कोरेगाव-भीमा दंगलीला कारण ठरलेल्या संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या दोघांविरोधात असलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कारवाई होईल, असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले. कारवाईबाबत कोणाचाही मुलाहिजा ठेवला जाणार नाही, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणात संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेत. या प्रकरणी अद्याप दोघांविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात यावे, असा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नुकतीच पुण्यात दिली. कोरेगाव-भीमा युद्धाच्या 200 व्या स्मृतिदिनी 1 जानेवारी 2018 मध्ये हिंसाचार घडला होता. यामध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यूही झाला होता, तर अनेक जण जखमी झाले होते.
या दंगलीला पुण्यात शनिवारवाडा येथे आयोजित एल्गार परिषद कारणीभूत असल्याचे कारण देत पुणे पोलिसांनी तुषार दामगुडे याच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवला होता. प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांच्यासह सुधीर ढवळे, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरावरा राव, अरुण फरेरा आणि अर्णोन गोन्साल्वीस या सहा जणांना शहरी नक्षलवादी म्हणून अटक केली. यातील वरावरा राव हे तर ८० वर्षांचे ज्येष्ठ लेखक आहेत. या विचारवंतांविरोधात कारवाई करताना तत्कालीन सरकारने गुन्हे दाखल झालेल्या मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई केली नव्हती. जातीजातीत तेढ निर्माण होईल, असे चिथावणीखोर भाषण देणे, दिशाभूल करणारा इतिहास कथन करणे या कारणासाठी त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यासंबंधातील पुरेसे पुरावे पोलिसांकडे असल्याचे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
