एका बाजूला राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले आहेत. त्यात जनतेने महायुतीला बहुमत दिले आहे, परंतु महायुतीतील शिवसेना, भाजप यांच्यातील वाढत्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे सरकार स्थापनेचा तिढा कायम राहिला आहे. त्यामुळे शक्य असूनही राज्यात सध्या सरकार स्थापन होत नाही, तर दुसरीकडे जून महिन्यात सुरू झालेला पाऊस गेली सहा महिने राज्यात ठाण मांडून आहे. त्याची जायची वेळ होऊन अधिकचा एक महिना उलटला तरी पाऊस अधूनमधून येत आहे. अशा सर्व परिस्थितीत राज्याचा शेतकरी मात्र होरपळून निघत आहे. शेतकर्‍यांची स्थिती दयनीय झाली आहे. निसर्गाच्या या कोपामुळे पिके उभ्याची आडवी झाली आहेत. मोठ्या कष्टाने शेतकर्‍यांनी पिके उभी केली, ती जोपासली, कंबरेपर्यंत वाढवली, अजून एक-दोन महिन्यांत पिकांची कापणी करायची आहे, अशी परिस्थिती असताना अवकाळी पावसाने राज्यातील शेतकर्‍यांचा घात केला. पिकांची अपरिमित हानी केली. पिके असून नसल्यासारखी झाली आहेत. आपल्या डोळ्यासमोर उभी पिके आडवी होताना पाहून शेतकरी मनाने खचला आहे. पिकांच्या लागवडीसाठी आलेला खर्च, खरीप हंगामासाठी घेतलेले कर्ज, पिकांपासून कोणतेही उत्पन्न मिळणार नाही अशी अवस्था यातून शेतकरी पुरता भरडला गेला आहे. म्हणूनच मागील महिनाभरापासून अचानक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. एक महिन्यात तब्बल ४ शेतकर्‍यांनी अवकाळी पावसाच्या नुकसानीमुळे आत्महत्या केल्या आहेत. या अवकाळी पावसामुळे राज्यातील सुमारे 325 तालुक्यांमधील तब्बल 54 लाख हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सोयाबीन, डाळिंब, ज्वारी, बाजरी या पिकांचे नुकसान झाले आहे. ज्वारी, बाजरी, सोयाबीनला पुन्हा कोंब फुटले आहेत. अशा सर्व परिस्थितीत दुष्काळात तेरावा महिना या म्हणीप्रमाणे हवामान खात्याने पश्चिम किनारपट्टीवर ६ ते ८ नोव्हेंबर या दोन दिवसांत महा चक्रीवादळ धडकणार असल्याने महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याचा इशारा दिला आहे. ज्यामध्ये कोकण किनारपट्टीसह विदर्भ आणि मराठवाड्यालाही पावसाचा तडाखा बसणार आहे.
अशा सर्व अत्यंत नाजूक परिस्थितीत शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी, त्यांना सावरण्यासाठी सरकार असणे नितांत गरजेचे आहे. मात्र, दुर्दैवाने राजकीय पक्षांतील वाढत्या महत्वाकांक्षेपोटी शेतकर्‍यांना सध्या वार्‍यावर सोडले आहे. केंद्रीय पथक लवकरच अवकाळी पावसाने झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी महाराष्ट्रात जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीतील भेटीदरम्यान दिलेे. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काळजीवाहू सरकारच्या नात्याने अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पीकहानीचे पंचनामे ६ नोव्हेंबरपर्यंत आणि अपवादात्मक परिस्थितीत ८ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावेत, असे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच १० हजार कोटींची तात्काळ मदत देऊ केली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार राज्यातील अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना ही आर्थिक मदत देऊ केली. मात्र, यातून शेतकर्‍यांना फारसा दिलासा मिळणार नाही. पिकांची अपरिमित हानी झाली असताना शेतकर्‍यांच्या हाती या निकषांनुसार हेक्टरी ६८०० रुपयांची मदत मिळणार आहे. या निकषानुसार कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी ६८०० रुपयांची मदत दोन हेक्टरपर्यंत दिली जाणार आहे. याचा अर्थ शेतकर्‍यांना १३ हजार ६०० रुपयांचीच मदत मिळू शकणार आहे. या निकषानुसार बागायती पिकांसाठी १३ हजार रुपये तर फळपिकांसाठी हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत दोन हेक्टरपर्यंत दिली जाणार आहे. खरीप हंगामातील पिकांपैकी ९० टक्के पिके ही कोरडवाहू असतात. अस्मानी संकटाने हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यावर निकष न बदलून भरीव मदत न दिल्यास सुलतानी संकट ओढावणार आहे. हेक्टरी ६८०० ही मदत अत्यंत तोकडी आहे. ती किमान १० हजार रुपये करायला हवी.
