ज्याप्रमाणे गाडीचा वेग कमी करण्यासाठी ब्रेक आणि वेग वाढवण्यासाठी अ‍ॅक्सिलेटर असतात तसेच अर्थव्यवस्थेत गरजेनुसार चलनपुरवठा कमी-जास्त करण्यात रिझर्व्ह बँकेकडे ‘रेपोरेट’ असतो. रिझर्व बँक ही व्यापारी बँका व वित्त संस्था यांना ज्या दराने वित्तपुरवठा करते तो दर म्हणजे ‘रेपोरेट’ होय. बाजारात कर्जाची मागणी वाढली तर बँका व वित्तसंस्था रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी ऋणपत्राच्या आधारे कर्ज घेतात. परंतु जर बँका व वित्तसंस्थांच्याकडे कर्जाची मागणी नसेल तर सरकारी ऋण पत्रात गुंतवतात त्यावर रिझर्व्ह बँक व्याज देते, त्याला रिव्हर्स रेपो किंवा प्रतिरेपो म्हणतात. केंद्राच्या अंतरिम बजेटनंतर आता रिझर्व्ह बँकेने नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे द्वैमासिक पतधोरण जाहीर झाले असून त्यानुसार, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेपो दर ६.२५ टक्के तर रिव्हर्स रेपो दर ६ टक्के झाला आहे. त्यामुळे गृहकर्ज आणि वाहन कर्जांचे दर कमी होणार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने १ ऑगस्ट रोजी आपल्या त्रैमासिक पतधोरणात रेपोरेट दरात पाव टक्का वाढ केला होता. ही 0.25 टक्के वाढ प्रतिरेपो किंवा रिव्हर्स रेपोबाबतही लागू केली. या बदलाचे परिणाम गृहकर्ज घेतलेले कर्जदार तसेच नव्याने कर्ज घेणारे यांच्याबरोबर बँकेतील ठेवी असणार्‍यांवर त्याचा परिणाम झाला होता. एकूण व्याज दर वाढल्याने गृह, वाहन कर्ज घेणार्‍यांच्या हफ्त्यावर वाढलेल्या व्याजदराचा बोजा पडतो. मात्र केंद्राच्या अंतरिम बजेटनंतर आता रिझर्व्ह बँकेने नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे द्वैमासिक पतधोरण जाहीर झाले असून त्यानुसार, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेपो दर ६.२५ टक्के तर रिव्हर्स रेपो दर ६ टक्के झाला आहे. त्यामुळे गृहकर्ज आणि वाहन कर्जांचे दर कमी होणार आहेत. गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पतधोरण समितीच्या बैठकीत ही घोषणा केली. २८ जानेवारी रोजी सरकारी बँकांसोबत झालेल्या बैठकीत गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दर कमी करण्याचे संकेत दिले होते. आधीच २०१९-२०२०चा अर्थसंकल्पात सरकारने ५ लाख वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांना करमुक्त केले असताना आता कर्जवरील व्याज दराच घट होईल, असा रेपोरेट कमी केल्याने सर्वसामान्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच बरीच बचत होणार आहे. त्यामुळे घर घेणार्‍यांना चिंता करण्याची गरज उरली नाही.
रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण ठरवण्यासाठी 2016 पासून सहा सदस्यांची चलनधोरण समिती (monetary policy committee) (mpc) स्थापन केली आहे. या सहा सदस्यांपैकी पाच सदस्यांनी रेपोरेट वाढवावा, असे सूचित केले होते. रेपोरेटमधील बदल हे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या बदलाशी निगडित असतात. ज्याप्रमाणे गाडीचा वेग कमी करण्यासाठी ब्रेक आणि वेग वाढवण्यासाठी अ‍ॅक्सिलेटर असतात तसेच अर्थव्यवस्थेत गरजेनुसार चलनपुरवठा कमी-जास्त करण्यात रिझर्व्ह बँकेकडे ‘रेपोरेट’ बँक व्यापारी बँका व वित्त संस्था यांना ज्या दराने वित्तपुरवठा करते तो दर होय. बाजारात कर्जाची मागणी वाढली तर बँका व वित्तसंस्था रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी ऋणपत्राच्या आधारे कर्ज घेतात. परंतु जर बँका व वित्तसंस्थांच्याकडे कर्जाची मागणी नसेल तर सरकारी ऋण पत्रात गुंतवतात त्यावर रिझर्व्ह बँक व्याज देते, त्याला रिव्हर्स रेपो किंवा प्रतिरेपो म्हणतात. एकूण ठेवींच्या 19.5 टक्के ठेवी या वैधानिक रोखता गुणोत्तरानुसार सरकारी ऋणपत्रात गुंतवणे बंधनकारक असते. यावरून रेपो दरात वाढ केली तर साहजिकच बँका व वित्तसंस्थांना आपले कर्जावरील दर वाढवावे लागतात त्यामुळे त्याचा थेट परिणाम गृह कर्ज घेतलेले किंवा घेणार्‍यांवर होतो. उलट रेपोरेट कमी झाल्यास व्याजदर कमी करावे लागतात. मात्र बँका व्याज दरवाढीबाबत तात्काळ निर्णय घेतात व दर कपातीसाठी मात्र चालढकल करतात.
रिझर्व्ह बँकेच्या रेपोरेट ०.२५ टक्क्यांनी कमी करण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेला सर्व प्रकारची कर्जे स्वस्त होणार आहेत. तसेच सध्या सुरु असलेल्या कर्जांवरील व्याजदरही कमी होणार असल्याने बँकेचा हप्ताही कमी होणार आहे. जर रेपोरेट पाव टक्के वाढला, तर कर्जाचा मासिक हप्ता (ईएमआय) वाढल्याने कर्जदाराला हा अतिरिक्त भार घ्यावा लागतो. एक लाख रुपयाच्या कर्जावर व वीस वर्षे मुदत असेल तर दरमहा 868 रुपयांऐवजी 884 रुपये द्यावे लागतील. वार्षिक वाढ प्रतिलाख 200 रुपयांपर्यंत जाते. कर्जाचा भार वाढल्याने कर्जमागणी कमी होऊन त्याचा परिणाम बांधकाम व्यवसायावर होतो. याउलट घट झाली तर हप्ता कमी होतो.
