…जेव्हा विरोधक घेतात कृषी मंत्र्यांच्या आंदोलक बहिणीची बाजू

Mumbai
आपले बंधू कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्यासोबत भगिनी संगीता शिंदे. (छायाचित्र : सौ शिंदे यांच्या फेसबुकवरून साभार)

स्थगन प्रस्तावादरम्यान आज विरोधक आक्रमक झाल्याचे चित्र विधानसभेत दिसले. विशेष म्हणजे कृषीमंत्र्यांच्या बहिणीची बाजू विरोधकांनी औचित्याचा मुद्दा म्हणून जोरकसपणे मांडली. त्यामुळे काही सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात बऱ्यापैकी वादावादी झाली. इतकेच नव्हे, तर आझाद मैदान बसलेल्या आंदोलनकर्त्या शिक्षकांन पोलिसांनी दिलेल्या वागणुकीवर काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार आक्रमक झाले आणि त्यांनी पोलिसांचा बाप काढल्याने काही काळ सभागृहातील वातावरण तंग झाले.

नवनियुक्त कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या सख्ख्या भगिनी संगीता शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकांचे आंदोलन आझाद मैदानावर सुरू आहे. २००५ पूर्वी विनाअनुदानित तत्वावर लागलेल्या व नंतर अनुदान मिळालेल्या शाळांमधील हे शिक्षक असून २००५ पूर्वी आपण नोकरीला लागल्याने आपल्याला नियमानुसार पेंशन लागू व्हावी यासाठी ते आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. मात्र १० ते ६ या वेळातच तेथे आंदोलनाला बसता येईल, हा नियम दाखवून पोलिसांनी आंदोलक शिक्षकांना तेथून हुसकावून लावले इतकेच नव्हे, तर कृषी मंत्र्यांच्या भगिनी असलेल्या शिंदे यांना बळाचा वापर करून तेथून जाण्यास भाग पाडले.

शिक्षकांच्या प्रश्नावर सरकारने निवेदन करावे या मागणीसह आंदोलन कर्त्यांना तेथून हटविण्याचे पोलिसांना काय अधिकार? त्यातही एका मंत्र्याच्या भगिनीला पोलिस दंडुकेशाहीच्या जोरावर अशी वागणूक कशी देऊ शकते हे प्रश्न उपस्थित करून  ‘पोलिस स्वत:च्या बापाचं मैदान समजतात का्य’?  असा आक्रमक पवित्रा आ. विजय वडेट्टीवार यांनी घेतला. त्यावर मंत्री रामदास कदम यांनी ‘कुणाचा बाप काढणे योग्य नाही’ असे सांगून हा शब्द कामकाजातून वगळ्याची विनंती केलीवड्डेटीवारसाहेब आपण विरोधी पक्ष नेते होणार आहात, तेव्हा असे शब्द वापरणे आपल्याला शोभत नाही, असेही रामदास कदम यांनी त्यांना सांगितले.

त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये काही वेळ वादावादी झाली.

त्यानंतर पीठासीन अध्यक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारने निवेदन करावे असे सांगून वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान विरोधकांनी विदयमान सरकारमधील मंत्र्यांची बहिण असलेल्या शिक्षक आंदोलन कर्त्यांची बाजू सभागृहात घेतल्याने तो चर्चेचा विषय ठरत आहे.

२००५ च्या पूर्वी रुजू झालेल्या शिक्षकांना पेन्शन लागू करावी. या सरकारने तिकडे अजिबात लक्ष घातले नाही. आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना संध्याकाळी आंदोलनाला बसू देत नाही. तिथल्या डिसीपीने संध्याकाळी ६ नंतर आंदोलनाला बसू नका, अशी तंबी दिली आहे. त्यामुळे या डिसीपीचे निलंबन व्हायला हवं. हा अधिकारी सरकारच्या आदेशावर चालतो का? त्यामुळे या अधिकाऱ्यावर कारवाई व्हायला हवीविजय वडेट्टीवार, आमदाक कॉंग्रेस