केलेला होता. नागपूरच्या कस्तुरबानगर भागातील अक्कू यादव नावाच्या गुंडाने धुमाकूळ घातलेला होता आणि कुठली स्त्री वा मुलगी आपल्या घरातही सुरक्षित राहिलेली नव्हती. तक्रारी खूप झाल्या आणि अक्कूला अनेकदा अटकही झाली. पण प्रत्येकवेळी त्याला ठराविक काळानंतर जामीन मिळत राहिला व अनेक वर्षे उलटूनही कुठल्याही एका गुन्ह्यात तो दोषी ठरून शिक्षेला पात्र ठरला नाही. एकामागून एक एकोणीस बलात्काराचे गुन्हे नोंदले गेले आणि त्या वस्तीतल्या लोकांना कायदा पाळून जगणेच अशक्य होऊन गेले. कायद्याच्या राज्यात कायदा पाळून जगणे कायदेभिरूंना अशक्य होते, पण प्रत्येक कायदा धाब्यावर बसवून अक्कू मात्र कसलीही मनमानी करायला मोकाट होता.
शासन, कायदा वा न्यायालयेही त्याचा बंदोबस्त करू शकलेली नव्हती. त्यामुळे तिथल्या सामान्य माणसाला आपले हातपाय हलवणे अपरिहार्य झाले. त्यांनी जे काही केले, त्यातून ही समस्या कायमची निकालात निघाली आणि त्यालाच आजकालच्या बुद्धीजिवी भाषेत मॉबलिंचिंग म्हणतात, झुंडबळी म्हणतात. एका गुन्ह्यात अटक झाल्यावर अक्कूला न्यायालयात सुनावणीला आणलेले होते आणि तिथे त्याने त्रस्त करून सोडलेल्या वस्तीतले शे-दिडशे लोक अबालवृद्ध दबा धरून बसलेले होते. वरच्या मजल्यावरील कोर्टातून अक्कूला पुढली तारीख मिळाली आणि त्याला दोन पोलीस शिपाई खाली घेऊन आले. मग कोर्टाच्या आवारातच या जमावाने पुढे येऊन अक्कूवर मिळेल त्या शस्त्रानिशी हल्ला चढवला. त्याची त्या न्यायालयातच खांडोळी करून टाकली. त्यातल्या निवडक लोकांवर पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला. पण कोणाला फिकीर होती? ते समाधानी होते व निश्चिंत झाले होते. जे शासन, कायद्याला किंवा न्यायालयाला साध्य झालेले नव्हते, ते त्या झुंडीने साध्य केलेले होते.
पुस्तकातल्या निर्जीव कायद्यात जमावाच्या कृतीला गुन्हा म्हटलेले आहे आणि अक्कू जे पराक्रम करीत होता, त्यालाही गुन्हाच म्हटलेले आहे. पण इथे एक फरक करायला हवा. जे लोक आयुष्यात कधी कुठला कायदा मोडायला धजावत नाहीत, त्यांच्यावर कायदा झुगारून कायदा आपल्याच हाती घेण्याची वेळ कोणी आणली होती? त्यातला पहिला गुन्हेगार खुद्द अक्कू यादव होता. त्याने इतरांच्या सुरक्षित जगण्यावर अतिक्रमण केले होते आणि अशावेळी देशातला कायदा वा पोलीस यंत्रणा त्या पीडितांना सुरक्षेची हमी देऊ शकलेली नव्हती. साहजिकच कायदा आपल्याला सुरक्षा देईल अशा भ्रमात त्यांनी कितीकाळ रहायचे, हा पहिला प्रश्न आहे. शिरजोर अक्कू यादव आणि त्याच्यासमोर पांगळा ठरलेला कायदा; यातून मार्ग शोधण्याची जबाबदारी अंतिमत: त्याच वस्तीतल्या लोकांवर आलेली होती. त्यांनी दीर्घकाळ कायद्यावर विश्वास दाखवला होता आणि तोच अपेशी ठरल्यावर त्यांनी हातपाय हलवण्याला पर्याय उरला नव्हता. त्या वस्तीतल्या लोकांना अक्कूने भयभीत करून टाकले होते आणि कायद्याने त्यावर उपाय असल्याचा विश्वासही निर्माण केला नाही.
