ब्राव्हो! मुंबईकर.. ब्राव्हो..!

The spirit of Democracy can not be superimposed from outside it must come from with in.
-Mahatma Gandhi
हा देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून गेल्या ७२ वर्षांपासून आपण लोकशाहीचे गुणगान गातोय. कधी लोकशाहीच्या उज्ज्वल भविष्याबद्दल तर कधी लोकशाही धोक्यात असल्याबद्दल गळे काढतोय, पण लोकशाही जगवण्याची जेव्हा वेळ येते तेव्हा मात्र त्यापासून लांब राहण्याचे पसंद करतोय. परिणामी लोकशाहीचे लाभार्थी होण्यापर्यंतच देशातील सुशिक्षित, समजदार वर्ग आपले कर्तुत्व जागवू शकला आहे. लोकशाही जगण्याचे काम मात्र गाव-खेड्यात, झोपडपट्टीमध्ये राहणारा अशिक्षित, कमी शिक्षित शेतकरी, मजूर करत आलेला आहे. सुजाण, शिक्षित, सधन व्यक्तींना मात्र लोकशाहीमुळे मिळणार्‍या व्यक्तीस्वातंत्र्यापासून ते अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यापर्यंतचे सर्व लाभ हवे आहेत. ते घेताना कर्तव्याला मात्र तो विसरलेला असतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकसभेपासून ते महापालिकापर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीत मुंबईसारख्या कॉस्मोपॉलिटन शहरांमध्ये हे दिसून आले आहे. लोकशाही जगण्यासाठी मतदानाची वेळ येते तेव्हा हाच सुशिक्षित, सुजाण नागरिक सुट्टीसाठी शहराबाहेर असतो किंवा कशाला करायला हवे मतदान, असे सांगत अचानक उदासीन होत असतो. पुन्हा सरकारला, राज्य व्यवस्थेला नावे ठेवण्यात हाच नागरिक पुढे असतो हे काही वेगळे लिहायला नको. लोकशाही जगण्यासाठी, तिला देशाच्या पर्यायाने आपल्या विकासाच्यादृष्टीने दिशा देण्याचे काम मतदान करणार आहे, हे वारंवार ऐकूनही हा सुजाण नागरिक मतदानासाठी घराबाहेर पडत नव्हता. 201९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तेच चित्र दिसणार, अशी भीती होती. पुण्यातील नागरिकांनी ती भीती खोटी ठरू दिली नाही. सुशिक्षित, सुसंस्कृत पुण्यात मतदानाचे चित्रच बदलले नाही. पुण्यात लोकसभा निवडणुकीत निम्म्याहून कमी मतदार मतदानासाठी बाहेर पडले होते. एरव्ही सरकारला, राज्य व्यवस्थेला शिव्या देण्यात पुणेकर आनंद मानत असताना प्रत्यक्ष व्यवस्था बदलण्याची अथवा कायम ठेवण्याची वेळ आली तेव्हा पुणेकर घरात बसून राहिलेला आढळला. तेच चित्र मुंबईतही दिसणार की काय, अशी धाकधुक होती. मात्र, मुंबईकरांनी ती चक्क खोटी ठरवली. मुंबईत गेल्या ३० वर्षांतील सर्वाधिक मतदान करून मुंबईकरांनी आपण लोकशाहीबाबत आता जागृत झालो आहोत, याची चुणूक दाखवली. त्यासाठी मुंबईकरांचे करावे तितके कौतुक कमीच आहे. या लोकसभा निवडणुकीत मुंबईकरांनी चक्क ५५.११ टक्के मतदान करून आपला ३० वर्षांचा विक्रम मोडीस काढला आहे.

