भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या अनेक राज्यांमधल्या कारभाराचे वाभाडे का काढले जातात, हे आता अधिक सांगण्याची आवश्यकता नाही. आपल्या सत्तेविरोधात जो बोलेल तो अतिरेकी वा नक्षलवादी ठरवला जाईल. त्याला देशद्रोही कधी ठरवला जाईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही. भाजपच्या हाती असलेल्या राज्य कारभाराचे असे अनेक किस्से आजवर आपण ऐकले आणि सत्तेतील हा पक्ष प्रशासकीय अधिकार्‍यांची काय अवस्था करून ठेवतो त्याची अनेक उदाहरणं पाहिली. गुजरात केडरचे आयआयटीयन आयपीएस असलेले अधिकारी संजीव भट यांच्या करिअरची बरबादी भाजपच्याच केंद्रातल्या सत्तेने केली. गुजरात दंगलीमागची खरी कारणं बाहेर आणायला संजीव भट हे कारण ठरल्याची शिक्षा त्यांना सोसावी लागते आहे. आयआयटीची पदवी मिळूनही देशसेवेचा वसा घेतलेल्या या अधिकार्‍याला असं संपवावं, हे अस्तित्वात असेल तर त्या देवालाही कसं पटलं? देशसेवेसाठी खस्ता खाणार्‍या या अधिकार्‍याला त्याच्या सच्चेपणाची शिक्षा म्हणून जन्मठेपेला पाठवण्यात आलं.
आज हा जाँबाज अधिकारी सेंट्रल जेलमध्ये शिक्षा भोगतो आहे. विशेष म्हणजे ही शिक्षा त्याच्या जीवनाच्या अखेरपर्यंत सुनावण्यात आली. भट यांच्या बाजूने एव्हाना उभे असलेल्या ११ अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनाही धमकावण्यात आल्यावर त्यांनी भट यांच्या बाजूने साक्ष देण्यास कुचराई केली आणि न्यायालयाने त्यांनाच दोषी धरलं. सार्‍या यंत्रणा अशा हातात हात घालून एखाद्या अधिकार्‍याला जीवनाची अद्दल घडवू लागले तर कोणीही अधिकारी प्रामाणिकपणे कर्तव्याला कशासाठी जागेल? आपल्या वळचळणीला न येणार्‍यांना अशी अद्दल घडवता येते, याची खात्रीच भाजपच्या नेत्यांना झाली आणि एकावर एक असे अन्याय पोलीस आणि प्राशसकीय स्तरावर काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना सोसावे लागले आहेत. आजवर अशा घटना या पुरुष अधिकार्‍यांच्या बाबतीत घडायच्या; पण हे नेते जेव्हा महिला अधिकार्‍यांवरही असाच अन्याय करतात तेव्हा कुठे भरणार पापाची फळं, असं विचारल्याहून राहवत नाही. गुजरातमध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एका महिला पोलिसाला धमकावणार्‍या भाजप मंत्र्याने आपलं कर्तृत्व गाजवलंच आहे. मध्य प्रदेशात एका भाजप आमदाराने तिथल्या वनक्षेत्र अधिकार्‍याला ज्या पध्दतीने धमकावलं, ते पाहता आजवर जे काँग्रेसच्या नेत्यांना जमलं नाही, ते भाजपचे नेते सहज घडवून आणत आणू शकतात याची खात्री पटते.
आज आपण चर्चा करणार आहोत ती मणिपूर येथील पोलीस अधिकारी असलेल्या जाँबाज महिलेच्या कर्तव्याची. थोनाओजम वृंदा या त्या पोलीस अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक असलेल्या अधिकारी. भाजपच्या एका ड्रग्ज माफियाच्या मुसक्या आवळल्यानंतर त्याच्या सुटकेसाठी पक्षाची सारी यंत्रणा एकीकडे कामाला लागली असताना या कर्तव्याला श्रेष्ठ ठरलेल्या वृंदा यांनी कोणापुढेही झुकायचं नाही, असा ठाम निश्चय केला. आज याच निश्चयाच्या त्या बळी ठरल्या आहेत. या ड्रग्ज माफियासाठी भाजपची सारी सत्ता कशी काम करत होती. सत्तेसाठी अधिकारी किती लाचारी पत्करत होते, याची साद्यंत माहिती या घटनेने पुढे आणली आणि सत्तेतला आजचा भाजप पक्ष कोणत्या पातळीचा राजकीय पक्ष आहे, याची जाणीव झाली.
