प्रस्तावित नाणार येथील जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी रायगडात जाणार या बातमीने खळबळ उडवून दिली आहे. विधिमंडळात तब्बल ३९ आमदारांनी बहुतेक सर्वच (काँग्रेस-राष्ट्रवादी) मुख्यमंत्र्यांना लेखी प्रश्न विचारला.
रायगड जिल्ह्यात रोहा, अलिबाग, श्रीवर्धन, मुरूड येथील ४० गावांतील ४८ हजार एकर जमीन सिडकोद्वारा एकात्मिक औद्योगिक शहर प्रकल्पासाठी घेण्याचा अध्यादेश जानेवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध झाला होता. या अनुषंगाने याच जागेत ‘रिफायनरी’ प्रस्तावित होणार का? अशा आशयाचे हे प्रश्न होते. मुख्यमंत्र्यांनी अशी अधिसूचना निघून प्रस्तावित भूसंपादनास विरोधाची बाब निदर्शनास आली नसल्याचे सांगितले. पण प्रस्तुत रिफायनरी याच औद्योगिक क्षेत्रात येणार याचा स्पष्ट उल्लेख लेखी उत्तरात टाळला. एकात्मिक औद्योगिक प्रकल्प हा नाणार येथील प्रस्तावित रिफायनरी रद्द होण्याच्या आधीच निश्चित करण्यात आला होता.
येथील औद्योगिक वसाहत ही सिडकोद्वारे एका बड्या कंपनीसाठी वसविण्यात येणार अशी वंदता होती. सदर प्रस्ताव डावलून रिफायनरीचा प्रस्ताव अजून कायम झालेला नाही. इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि सौदीची अराम्को व अबुधाबीची अ‍ॅडनॉल या तेल कंपन्यांत २०१८ मध्ये रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल संकुल उभारण्यासंदर्भात करार झाले होते. २०१६ पासूनच पंतप्रधान मोदींच्या सौदी दौर्‍यात प्राथमिक बोलणी झाली होती. सप्टेंबर २०१६ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा १९६१ अंतर्गत नाणार परिसरातील जमीन संपादित करण्याची नक्कीही झाले, पण नाणार परिसरातील जनतेने प्रस्तावित रिफायनरी विरोधात एल्गार पुकारला. अशोकदादा वालम यांच्या नेतृत्वाखाली एकजूट होऊन सातत्याने संघर्ष करीत सर्व राजकीय पक्षांचा उपयोग करून रिफायनरी हद्दपार केली. रिफायनरी विरोधात मुख्य मुद्दे, रांचे विस्थापन, जागृत-स्वयंभू देवस्थाने जमीनदोस्त होणे, निसर्गाचा विनाश, प्रदूषण आदींसह जागतिक तापमानवाढ धोक्यात आलेली सजीव सृष्टी हे होते.
गेल्या दोन महिन्यांतच कॅनडा, युनायटेड किंगडम, आयर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, स्पेन आदी देशांनी क्लायमेट इमर्जन्सी म्हणजे पर्यावरणीय आणीबाणी घोषित केली. याचा अर्थ ‘समस्त पर्यावरण-सजीव सृष्टी’ वातावरण बदलामुळे धोक्यात आलेली आहे. याचे कारण म्हणजे खनिज तेलाच्या वापरातून होणार्‍या हरीत वायूचे उत्सर्जन. त्यात कार्बनडाय ऑक्साईड हा मुख्य.
एवढे स्पष्ट माहिती असूनही जागतिक भांडवल मात्र ज्या गुणधर्म-प्रवाही असणे व फायदा करून फुगत जाणे हा असल्याने राज्यकर्त्या जमातींना ते मूक पृथ्वी वाचविण्याची पॉलिसी करू देत नाहीत. म्हणूनच जनतेने पुढाकार घेतल्याने या पर्यावरणीय आणीबाणी घोषित झाल्या आहेत. भारतात मात्र ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या नावाखाली पर्यावरणाचे नियम अजून शिथील करायचे खुळ आहे.
प्रस्तुत रिफायनरी जेव्हा प्री-फोझीबीलिटी अहवाल इंजिनिअर्स इंडिया लि.ने तयार केला होता तेव्हा खनिज तेलाच्या उत्पादनाची गरज २०४० पर्यंत कशी वाढत जाईल याचे विवेचन होते. त्यामुळे रिफायनरीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते. पण पुढील पाच-दहा वर्षात वातावरण बदलाच्या गंभीर परिणामुळे पाणी, अन्न, हवा, नैसर्गिक दुर्घटना याचे प्रमाण वाढून धोक्यात आलेल्या जीवन विश्वाचे विवेचन नव्हते.