राज्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी नुकताच वाडा तालुक्यातील कुडूस, खुपरी, गातेस गावांत जाऊन भातपिकाच्या नुकसानीची पाहणी केली. यावेळी येथील अनेक बाधित शेतकर्‍यांनी येथील प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य मिळत नसल्याच्या तक्रारींचा पाढा वाचला. खोत यांच्यावर अक्षरश: तक्रारी आणि समस्यांचा वर्षाव झाला. अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला असून वाडा तालुक्यातील सर्वच शेतकर्‍यांचे ८० टक्क्यांहून अधिक भातपिकांचे नुकसान झालेले आहे. असे असताना येथील कृषी अधिकारी व कर्मचारी कुठेही बाधित शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची पाहणी करताना दिसत नाहीत. कार्यालयात बसून नुकसान कमी झाल्याचे दाखवून ते शेतकर्‍यांना भरपाईपासून वंचित ठेवत आहेत. तेथील शेतकर्‍यांचे हे आरोप जळजळीत आहेत. वाडा तालुक्यातील शेतकरी हे प्रातनिधिक स्वरूपाचे उदाहरण आहे. राज्यात बहुतांश ठिकाणी शेतकर्‍यांचे हे दु:ख आहे. त्यांची तात्काळ दखल घेतली जाणे गरजेचे आहे.
अवकाळी पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे. पिके पूर्णत:वाया गेली आहेत. ही मोठी आपत्ती असून यासाठी केंद्राने तातडीने मदत करावी, नुकसानीच्या आढाव्यासाठी उच्च अधिकार्‍यांचे पथक तातडीने पाठवावे, अशी विनंती शेतकरी करत आहेत. शेतकर्‍यांना पीक विम्याची रक्कम त्वरित मिळावी. तसेच राज्यातील ज्या ५० लाख शेतकर्‍यांनी पीक विमा काढला होता, त्यांना त्वरित नुकसानभरपाई देण्यासाठी विमा कंपन्यांना निर्देश द्यावेत. शेतकर्‍यांच्या या मागणीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण सध्या राज्याच्या कृषी क्षेत्रावर आलेले हे संकट निवारण्यासाठी सरकारशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे शेतकरी सरकारकडे आशेने पाहत आहेत. सरकारने हेक्टरी मदत किमान दुप्पट करण्याची आवश्यकता आहे. परीक्षा शुल्क माफीसह ओला दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना वीज बिलात सवलत देणे, पीक कर्जाची सवलत देणे अशाप्रकारच्या उपाययोजना करणे गरजेच्या आहेत. कारण पुढील २ वर्षे तरी हा उद्ध्वस्त शेतकरी उभा राहू शकणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. ती लक्षात घेऊन मदतीचे अन्य उपायही योजन्याची आवश्यकता आहे. उदा. रब्बी हंगामासाठी शेतकर्‍यांना विशेष मदत देणे, या हंगामासाठी बीयाणे पुरवणे. सरकारने तात्काळ अशा पद्धतीने या आस्मानी संकटापासून शेतकर्‍याला सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे, परंतु त्यासाठी आधी नवीन सरकार स्थापन होण्याची आवश्यकता आहे. याकरता आता राज्याच्या जनतेने ज्यांना स्पष्ट बहुमत दिले आहे, त्या महायुतीमधील शिवसेना, भाजप या पक्षांनी आपापल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना मर्यादा घालून सामोपचाराने सत्तास्थापनेचा तिढा लवकरात लवकर सोडवण्याची गरज आहे.
लाखोंचा पोशिंदा हवालदिल