विशेष म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या विरेंद्र सिंग यांनीही माफियांची हातमिळवणी केली आणि कारवाई केली म्हणून जाब विचारत ही कारवाई महाग पडेल, असा इशारा दिला. राज्याचा मुख्यमंत्रीच नाराज म्हटल्यावर सारी पोलीस यंत्रणा वृंदा यांच्या विरोधात गेली. राज्याचे पोलीस प्रमुखही मुख्यमंत्र्यांच्या ताटाखाली गेले. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक असलेल्या वृंदा यांना सत्तेने वाळीत टाकलंच; पण लाचार झालेल्या पोलीस यंत्रणेनेही त्यांच्यावर जणू बहिष्कार टाकला. तरीही वृंदा यांनी मान तुकवली नाही. सगळ्यांशी भिडायला लागताना वृंदा जराही विचलित झाल्या नाहीत. भाजपच्या राजवटीत अधिकार्‍यांवर अन्याय करणार्‍या या घटनेची चर्चा उत्तर प्रदेशपासून अगदी कन्याकुमारीपर्यंत सर्वत्र सुरू आहे. कारण ही घटना एका महिला अधिकार्‍याच्या कर्तव्याला रोखणारी आहे.
वृंदा राज्याच्या अंमली पदार्थविरोधी कारवाई पथकात रुजू असताना १९ जून २०१८ रोजी त्यांनी एका भाजप नेत्याच्या घरी छापा टाकून २७ कोटींहून अधिक रकमेचे अंमली पदार्थ जप्त केले होते. भाजपच्या या नेत्याविरोधातील ही कारवाई मागे घ्यावी, म्हणून वृंदा यांच्यावर प्रचंड दबाव टाकला जात होता. इतका की त्यांना दलात काम करणं अशक्य होऊ लागलं होतं; पण कोणत्याही स्थितीत माघार घ्यायची नाही, असा पण करून वृंदा यांनी सार्‍यांनाच त्यांच्या काळ्या कृत्यांची जाणीव करून दिली. यात केवळ अधिकारीच होते असं नाही, तर राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या विरेंद्र सिंग यांनीही वृंदा यांच्यावर दबाव टाकत त्यांना दलातून निष्कासित करण्यापर्यंत मजल मारली. न्याय पालिकेतही सत्याला न्याय मिळतोच असं नाही, हे गुजरातच्या संजीव भट या अधिकार्‍याला झालेल्या शिक्षेतून स्पष्ट झालंच आहे. या प्रकरणात इतक्या मोठ्या ड्रग्ज माफियाला जामीन मंजूर करून न्यायालयाने आपल्या ‘कर्तव्या’ची जाणीव सार्‍यांना करून दिली. न्यायालयाच्या या कृतीनंतर गप्प बसतील तर त्या वृंदा प्रामाणिक अधिकारी कसल्या? वृंदा यांनी न्यायालयाच्या या कृतीवर नाराजी व्यक्त करत आपलं दु:ख समाजमाध्यमांकरवी उघड केलं. याची दखल घेत त्या न्यायालयाने पुन्हा वृंदा यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलं आणि सुमोटो करत न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून कारवाईचा इशारा दिला.
हा म्हणजे सत्याचा अपलाप असल्याने गप्प बसायचं नाही, असं मनाशी ठरवून वृंदा यांनी घडलेल्या सार्‍या घटनेची माहिती आणि न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन याची सारी माहिती एका १८ पानी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला कळवली. या तक्रारीत मुख्यमंत्र्यांपासून पोलीस प्रमुखांपर्यंतची यंत्रणा एका माफियासाठी कशी राबत होती, याची माहिती उच्च न्यायालयाला कळवली. प्रतिज्ञापत्रातील मजकुरामुळे सत्तेतले सार्‍याच प्रस्थापितांचा पोलखोल झाला. मंत्री स्तरावरील पदाधिकारी आणि डीजी स्तरावरील अधिकारी या लोकांना कसे पोसतात, याची माहिती देताना वृंदा यांनी मुख्यमंत्र्यांसह डीजींनी आणलेल्या दबावाची माहिती उघड केली.