यात सौदी या देशाला केवळ कच्चे तेल काढून जगाला विकण्यात स्वारस्य नव्हते. पीक ऑईल संकल्पनेनुसार पुढील २०-३० वर्षात तेलाचे साठे कमी होत जाऊन सौदीला आर्थिक अवलंबित्वासाठी इतर विभागावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक ठरले होते. म्हणूनच शुद्धीकरण कारखाने, पेट्रोकेमिकल संकुल यासारख्या धंद्यांमध्ये सौदीला गुंतवणूक करायची आहे. जगात अनेक ठिकाणी सौदीचे तसे प्रयोग सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून भारताच्या पश्चिम किनार्‍यावर सौदीचा शुद्धीकरण व पेट्रोकेमिकल संकुल उभारण्यावर भर होता. त्यात इराणकडून भारताला मिळणार्‍या कच्च्या तेलावर निर्बंध आल्याने भारताचे सौदीवर अवलंबित्व वाढले. या आंतरराष्ट्रीय खेळात कोकणातील जनता व निसर्ग याचा कोणी विचार करेल याची शक्यता नव्हतीच. मग नाणार येथील जनतेनेच हे शिवधनुष्य पेलले. या आंदोलनाचा आवाका संपूर्ण कोणाला सामावणारा होता. १७ गावांनी सुरू केलेला लढा कोकणात पसरला. कोकणाच्या निसर्गाला हात लावाला तर खबरदार अशी आबाल वृद्धांची, कोकणी अस्मिता जागृत झाली. याचे पडसाद रिफायनरी कुठेही प्रस्तावित झाली तरी उमटणारच होते.
रायगड येथील जनता एखाद्या जीवघेण्या राक्षसाच्या जवळ असल्याने म्हणजे राक्षसी मुंबईच्या जवळ असल्याने त्याचे दुष्परिणाम भोगतच होती. रायगडाचा आतापर्यंत एक-एक लचका प्रदूषणकारी रासायनिक औद्योगिक प्रकल्पांनी तोडून गिळला होता. नैसर्गिक जीवन शेतीवरचे अवलंबित्व सोडून कंत्राटी कामगारी करण्यापर्यंत रायगडातील या भागाचा प्रवास झाला होता. पण या राक्षसी रासायनिक प्रकल्पांना थांबविण्याचे धैर्य आता रायगडातील जनतेकडे नाणारच्या जनतेच्या संघर्षाने आलेले आहे. नाणार आंदोलनाचा पॅटर्नही आता सर्वश्रुत आहे. येथे अराजकीय आंदोलन बांधून, संघटना घट्ट ठेवून, सरकारी यंत्रणांशी दोन हात करणे, सर्वच राजकीय पक्ष व नेत्यांना धोका देवून जनतेच्या संघटनेखाली एकत्र आणून स्वतःला पाहिजे तो निर्णय घेण्यास भाग पाडणे हा या नाणार आंदोलनाचा गाभा.
रायगडात तटकरेंची राष्ट्रवादी व शेकाप हे दोन स्ट्राँग पक्ष. पण या पक्षांच्या पंखाखाली आंदोलन जाणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. त्यात सुनील तटकरे यांनी लोकसभेच्या प्रचारावेळी जाहीर सभेत रिफायनरी रायगडात प्रस्तावित झाल्यास विरोध करेन, असे वचन दिले होते. शेकाप हा पक्ष काही एन. डी. पाटलांचा राहिलेला नाही. प्रस्थापित पक्ष ज्या प्रकारे ‘पेशाचे’ राजकारण करतात तसाच झालेला आहे. त्यामुळे उल्काताई महाजनांसारखे विश्वासार्ह-आक्रमक अराजकीय नेतृत्व रायगडातील प्रस्तावित रिफायनरीविरोधात मोठ्या ताकदीने उभे राहील याची शक्यता जास्त आहे. त्यांना समस्त कोकणवासियांचा पूर्ण पाठिंबा असेल. नाणारचे आंदोलकही यात सहभागी होतील.
नाणार परिसरातील जनता जीवनशैलीच्या आधारे होणार्‍या उत्पादनावर आधारीत जीवनासाठी सहकार संस्था काढून त्यावर आधारीत स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देत आहे. याचे वारे संपूर्ण कोकणात पसरायला सुरू झाले आहेत. आधी बेटांसारखी काम करणारी माणसेही सामाजिक जाणिवेने प्रेरित होऊन प्रत्येक घरात स्वयंरोजगार पोचवत आहेत. येत्या वर्षातच कोकणाचा चेहरा बदललेला असेल.
निसर्ग आबाधित ठेवून रासायनिक प्रकल्पांना नाकारून टुमदार कोकण अस्तित्वात येत आहे. ज्यात मोठ्या संख्येने युवकांचा भरणा असणार आहे. पुढे जागतिक तापमान वाढीने येणार्‍या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कोकणच सक्षम असेल. तीच सुरक्षित भूमी असेल. याबद्दल संशय नाही.
