विकास? हा काय विकास आहे का? याला विकृत विकास म्हणतात. अरे, मानव जातीचा विनाश करून आपण विकास साधणार आहोत का? तो विकास काय कामाचा? कुणासाठी करायचा हा विकास? विकासाचा अर्थ तरी माहीत आहे? विकास म्हणजे काय? याचा केव्हा विचार केला आहे का कुणी? रस्ते, धरणं बांधली म्हणजे विकास झाला का? हा विकृत विकास आहे. निसर्गाच्या विरूद्ध जाऊन, त्याचा नाश करून आपण विकास साधणार आहोत? त्यानंतर होणार्‍या परिणामांचा केव्हा विचार केलाय? नाही ना? तो व्हायला हवा. आपण आता केरळचे उदाहरण घेऊ. एक गोष्ट लक्षात घ्या. मुळात आपण विकास म्हणजे काय? याचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. विकासाचा खरा अर्थ ज्ञानेश्वरीमध्ये सांगितला आहे. विकास म्हणजे फुलाचं उमलणं! लोकांना संतोष मिळणं म्हणजे विकास!
लोकांचे हाल करून आपण विकास साधणार आहोत का? त्या केरळमध्ये महापूर आला आणि शेकडो बळी गेले. लाखोंच्या संख्येने संसार उद्ध्वस्त झाले. याला जबाबदार कोण? आपणच ना? केरळमध्ये पाऊस जास्त झाला. ही गोष्ट खरी आहे. पण, निसर्गाच्या साथीनं मानवी हस्तक्षेपदेखील तेवढाच कारणीभूत आहे. केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणात दगडखाणी आहेत. त्या खणताना आपण केव्हा भविष्यातील संकटांचा विचार केला? नाही ना? या दगड खाणींचा केरळच्या लोकांना नेहमीच उपद्रव झालेला आहे. त्याला विरोध झाल्यास तो दडपून टाकला जातोय. लोकांच्या मागण्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले गेले. हा विकृत विकास आहे. आता आपण म्हणतो लोकांसाठीच विकास सुरू आहे. मग, केरळमध्ये बळी गेले त्यांचे काय? लोकांसाठीच हा विकास केला गेला ना? त्यामध्ये बळी देखील लोकांचाच गेला ! आता याकडे आपण विकासाच्या नावाखाली दुर्लक्ष करणार आहोत का? मोठ्या प्रमाणात अनावश्यक धरणं बांधली गेली. पण, त्या धरणांमधून सोडण्यात येणार्‍या पाण्याचा केव्हा विचार केला गेला? धो-धो कोसळणार्‍या पावसानं धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साठलं. त्यानंतर तेच पाणी धरणांमधून सोडलं गेलं. त्याचा काय परिणाम झाला तो आपण सर्वजण पाहतच आहोत. विकासाच्या नावाखाली आपण याकडे दुर्लक्ष करणार आहोत का?
मुंबईसह राज्यभरात काही वेगळी परिस्थिती नाही. विकासाच्या नावाखाली सरकार लोकांना वाटेल ती आश्वासने देत आहे. पण, त्यानंतर होणार्‍या परिणामांचा विचार केव्हा करणार? आश्वासन देताना या गोष्टींचा सारासार विचार व्हायला हवा. लोकांना मारून होणारा विकास काय कामाचा? याचा केव्हा आपण विचार करणार आहोत की सर्व गोष्टींच्या मागे आंधळेपणाने धावणार आहोत. एक गोष्ट लक्षात घ्या. जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन आणि डेन्मार्क हे जगातील सर्वात बळकट अर्थव्यवस्था असलेले देश आहेत. तसेच पर्यावरणाची काळजी घेणारेदेखील जगातील हे चार देश आहेत. मजबूत अर्थव्यवस्था आणि औद्योगिकीकरणानंतर या देशांनी पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले का? तर नाही! विकास साधताना या देशांनी पर्यावरणाच्या प्रश्नांचा तितक्याच गंभीरपणे विचार केला. त्यांनी पर्यावरणाकडे केव्हाही दुर्लक्ष केले नाही. मात्र, आपण विकास करतोय आणि पर्यावरणाचा विध्वंस करतोय. पर्यावरणाच्या गोष्टींकडे केव्हा गंभीरपणे लक्ष दिले आहे? काही मोजक्या लोकांसाठी पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मोजक्या लोकांसाठी सामन्यांच्या प्रश्नांना बगल दिली जात आहे. त्यानंतर होणार्‍या परिणामांना जबाबदार कोण? विरोध असताना केवळ दडपशाही करून अनेक प्रकल्प पुढे रेटले जात आहेत. लोकांच्या प्रश्नांकडे, त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जाते. ही कुठली लोकशाही?
