मुंबईसह महाराष्ट्रात करोना आजाराने थैमान घातले असून या महामारीला रोखण्यात उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरत असल्याचे आता प्रकर्षाने जाणवत आहे. दिवसेंदिवस वाढणारे करोना रुग्ण आणि मृत्यू पावणार्‍या रुग्णांची संख्या पाहता ठाकरे सरकारला हा संसर्गाचा आजार आटोक्यात आणण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे राजभवनाप्रमाणे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या घडामोडींना दिल्लीत वेग आला आहे. मागील चार दिवसांत महाराष्ट्रातील रुग्णसंख्या येत्या काही दिवसांत हाताबाहेर जाणार असल्याने केंद्र सरकारने तात्काळ पाऊले उचलण्यास सुरूवात केल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल हे सोमवारी सकाळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना भेटले. या भेटीत राज्यातील सद्य स्थितीबद्दल चर्चा झाल्याचे बोलले जाते. या भेटीनंतर संध्याकाळी अचानक माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप खासदार नारायण राणे हे सुद्धा राज्यपालांना भेटले. राणेंची ही सदिच्छ भेट असल्याचे त्यांनी जरी सांगितले असले तरी त्यांना राज्यपालांच्या भेटीला पाठवण्यात आल्याचे सुत्रांकडून समजते. त्यामुळे तब्येत ठिक नसतानाही नारायण राणे यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांची सोमवारी राजभवनावर भेट घेतली. या भेटीत मात्र राणे यांनी आपल्या नेहमीच्या आक्रमक शैलीत ठाकरे सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. गेले दोन महिने राज्यातील राजकारणापासून दूर असणार्‍या नारायण राणे यांनी अचानक राजभवनवर जाऊन केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीच्या मागणीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून राणे यांनी भाजपची मागणी पुढे केली आहे.
महाराष्ट्रात बहुमत असूनही भाजपचे सरकार राज्यात आले नाही, याची खंत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनाही आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन हे ठाकरे सरकारच्या अपयशाचा पंचनामाच होता. विरोधी पक्षाने निर्माण केलेले वातावरण आणि स्वतः राज्यपाल कोश्यारी यांचा सरकार विरोधातील नकारात्मक अहवाल, यामुळे आपण राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करत आहोत, अशी भूमिका केंद्र सरकार घेण्याची शक्यता जास्त आहे. मागील चार दिवसांपासून तशा हालचाली सध्या दिल्लीत सुरू असल्याचे खात्रीलायकरित्या कळते. जूनमध्ये दिल्लीत पावसाळी अधिवेधन सुरू होत असून लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहात भाजपचे बहुमत असल्याने भाजपला महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट मंजूर करून घेण्यात काही अडचण येतील, असे सध्या तरी दिसत नाही. या निर्णयाविरोधात महाविकास आघाडी सरकारने रान पेटवल्यास त्यांना शेवटी त्यांना कोर्टाची पायरी चढण्यावाचून पर्याय नसेल.
राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रात का आणायची याची काही कारणे केंद्र देऊ शकते. एक तर करोना आजाराला प्रतिबंध घालण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरत असल्याचे मोठे कारण तर आहेच, पण देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई दोन महिन्यांनंतरही आजारी राहणे भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेला चालणार नाही. आताच देश आर्थिक आजारी पडला असून तो असाच पडून राहिला तर पुढची काही वर्षे देशाला भयंकर परिस्थितीत ढकलून नेणारी ठरतील. दुसरे कारण म्हणजे बुलेट ट्रेनसह महाराष्ट्रात केंद्र सरकारचे अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभे राहत असून त्याला गती देण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट हा छुपा पण उत्तम मार्ग आहे.
तिसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजप सरकार पुन्हा एकदा सत्तेवर आणण्यासाठी हा एक राजमार्ग ठरू शकतो. महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य पुन्हा हातात घेणे हेच भाजपचे लक्ष्य राहिलेले आहे. या दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारला राष्ट्रपती राजवट आणण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत करण्याबाबत राज्यपाल कोश्यारी एका पायावर तयार असतील. रात्रीच्या अंधारात अल्प मतातील फडणवीस सरकार बनवण्यात राज्यपालांनी जी काही तत्परता दाखवली होती ती पाहता केंद्राकडून हिरवा कंदील मिळाल्यास ते राष्ट्रपती राजवटीसाठी ते मागे पुढे पाहणार नाहीत असे सांगितले जाते.
