राज्यात सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेसोबत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची बोलणी आता अंतिम टप्प्यापर्यंत येऊन ठेपली आहे. मागील दोन दिवसांपासून या तीनही पक्षांमध्ये किमान समान कार्यक्रमावर चर्चा सुरू होती. त्यावर एकमत होऊन त्याचा मसुदा अंतिम झाला असून समन्वय समितीने तो मंजुरीकरता तीनही पक्षश्रेष्ठींकडे पाठवला आहे. त्यानंतर समन्वय समितीच्या बैठकीत लागलीच मंत्रीपदाच्या वाटपावर चर्चा झाली असून यात ५ वर्षे मुख्यमंत्रीपद हे शिवसेनेलाच देण्यावर एकमत झाले असले तरी गृहमंत्री पद मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतले आहे, तर काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्षपद घेतले आहे. तसेच दोन्ही काँग्रेसला उप-मुख्यमंत्रीपद देण्यात येणार आहे.
शिवसेनेने भाजपकडून काडीमोड घेवून जेव्हा वेगळा पर्याय निवडला, तेव्हापासून त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे समर्थन प्राप्त झाले होते, मात्र जोवर काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा मिळत नाही, तोवर शिवसेनेला सत्तास्थापन करणे अशक्य होते, त्यामुळे काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बरेच प्रयत्न केले.
त्यानंतर काँग्रेसच्या हायकमांडने आधी किमान समान कार्यक्रम आणि मंत्रीपदाच्या वाटपावर निर्णय झाला पाहिजे, अशी अट घातली होती. त्याप्रमाणे आता खातेवाटपावर चर्चा झाली आहे. यात शिवसेनेला ५ वर्षे मुख्यमंत्रीपद, नगरविकास, अर्थ आणि आरोग्य खाते, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गृह, गृहनिर्माण, ऊर्जा, तर काँग्रेसकडे सार्वजनिक बांधकाम, महसूल खाते देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