मुंबई, कोकण, गोव्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्येदेखील केरळसारखी परिस्थिती वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि अनेकविध प्रमाणामध्ये होण्याचा धोका आहे. हे ऐकताना किंवा वाचताना थोडं जड जात आहे. पण सत्य आहे. ते काही बदलता थोडंच येणार आहे? अवास्तव पद्धतीने विकास साधताना पर्यावरणाचं संतुलन बिघडणार आहे. त्यानंतर आणखी काय अपेक्षा ठेवणार? विकासाच्या नावाखाली अनेक गोष्टी या नागरिकांवर लादल्या जात आहेत. संभाव्य धोक्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मग त्यानंतर आणखी काय होणार? काही विशिष्ट लोकांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी, लोकशाही दडपून टाकली जात असेल तर निसर्गाच्या प्रकोपाला समोरं जावं लागणार हे नक्की! सध्या कोकणात जैतापूर आणि नाणारचा प्रश्न पेटला आहे. लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. प्रकल्पांना विरोध वाढत आहे. पण सरकार प्रकल्पाच्या बाजूने आहे. हे पाहा, आपली लोकशाही आपलं बलस्थान आहे. त्यामध्ये काय चुकलं त्या लोकांचं? पर्यावरणाच्या दृष्टीने आपण कायदे केलेत. जैवविविधता कायदा – २००२ साली केला गेला. याबद्दल कुणाला काही माहिती आहे? या कायद्यानुसार ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगर पालिकेच्या नागरिकांची स्वतंत्रपणे काम करणारी समिती हवी. ही समितीने आपल्या भागातील जैवविविधतेचे संरक्षण कसे करायचे? याबद्दलच्या सूचना करायच्या आहेत. त्याची रूपरेषा आखण्याचा अधिकार या समितीला आहे. पण, १६ वर्षे जुना असलेला हा कायदा आता खुंटीला टांगून ठेवला गेला आहे. त्याबद्दल कुणी आता चकार शब्द देखील काढत नाही! तर, ७३व्या घटना दुरुस्तीनुसार नाणार, जैतापूरमधील नागरिक प्रकल्पांना विरोध करू शकतात. प्रकल्प नाकारू शकतात. त्यासाठी त्यांना कायद्याने अधिकार दिले आहेत. पण, हा कायदादेखील दडपून टाकला जात आहे. इथेदेखील लोकांच्या प्रश्नांना पायदळी तुडवले जात आहे.
स्वत:ला तथाकथित तज्ज्ञ म्हणवणारे सरकारला हवा त्याप्रमाणे अहवाल देतात. तज्ज्ञांनादेखील आपल्या अधिकारवाणीची, आपल्या अधिकारांची जाणीव हवी. सरकारला हवा त्याप्रमाणे अहवाल दिला म्हणजे आपण मोकळे झालो, असे होत नाही. त्याबद्दल सत्यता मांडायला हवी. जैतापूर अणूप्रकल्पाबद्दल दापोलीच्या कृषी विद्यापीठाला अहवाल देण्यास सांगितला होते. त्याप्रमाणे त्यांनी आपली कामगिरी चोख बजावली. अहवालदेखील दिला. कोकणात किंवा त्या भागामध्ये किती जैवविविधता आहे. याबद्दल इत्यंभूत माहिती या अहवालामध्ये देण्यात आली. पण सरकार काही त्या अहवालावरून समाधानी झालेले दिसले नाही. त्यानंतर सरकारच्या नीरी या संस्थेनं वेगळा अहवाल दिला. जो सरकारच्या बाजूने होता किंवा सरकारला हवा त्याप्रमाणे होता. असे म्हटल्यास काही वावगे ठरणार नाही. याविरोधात लोकांनी आता पुढे येऊन बोलण्याची गरज आहे. सध्या लोकांचा लढा सुरू आहे. ही गोष्ट खरी आहे. पण, कायदेशीरदृष्ठ्या कुठेतरी जागरूकता गरजेची आहे.
नाणारमधील तेल शुद्धीकरण कारखाना ग्रीन रिफायनरी आहे. असा दावा केला जात आहे. पण ग्रीन रिफायनरी? असे काहीही नसते. उगाच त्याला नाव दिले गेले आहे. ग्रीन रिफायनरी असे नाव देऊन लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. पश्चिम घाटात विपुल प्रमाणामध्ये जैवविविधता आहे. पण त्याकडेदेखील दुर्लक्ष केले जात आहे. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा र्‍हास केला जात आहे. विविध भागांमध्ये प्रकल्प उभारले जात आहेत. प्रत्येक वेळी पर्यावरणाला धक्का लागणार नाही, असे सांगितले जाते. पण. वास्तवता पूर्णता वेगळी आहे. गोव्यामध्येदेखील सारखीच परिस्थिती आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये खाणकाम सुरू आहे. पण, पर्यावरणावर होणार्‍या प्रतिकूल परिणामाबद्दल कोणी विचार केला आहे? मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या प्रकल्पांमुळे त्याचा विपरित परिणाम हा जैवविविधतेवर होणार हे नक्की! पश्चिम घाटामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता आहे. त्याचा विचार केव्हा करणार आपण? केरळमधील पुरानंतर राज्यातील पर्यावरणाचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. २०११ सालीच आम्ही यासंदर्भातील अहवाल दिला. पण सरकारने तो दडपला. यामध्ये सर्व गोष्टी सविस्तरपणे आणि सखोल मांडल्या आहेत. या अहवालाचे मराठीमध्ये भाषांतर करून प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये देण्यात यावे, असेदेखील नमूद करण्यात आले आहे. पण त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले गेले. कारण, या अहवालाचा अभ्यास करून आपली मतं मांडता येतात. एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. मानव जातीचा विकास साधताना पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचे महत्व समजून घेतले पाहिजे.
