असा पक्षपातीपणा कशासाठी

कोणताही आर्थिक घोटाळा हा देशाच्या आर्थिक स्थितीला मारक असतो. त्यामुळे पीएमसी काय की येस बँक, दोनही बँकांच्या घोटाळ्याची कसून चौकशी झाली पाहिजे, दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे; पण दुसरीकडे येस बँकेत धनदांडग्यांचे पैसे आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी 3 दिवसांत निर्बंध हटवून धनदांडग्यांना त्यांचे पैसे काढून घेण्याची सोय करावी आणि ज्या पीएमसी बँकेत सर्वसाधारण लोकांचे पैसे अडकले आहेत त्यांना मात्र एक एक रुपयासाठी त्यांचे रक्त आटवण्याचा अमानुष प्रकार आरबीआय का करत आहे?

Mumbai

श्रीमंतांसाठी जग इकडचे तिकडे होईल; पण गरिबांसाठी तसूभर हलणार नाही, हेच खरे. पीएमसी बँकेत गोरगरिबांनी कष्टाने जमवलेला पैसा ठेवला आहे. त्यात संचालकांनी गैरव्यवहार केल्यामुळे बँकेवर जे आर्थिक निर्बंध घातले आहेत त्याला आता सहा महिने होतील; पण सरकार अजून गरिबांना त्यांच्या पैशासाठी तडफडवत आहे. या बँकेवरील निर्बंध अजून सहा महिने वाढवले आहेत. त्यामुळे गरिबांची परवड वाढली आहे. याउलट धनदांडग्यांचे पैसे अडकलेल्या येस बँकेवरील निर्बंध मात्र सरकारने तीन दिवसांत हटवून बँक खुली केली, यावरून एक निश्चित झाले, गरिबांना कुणी वाली नसतो.

सुमारे आठ हजार कोटींचे बेहिशोबी कर्ज एचडीआयएल या कंपनीला दिल्यामुळे दिवाळखोरीत गेलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र कॉ-ऑपरेटिव्ह शेड्यूल्ड बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारांवर 22 सप्टेंबरपासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांसाठी निर्बंध आणले होते. रविवारी ती मुदत संपण्याअगोदर पुन्हा एकदा आरबीआयने तीन महिन्यांचे निर्बंध वाढवले आहेत. त्यामुळे 23 मार्चला आपल्या खात्यातील आपले पैसे काढण्याकडे डोळे लावून बसलेल्या हजारो ग्राहकांची निराशा झाली आहे. एकीकडे दोन आठवड्यांपूर्वी बेहिशोबी कर्जवाटप केल्याप्रकरणी येस बँकेवर आरबीआयने निर्बंध लावले होते. मात्र तीन दिवसात ते हटवण्यात आले. यामुळे येस बँकेला वेगळा न्याय का असा प्रश्न पीएमसी बँकेचे खातेदार विचारतील तर त्यावर मोदी सरकारकडे उत्तर आहे का?

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पीएमसी बँकेने एचडीआयएल कंपनीला 6700 कोटी रुपयांचे बनावट खात्यातून कर्जवाटप केल्याचे समोर येताच तडकाफडकी बँकेचे सर्व व्यवहार बंद करण्यात आले होते. पण खातेधारकांनी यावर आक्षेप घेत आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यानंतर खातेधारकांना पैसे काढण्यावर निर्बंध घालण्यात आले. त्याअंतर्गत सुरुवातीला खातेधारकांना एक हजार रुपये काढण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर ही मर्यादा पन्नास हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आली. यामुळे खातेधारकांना दिलासा मिळाला. पण आता रिझर्व्ह बँकेने हे निर्बंध जून महिन्यापर्यंत वाढवले आहेत. पीएमसी बँकेला यातून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असे ट्विट आरबीआयने केले आहे. हे आरबीआयचे पोकळ आश्वासन म्हणावे का? जी आरबीआय 42 हजार कोटींचा कर्ज घोटाळा आलेल्या येस बँकेचे बंद केलेले दरवाजे तीन दिवसांत उघडू शकते, ती आरबीआय साडेसहा हजार कोटींचा घोटाळा झालेल्या पीएमसी बँकेला अजून सहा महिने का झुलवत आहे.

