२१व्या शतकात जागतिक स्तरावर हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकेच देश बलवान राहिले नाहीत. चीन, भारत ही राष्ट्रेही आता अमेरिका आणि रशिया यांना डावलण्याची हिंमत करत आहेत, त्यामुळे जागतिक पातळीवर आर्थिक महासत्ता म्हणवून घेणार्‍या अमेरिकेलाही भारताला एखादा आदेश देताना विचार करावा लागत आहे, भारताने अमेरिकेच्या आयात शुल्कात 100 टक्के वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे, हे अमेरिकेला अजिबात रुचले नाही. परंतु, म्हणून भारताने भूमिकेत बदल केला नाही, या अशा तणावाच्या वातावरणातच जपानमध्ये २८ आणि २९ जून या दिवशी ‘जी-२०’ परिषद पार पडली. या परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीचे भारताच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व होते. अशा परिषदांमध्येच अमेरिका संधी साधून सर्वांसमक्ष विकसनशील देशांचा पाणउतारा करून त्यांच्यावर निर्बंध लावते. परंतु, यंदा असे करणे अमेरिकेला शक्य झाले नाही, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या मागील ५ वर्षांच्या कार्यकाळात जगभर दौरे करून जागतिक पातळीवर अनेक देश मित्र राष्ट्र म्हणून निर्माण केले आहेत. ज्यामुळे भारतावर दबाव आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न तितका सफल झाला नाही.
याच परिषदेच्या पूर्वसंध्येला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘भारताचे आयात शुल्क अधिक असून, त्यातून उद्योजकांची कोंडी होत असल्याचे म्हटले होते. गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिका या देशांमध्ये आयात शुल्कावरून घासाघीस चालू आहे. अमेरिकेतील उत्पादित होणार्‍या ‘हार्ले डेव्हिडसन’ या मोटारसायकलवर भारत १०० टक्केे आयात शुल्क आकारत होता. अमेरिकेतून भारतात आयात केल्या जाणार्‍या उत्पादनांवर भारत एकीकडे १०० ते १२० टक्के आयात शुल्क आकारतो आणि दुसरीकडे अमेरिका भारताला व्यापारामध्ये ‘प्राधान्याचा दर्जा’ देत असल्याने भारताला अमेरिकेकडून आयात शुल्कामध्ये सवलत मिळते. हा विरोधाभास असल्याचे सांगत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला दिलेला हा दर्जा काढून घेतला. भारताने ‘हार्ले डेव्हिडसन’ या मोटारसायकलीवरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांनी कमी केले, तरी ते शुन्य करावे, अशी आग्रही मागणी ट्रम्प यांची होती. त्यामुळे त्यांनी भारताला दिलेला विशेष दर्जा काढला. मात्र, भारतानेही त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेतून भारतात येणार्‍या आणखी २८ उत्पादनांवरील आयातशुल्क वाढवले.
या पाश्वर्र्भूमीवर अमेरिकेचे विदेशमंत्री माईक पोम्पियो यांनी त्यांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत दौर्‍याच्या वेळी अमेरिकेच्या दृष्टीने पोषक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. ‘मोदी है तो मुमकीन है’, असे वक्तव्यही त्यांनी केले. वास्तविक अमेरिकेने जगभरातील अनेक विकसनशील देशांना आयात शुल्कामध्ये सवलत दिली आहे. भारत विकासाकडे प्रगती करत असला, तरी अद्यापही विकसनशील देशच आहे. मात्र, भारताचे वाढते सामर्थ्य पाहून अमेरिकेकडून भारतावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारत अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडत नाही, हे कौतुकास्पद म्हणावे लागेल.
