स्वातंत्र्य लढ्यासोबत महात्मा गांधीजींनी स्वच्छतेला महत्व दिले. स्वच्छता ही त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग होता. गांधीजींचा सत्याग्रहाचा उद्देश स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी होता, तर स्वच्छतेचा उद्देश हा स्वच्छ भारतासाठी होता. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधी यांच्या 145 व्या जयंती दिनाचे औचित्य साधून 2014 पासून स्वच्छ भारत अभियान सुरू आहे. गावागावात आणि शहरात शहरात स्वच्छ अभियान सुरू आहे. आधुनिक काळातील थोर संत समाजसुधारक गाडगेबाबा यांनीही हातात खराटा घेऊन त्यांनी गावोगावी रस्ते स्वच्छ केले. त्यातील घाण दूर केली. पण संत महात्म्यांनी सांगितलेला स्वच्छतेचा वसा किती जपला जातो हाच खरा प्रश्न आहे. स्वच्छते विषयी सांगण्याचे तात्पर्य असे की, अस्वच्छ शहरांमध्ये कल्याण-डोंबिवलीचा वरचा क्रमांक आहे. ही शहरासाठी निश्चितच शोभनीय बाब नाही. मात्र हा डाग पुसून टाकण्यासाठी महापालिकेचे नवे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्वच्छतेचे शिवधनुष्य उचलले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हेसुध्दा स्वच्छ व सुंदर शहरासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे हे शिवधनुष्य पेलण्यासाठी नव्या आयुक्तांना लोकसहभागाची साथ मिळणे हेच महत्वाचे ठरणार आहे.
कचरा ही सर्वच शहरांची डोकेदुखी बनली आहे. कल्याण-डोंबिवली शहरही त्याला अपवाद नाही. इथल्या कचर्‍याची समस्या अनेक वर्षांपासूनची आहे. स्वच्छ व सुंदर शहर बनण्याअगोदर इथल्या डम्पिंगची समस्या निकालात काढावी लागणार आहे. महापालिका क्षेत्रात दररोज 600 मेट्रिक टन कचरा गोळा होता. वर्षानुवर्षे हा कचरा आधारवाडी येथे टाकला जात असल्याने आधारवाडीत कचर्‍याचे मोठे डोंगर तयार झाले आहेत. एकेकाळी शहराच्या टोकाला असणारे हे डंपिंग आता मधोमध आले असून, आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्ती उभी राहिली आहे. त्यामुळे कचर्‍याच्या दुर्गंधीचा त्रास आजूबाजूच्या नागरिकांसह वार्‍याबरोबर शहरभर पसरतो. घनकचर्‍याची समस्या मार्गी लावण्यासाठी हा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहे. डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपुष्टात आल्याने न्यायालयाने कचरा टाकण्यास पालिकेला मनाई केली असून, कचर्‍याची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेचा उंबर्डे येथे 350 मेट्रिक टन व बारावे येथे 200 मेट्रिक टनाचा घनकचरा शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र अजूनही डम्पिंग बंद करण्याची कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. केंद्र शासनाने सन 2016 मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियमाचे पुनर्विलोकन करुन त्यामध्ये सुधारणा केलेल्या आहेत. त्यानुसार कचर्‍यावर प्रक्रिया न करता तो डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकण्यास बंदी घातली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद यांनीही घनकचरा व्यवस्थापन नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रातील घनकचर्‍याचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली लावण्यासाठी पालिका प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. उंबर्डे व बारावे येथील प्रक्रिया प्रकल्प कामास सुरुवात केल्यानंतर स्थानिक गावकर्‍यांनी त्याला विरोध केल्यांनतर स्थानिक पोलीस संरक्षणामध्ये काम सुरु करण्यात आले. मात्र स्थानिक नागरिकांच्या विरोधामुळे गेल्या वर्षभरापासून बंद झाला आहे. तसेच बारावे येथील नागरिकांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केल्याने काम बंद ठेवण्यात आले आहे. लवादाने राज्यस्तरीय उच्च समितीकडे दाद मागण्यास सांगितले असून यासाठी देवधर समितीपुढे सुनावणी झालेली आहे. मात्र अद्यापपर्यंत अहवाल अप्राप्त आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांचा विरोध कायमच आहे. स्थानिक नागरिकांच्या विरोधामुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत.स्थानिक नगरसेवक हे शिवसेनेचे आहेत. ते नागरिकांच्या बाजूनेच आहेत. तसेच पालिकेत सत्ताही शिवसेनेची आहे. मग प्रश्न का सुटत नाही हाच खरा प्रश्न आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे कल्याण डोंबिवलीच्या दौर्‍यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी शहराच्या स्वच्छतेविषयी प्रशासनाला खडे बोल सुनावले होते. त्यामुळे नवे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर स्वच्छतेचा ध्यास घेतल्याचे दिसून येतोय. पालिकेत रूजू झाल्याबरोबरच पहिल्यांदा त्यांनी रस्त्याच्या कडेला आणि स्कायवॉकवर बसणार्‍या फेरीवाल्यांवर धडक कारवाई केली. शहराच्या विद्रुपीकरणात भर पडणार्‍या बेवारस गाड्याही उचलण्यात आल्या. शहरात कायापालट अभियान राबवून स्वत: हातात झाडू घेऊन स्वच्छतेला सुरूवात केली. त्यामुळे मुख्यमंत्रयाच्या स्वप्नातील सुंदर व स्वच्छ शहराची कल्पना साकारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच महापालिकेचे अंदाजपत्रकही सादर केले. त्यातही त्यांनी स्वच्छतेला विशेष महत्व दिलं आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड मे 2020 पर्यंत बंद करण्याची घोषणाही नव्या आयुक्तांनी केली. विशेष म्हणजे त्या ठिकाणी सनसेट पॉइंट विकसित करण्याची योजनाही आखली.
आजपर्यंत आलेल्या प्रत्येक आयुक्तांनी डम्पिंग बंद करण्याची घोषणा केली, पण ही घोषणा केवळ हवेतच विरून गेली.डम्पिंगच्या समस्या सुटत नसल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अधिकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन रोखण्याची ताकीद तत्कालीन पालिका आयुक्तांना दिली होती. स्वच्छतेसाठी प्रभाग आणि वॉर्ड स्तरावर स्पर्धाही घेण्यात येणार आहेत. त्यातून नगरसेवक आणि अधिकार्‍यांनाही गौरविण्यात येणार आहे. तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांनाही मालमत्ता करात सवलत मिळणार आहे. अवघ्या आठ महिन्यांवर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. आयुक्तांनी नव्या संकल्पना मांडल्या आहेत, स्वच्छतेचे शिवधनुष्य उचलले आहे, मात्र याला नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी आणि जनतेची साथ कितपत मिळते यावरच त्यांचं यश ठरणार आहे…