न्यायालयानेही कुठला दिलासा दिला नाही. त्यामुळे आपल्या सुरक्षेसाठी वस्तीने आपल्याला झुंडीत रूपांतरीत करून घेतले आणि झटपट निकाल लावून टाकला. अक्कू मारला गेला आणि कस्तुरबा नगरातील गुंडगिरीला दीर्घकाळ वेसण घातली गेली. ते कायद्याच़्या चौकटीत बसणारे नसले तरी हजारो नागरिकांना सुरक्षेची हमी देणारे कृत्य होते. बुद्धीजिवी समाजाच्या भाषेत त्याला झुंडबळी म्हणतात. पण झुंड अशी निर्माण होते आणि सामान्य नागरिकांच्या गर्दीचे रूपांतर झुंडीत होऊ नये, यासाठीच कायदा असतो, याचे भान सुटले मग झुंडशाहीला आमंत्रण दिले जात असते. त्यात जो कोणी पुढाकार घेतो, त्याला उर्वरित समाज डोक्यावर घेत असतो. अक्कूला कोर्टाच्या आवारात मारणार्‍यांचे असेच कौतुक झाले होते, जसे आज विकास दुबेच्या एन्काऊंटरचे कौतुक होत आहे.
विशेष म्हणजे सर्वसामान्य म्हणून गणल्या गेलेल्या प्रत्येकालाच पोलिसांनी तातडीने केलेला तो न्याय वाटत आहे. तो न्याय कायद्याच्या चौकटीतील नसला तरी विकास दुबे आणि त्याच्या गुंडांकडून नाडल्या गेलेल्या प्रत्येकाला ही एन्काऊंटर म्हणजे न्याय वाटतो हे नेमके कोणाचे यश आणि कोणाचे अपयश? कायदा वा न्यायाचे पावित्र्य त्याच्या पुस्तकात छापलेल्या निर्जीव शब्दामध्ये नसते. ते पावित्र्य वा सामर्थ्य कृतीमध्ये सामावलेले असते. ज्या कृतीने करोडो लोकांना न्यायाची अनुभूती येते, त्याला कायद्याचे राज्य म्हणतात. आज कायद्याचा कीस पाडणार्‍यांना त्याचेच भान राहिलेले आहे का? कायदा वा न्यायाच्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्यांना कायदा हा जिवंत माणसांसाठी असतो आणि समाजाच्या जीवनातील अनुभवाशी निगडित असतो, याचेही भान उरलेले नाही.
सजीव समाजापेक्षाही पुस्तकातील शब्द व त्याचे पावित्र्य मोलाचे ठरू लागते, तेव्हा जिवंत माणसांच्या समाजापासून कायद्याची न्यायाची फारकत झालेली असते. आपोआपच समाज नावाच्या माणसांचे झुंडीत रूपांतर होऊ लागते. एकदा माणसाचे कळपातल्या पशूमध्ये रूपांतर झाले, मग त्याला कायद्याचे बंधन उरत नाही. म्हणून कायद्याचे व बुद्धीचे पहिले काम असते, समाजाला झुंड होण्यापासून रोखायचे. कारण झुंड फक्त हिंसेच्याच मार्गाने समाधानी होत असते आणि तिला रोखण्यासाठी त्यापेक्षा मोठी हिंसा करण्यातूनच उपाय राबवता येऊ शकतो. म्हणूनच कायदा, न्याय, त्याचे शब्द वा विषय यांचे अवडंबर न माजवता आशयाला प्राधान्य दिले पाहिजे. पोलिसांपासून वकिलांपर्यंत व न्यायालयापासून शासनापर्यंत प्रत्येकाने माणसाला पशू होण्यापासून रोखण्याला कायद्याचे राज्य म्हणतात. त्यात कोणी पशूवत वागला असेल, तर त्याला खड्यासारखा बाजूला काढून समाजाचा मूळ प्रवाह माणुसकीचा राहील, याची काळजी घेणे अगत्याचे असते. त्याचाच पोरखेळ होऊन बसल्याने ही परिस्थिती आलेली आहे. एन्काऊंटरचे कोणतेही समर्थन योग्य नाही. पण त्याचवेळी न्याय हा तातडीने आणि प्रत्यक्षात दिसला नाहीतर पुस्तकातील कायदा, नियमांचे तरी मोल ते काय?