अमेरिकेचा भारतावर आक्षेप केवळ आयात शुल्कापुरता सीमित नाही, तर भारताने रशियाकडून खरेदी केलेली ‘एस-४०० अ‍ॅन्टी मिसाईल डिफेन्स सिस्टीम’ आणि इराणकडून खरेदी केले जाणारे कच्चे तेल यामुळेही अमेरिकेला पोटदुखी आहे. इराण हा आतंकवादाचा पोशिंदा आहे, असे सांगत इराणवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले जावेत आणि अन्य देशांनीही इराणसह असलेला व्यापार बंद करावा, अशी अपेक्षा अमेरिकेने व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेने इराणविषयी जेवढी कठोर भूमिका घेतली, तेवढी कठोर भूमिका दहशतवादी राष्ट्र पाकिस्तानविषयी घेतलेली नाही, हे सत्य आहे. जगाचा इतिहास हा युद्धाचा आहे. हे युद्ध म्हणजे केवळ युद्धभूमीवर लढले जाणारे युद्ध नव्हे, तर व्यापार युद्ध, अंतराळ युद्ध, वैचारिक युद्ध, सायबर युद्ध असे युद्धाचे नवनवीन प्रकार निर्माण झाले आहेत. इंग्रजांनी भारतावर जे राज्य केले, त्याची सुरुवातही व्यापाराच्या माध्यमातूनच झाली होती. ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’च्या माध्यमातून व्यापार करण्याच्या निमित्ताने इंग्रजांनी भारतीयांचा विश्वासघात करून भारताची लूट केली.सध्या भारताची लोकसंख्या जागतिक स्तरावर दुसर्‍या क्रमांकाची आहे. जन्मदर कायम वाढत राहिला तर पुढील दशकभरात भारताची लोकसंख्या जगात सर्वाधिक असेल. वाढत्या लोकसंख्येमुळे भारत हा जागतिक पातळीवर महत्त्वाची बाजारपेठ म्हणून निर्माण होत आहे. त्यासाठीच विकसित देश भारताची नाराजी सहन करतात, भारताची मते विचारात घेतात. हे वास्तव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओळखलेले आहे, कौतुकाच्या भ्रमात न राहता मोदी विकसित देशांकडे त्यांच्याच नजरेने पाहत आहेत, ही भारतासाठी जमेची बाजू आहे.
जी-२० परिषदेत अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, सौदी अरब इत्यादी देशांच्या प्रमुखांनी मोदींची गळाभेट घेतली, काहींनी सेल्फी काढले, काहींनी मित्रत्वाप्रमाणे वर्तवणूक केली. हे सर्व जगाने पाहिले. विकसित देशांतील प्रमुख भारताच्या पंतप्रधानाला आपल्या रांगेत बसवतात, यामागील कारण ‘व्यापार’ हेच आहे. भारताने आता कुठे ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेच्या साहाय्याने विकसित देशांच्या मार्गावर चालण्यासाठी वाट मळलेली आहे. त्या माध्यमातून भारत अन्य देशांचे उपग्रह आंतराळात सोडत आहे. अंतराळ क्षेत्रात भारताने केलेली ही प्रगती, तसेच लढाऊ विमान ‘तेजस’च्या निर्मितीनंतर आता हे विमान अन्य देशांना विकण्यापर्यंत भारताने मारलेली मजल ही भारत शस्त्रास्त्र निर्मितीमध्येही विकसित देशांप्रमाणे मार्गक्रमण करत असल्याचे द्योतक आहे. त्यामुळे चारचौघात विकसित देशांचे प्रमुख आपल्यासोबत गोड बोलतात, फोटो काढतात, नवनवीन आमिष दाखवतात, त्याला भुरळून जावून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विकसित देशांच्या मदतीवर निर्भर राहत नाहीत, उलट भारताकडील बाजारपेठेचा पंतप्रधान मोदी मोठ्या शिताफीने फायदा करून घेत आहेत. त्या जोरावर विकसित देशांवर आपली मते लादत आहेत, हवे ते निर्णय करवून घेत आहेत ज्यामध्ये दहशतवाद हा प्रमुख विषय असतो, म्हणून पाकिस्तानला एकटे पाडण्यास मोदींना यश आले आहे. अशाप्रकारे सध्या मोदी एका बाजूने विकसित देशांतील प्रमुखांकडून कौतुक करवून घेत असतानाच भारताच्या मागण्या त्या देशांच्या गळी उतरवत आहेत आणि त्याचबरोबर व्यापार क्षेत्रात भारताला स्वावलंबी बनवत आहेत त्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’च्या संकल्पनेचा पसारा वाढवत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चतुरस्त्र भूमिका ही भारताला विकसनशीलवरून विकसितकडे नेणारी आहे.
