वीज बिलाच्या सवलतीवरून आता महाविकास आघाडीत जुंपली आहे. काँग्रेसच्या खात्याच्या मंत्र्यांना आवश्यक निधी मिळत नसल्याची तक्रार काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी केली आहे. ऊर्जा खात्याने वीज बिलात सवलत मिळावी म्हणून आठ वेळा प्रस्ताव पाठवला; पण त्याला अर्थखात्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे गार्‍हाणे दस्तुरखुद्द ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मांडले आहे.
राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही, मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिले ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी महावितरणने वीज बिल वसुलीबाबत आदेश काढले होते, त्यावर बोलताना ऊर्जामंत्र्यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळे वीज बिल सवलतीबाबत राज्य सरकारने यू-टर्न घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महाविकास आघाडीत नाराजी असल्याचे समोर आले आहे.
आघाडीत काँग्रेसला सापत्न वागणूक मिळत आहे. काँग्रेसच्या खात्याच्या मंत्र्यांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची भावना काँग्रेस नेत्यांमध्ये आहे. शिक्षण विभागासंबंधित ज्या शाळा 100 टक्के विनाअनुदानित आहेत, त्यांना सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. तर ज्या शाळांना 20 टक्के अनुदान होते त्यांना अजून 20 टक्के अनुदान देऊन एकूण 40 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. पण याबाबतही निधी देण्यात आला नाही.
एकीकडे दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचार्‍यांना पगार देण्यासाठी हजार कोटींचे पॅकेज एसटी महामंडळाला देण्यात आले आहे. कारण परिवहन खाते शिवसेनेच्या अनिल परब यांच्याकडे येते; पण दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेत्यांच्या खात्या संदर्भातील निर्णयाबाबत आर्थिक तरतूद होत नसल्याचे काँग्रेस मंत्र्यांची भावना आहे. दुजाभावावरून काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये असंतोष असल्याचेही समोर आलं आहे. आदिवासी विभागाला देखील अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