इथे घोटाळ्याचे समर्थन केले जात नाही, कोणताही आर्थिक घोटाळा हा देशाच्या आर्थिक स्थितीला मारक असतो, त्यामुळे पीएमसी काय की येस बँक, दोनही बँकांच्या घोटाळ्याची कसून चौकशी झाली पाहिजे. दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे; पण दुसरीकडे येस बँकेत धनदांडग्यांचे पैसे आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी 3 दिवसांत निर्बंध हटवून धनदांडग्यांना त्यांचे पैसे काढून घेण्याची सोय करावी आणि ज्या पीएमसी बँकेत सर्वसाधारण लोकांचे पैसे अडकले आहेत त्यांना मात्र एक एक रुपयासाठी त्यांचे रक्त आटवण्याचा अमानुष प्रकार आरबीआय का करत आहे?

येस बँक घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 11 मोठ्या उद्योग समूहांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या 11 समूहांनी येस बँकेकडून 42 हजार 136 कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन ते बुडवले आहे. यामध्ये रिलायन्स समूहाचे चेअरमन अनिल अंबानी, झी समूहाचे सुभाष चंद्रा आणि जेटचे नरेश गोयल यांचेही नाव असून ईडीने त्यांना समन्स जारी केले आहे.
येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांची पैशांची अफरातफर केल्याप्रकरणी चौकशी सुरू असताना अनिल अंबानींना समन्स बजावण्यात आले आहे. ‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार अनिल अंबानी यांचा जबाब नोंदवला जाणार आहे. येस बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या संदर्भात त्यांची चौकशी केली जाणार आहे. अंबानी यांच्या कंपनीने येस बँकेकडून 12 हजार 800 कोटींचे कर्ज घेतले होते, जे बुडीत झाले. मोठ्या बुडीत कर्जांमध्ये सर्वाधिक 12 हजार 808 कोटी रुपयांचे कर्ज अनिल अंबानी यांच्या अनिल धिरुभाई अंबानी समूहाला (एडीएजी) देण्यात आले. या समूहातील दहा कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आले. ती सर्व कर्जखाती बुडीत खात्यात गेली. यापाठोपाठ 8415 कोटी रुपये एस्सेल समूहाला देण्यात आले. समूहातील एकूण 16 कंपन्यांना कर्ज वाटप करण्यात आले. याखेरीज घोटाळा झालेली दिवाण हौसिंग फायनान्स कंपनी (डीएचएफएल), आयएल अ‍ॅण्ड एफएस समूह, इंडिया बूल्स, खेतान समूह यांचाही या बुडीत कर्जखात्यांमध्ये समावेश आहे. जेट एअरवेज ही विमानसेवा कंपनी अलीकडेच बंद पडल्याने चांगलीच चर्चेत आली. या कंपनीच्या डोक्यावर जवळपास 9 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

अशा प्रकारे येस बँकेला ज्यांनी देशोधडीला लावले त्यांची नावे देशातील गर्भश्रीमंतांच्या यादीतील आहेत, अशा बँकेचे अन्य खातेदारही कोट्यधीश आहेत, अशा परिस्थितीत त्या खातेदारांना त्यांच्या अडकलेल्या पैशांसाठी ताटकळत ठेवणे आरबीआयला जमले नसावे, म्हणून त्यांनी या बँकेवरील निर्बंध तात्काळ उठवले, जर आरबीआयने पीएमसी बँकेच्या खातेदारांनाही असाच दिलासा दिला असता तर आरबीआयवर पक्षपातीपणाचा आरोप झाला नसता.