भाजपचा जिल्हा परिषद सदस्य असलेल्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याच्या घरावर छापेमारी करण्याची माहिती वृंदा यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. जेव्हा ही माहिती देण्यात आली तेव्हा मुख्यमंत्री सिंग यांनी वृंदा यांच्या कृतीचं कौतुक केलं. जर ड्रग्ज मिळालं असेल तर कारवाई करा, असं मुख्यमंत्र्यांनी वृंदा यांना सांगितलं. मात्र दुसर्‍या दिवशी भाजपचा प्रदेश उपाध्यक्ष असलेला अथनी कुमार सकाळीच वृंदा यांच्या घरी पोहोचला. त्याने मुख्यमंत्री या कारवाईने कसे नाराज झाले आहेत, याचा पाढा वाचला. अंमली पदार्थ बाळगले म्हणून ज्यांच्यावर आरोप नोंदवण्यात आला तो जिल्हा परिषद सदस्य मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी ओलेस यांचा अगदी जवळचा नातेवाईक असल्याचं कथनी यांनी वृंदा यांना ऐकवलं. अशा व्यक्तीविरोधात कारवाई करताना तुम्ही चारदा विचार करा, असा इशारा कथनी याने दिला. ‘त्या’ व्यक्तीला सोडण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश असल्याचंही कथनीने सांगितलं. हवं तर त्यांच्याऐवजी त्याच्या पत्नी किंवा मुलाला अटक करा, असंही त्याने सुचवलं. मात्र वृंदा यांनी स्पष्ट नकार देत कारवाई होणारच असं स्पष्ट केलं. १५० जणांच्या सहाय्याने ही छापेमारी करण्यात आली.
कारण राज्याला लागलेला तो एक डाग होता. यासाठी आवश्यक असलेले पुरावे जमा केले असल्याचं वृंदा यांनी हायकोर्टाला कळवलं. या छापेमारीत वृंदा यांच्या टीमने ४,५९५ किलो हेरोइन, २,८०,२०० किलो अंमली पदार्थांच्या गोळ्या, २ लाख ९८ हजार रुपयांची रोकड जप्त केली. माफियाविरोधात कारवाई सुरू असताना वृंदा यांना लाच देण्याचा प्रयत्न झाला. हे करताना मुख्यमंत्री आणि डीजीपी यांनाही हे ठावूक असल्याचं भाजपच्या या जिल्हा परिषद सदस्याने सांगितल्याचं वृंदा यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. तेव्हा पैसे देऊन प्रकरण दाबण्यासाठी लाच देण्याचा प्रयत्न झाला. हे करताना डीजीपी आणि मुख्यमंत्र्यांनाही हे माहिती असल्याचं त्या व्यक्तीने वृंदा यांना ऐकवलं. पुढे तर मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस आणि अंमली पदार्थविरोधी सेलच्या अधिकार्‍यांची बैठक बोलावून जिल्हा परिषद सदस्याविरोधातील कारवाई मागे घेण्याचं फर्मान काढलं. हे करताना वृंदा यांना पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्यांचा या कारवाईत काहीही दबाव नाही, असं सांगण्याचं फर्मान काढलं.
मात्र त्यांनी याला नकार देताच डीजीपींनी प्रेसनोटद्वारे कारवाईत मुख्यमंत्र्यांचा दबाव नाही, असं जाहीर करून टाकलं. ज्यांनी सत्याची लढाई दिली त्या वृंदा भाजपच्या या राजवटीत आता एकाकी पडल्यात. त्यांची बदली करून त्यांच्याकडील सार्‍या जबाबदार्‍या काढून घेण्यात आल्यात. याच दिवशी मुख्यमंत्री वृंदा यांना आपल्या बंगल्यावर बोलवून ‘वीरता पदक देण्याचं हेच कारण होतं काय, असा सवाल केला. संजीव भट यांच्यासारख्या अधिकार्‍यावर अन्याय झाला तेव्हा सत्तेपुढे सारे लाचार झाले. याचा गैरअर्थ किती घेतला जातो, याचं वृंदा यांच्यावरील कारवाई हे उदाहरण म्हणता येईल. वृंदा यांच्यावरील कारवाईला विरोध न करता गप्प बसण्याची भूमिका घेतली तर सुपातले कधी जात्यात जातील, हे सांगता येणार नाही. वृंदा यांनी आपल्या जीवनाचा अर्थ जाणला आहे. या पदावर असताना त्या मानमरातब आणि प्रचंड पैसा कमवणं त्यांना अशक्य नव्हतं. मात्र सुख आणि आत्मनिष्ठेहून देश निष्ठेला त्यांनी महत्त्व दिलं, हाच त्यांचा दोष…