आतापर्यंत मुंबईचा इतिहास पाहिला तर मुंबईत इतके मतदान कधीच झाले नव्हते. २००९ साली मुंबईत फक्त ४१ टक्के मतदान झाले होते. २०१४ सालच्या मोदी लाटेतही मुंबईकरांनी फक्त ५३ टक्के मतदान केले होते. यावेळी मात्र ही मतदानाची टक्केवारी ५५ टक्क्यांवर नेत मुंबईकरांनी त्यांच्यावर लागलेला डाग फुसून काढला आहे. ईव्हीएम मशीनमधील बिघाड, व्हीव्हीपॅट मशीनमुळे मतदानाला होणारा विलंब, मतदान केंद्रांवरील अडचणी, मुंबईतील प्रचंड उकाडा या सर्व तक्रारींवर मात करत मुंबईकरांनी मतदान केले आहे. मुंबईतील मतदानाचीही आतापर्यंत एक विशिष्ट पद्धत होती. मुंबईत झोपडपट्टी, चाळींच्या ठिकाणी सर्वाधिक मतदान व्हायचे. मात्र, इमारतींमध्ये, फ्लॅटमध्ये राहणारा, त्यातही मुंबईतील पॉश वसाहतींमधील सुशिक्षित, सुसंस्कृत, लोकशाहीचा लाभार्थी मुंबईकर कधीच मतदानाला बाहेर पडायचा नाही. यावेळी मात्र हे चित्र बदललेले दिसले. हा मतदार मोठ्या संख्येने मतदानाला बाहेर आला होता. असे का घडले हा प्रश्न आता सर्वांनाच पडलेला दिसतोय. त्याचे उत्तर महात्मा गांधी यांच्या वरील वचनात आपल्याला सहज सापडू शकते. गांधी म्हणतात, जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला आतून लोकशाही जगण्याची इच्छा होत नाही तोपर्यंत बाहेरून त्याला कितीही जोरजबरदस्ती, प्रलोभने दिली तरी त्या व्यक्तीमध्ये लोकशाहीचे स्पिरीट निर्माण होऊ शकत नाही. महात्मा गांधी म्हणतात ते किती खरे आहे. हे आता दिसून आले आहे. सुजाण, सुशिक्षित मुंबईकराला मतदान करावे हे आतून वाटले म्हणून तो मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडला. नाहीतर मतदानाबाबतची लोकजागृती ही मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे. या मुंबईकराने मतदान करावे म्हणून त्याला वेगवेगळी प्रलोभनेही दाखवली जात आहेत. मात्र, तरीही त्याने त्याकडे सरळ कानाडोळा केलेला होता. यावेळी मात्र या मुंबईकराला त्याची चूक उमगली. आतापर्यंत आपण बाहेर पडलो नाही, याचा पश्चाताप झाला आणि तो मोठ्या प्रमाणात मतदानासाठी बाहेर पडला. दुसरे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे राजकीयदृष्ठ्या अधिक सजग झालेला मुंबईकर. शिक्षण हा एक भाग, मात्र शिक्षणाचा विधायक, सामाजिक, देशोपयोगी कामांसाठी वापर हेच शिक्षणाचे खरे उद्दीष्ट आहे. किंबहुना हेच खरे शिक्षण आहे.

आपल्या अजून एका वचनात महात्मा गांधी म्हणतात, what is really needed to make democracy function is not knowledge of fact, but right education. अर्थात फॅक्ट आणि फिगरचे ज्ञान म्हणजे शिक्षण नव्हे, तर शिक्षण म्हणजे आपल्याला झालेली सामाजिक, राजकीय जाणीव हेच खरे शिक्षण आहे. त्या शिक्षणाच्यादृष्टीने सोशल मीडियाने महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे कोणीही नाकारू शकत नाही. पूर्वी सत्ता हे काही मोजक्या लोकांची मक्तेदारी होती ते आज सोशल मीडियावरून अनेक कोनातून पुढे येत आहे. त्यात असत्यही आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. मात्र, प्रत्येक येणार्‍या माहितीचा व्यक्तीसापेक्ष प्रभाव पडतोय हेही तितकेच सत्य आहे. अशा माहितीच्या आधारे आपल्या सामाजिक आणि राजकीय जाणिवांच्या कक्षा बर्‍याच रुंदावत आहेत. या कक्षेत अनेक गोष्टी सामावून घेताना जबाबदारीच्यादृष्टीने आपण कुठे कमी पडत नाही ना अशी एक अनामिक भीती प्रत्येक सुशिक्षित, सुजाण नागरिकामध्ये घर करू लागली आहे. त्यातून स्वत:ची प्रतिमा तयार करण्यासाठी का होईना मुंबईकर मतदानासाठी पुढे येत आहे. आतापर्यंत मुंबईकर नागरिक असुविधांबाबत शंख करत होता. मात्र, या असुविधांपासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी तो एक दिवस मतदानासाठी बाहेर येऊ इच्छित नव्हता. त्याची एका दिवसाची उदासीनता आणि आळस पाच वर्षांसाठी त्याच्या नरकयातना ठरत होत्या. १९८९ साली व्ही. पी. सिंग तेव्हा मुंबईकरांनी तब्बल ५७ टक्के मतदान केले होते. तो विक्रम यावेळी मुंबईकरांना तोडता आला नसला तरी ५५ टक्क्यांची आकडेवारी ही त्याच्या जवळपास नक्कीच आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने मुंबईकर मतदानाला बाहेर पडला याचा नेमका अर्थ काय? त्याच्या मनात काय आहे? तो कोणती व्यवस्था निर्माण करायला घराबाहेर पडला अथवा व्यवस्था मोडायला बाहेर आला, या सर्व गोष्टींचा उलगडा २३ मे रोजी होणार आहे. मुंबईकर सुजाण, सुशिक्षित आणि अडाणीही असला तरी आपले मतदान तोपर्यंत गुप्त निश्चितच ठेऊ शकतो. एक मात्र खरं निकाल काहीही लागला तरी यापुढे मुंबईकरांवर लागलेल्या राजकीय निष्क्रियतेचा ठप्पा या मतदानाने धुवून निघाला आहे. त्यासाठी मुंबईकरांचे मानावे तितके आभार कमीच आहेत.