साडेतीन लाखांचे सर्व्हिस चार्जेस, दोन लाख 40 हजार रुपये वॉर्ड चार्जेस, सहा लाखांचे मेडीकल बील आणि 15 हजार रुपयांचे एन-९५ मास्क…ही काही आरोग्य विभागाने केलेली साहित्य खरेदी नसून, एका खासगी रुग्णालयाने कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णाकडून महिन्याभरात आकारलेले बील आहे. शहरातील खासगी रुग्णालयांकडून कोरोना रुग्णांची अक्षरश: लूट केली जात असल्याच्या आरोपावर शिक्कामोर्तब या बिलाने केले आहे. विशेष म्हणजे या रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून तब्बल 14 लाख रुपये उकळण्यात आले. महिनाभर उपचार घेवूनही या रुग्णाचा जीव वाचवण्यात हॉस्पीटलला यश आले नाही.
कोरोना रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा बील आकारले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी रुग्णांलयांना दर निश्चित करुन दिले आहेत. मात्र, अशाही परिस्थितीत खासगी रुग्णालयांकडून लाखो रुपये उकळले जात असल्याचा प्रकार नाशिकमध्ये घडला. सातपूर आयटीआय लिंकरोडवरील डॉ.दुर्गादास चौधरी यांना एक महिन्यापूर्वी शहरातील एका नामांकित खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. या रुग्णालयाने आकारलेल्या बिलाची फाईल ‘आपलं महानगर’कडे प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार दोन लाख 39 हजार रुपये वॉर्ड जार्चेसचे आकारले आहेत. तसेच इन्व्हेस्टिगेशन चार्जेसच्या नावाखाली तब्बल एक लाख 20 हजार रुपये या हॉस्पीटलने घेतले. नेमके काय इन्व्हेस्टिगेशन केले? याविषयी रुग्णाच्या नातेवाईकांनाही पुरेशी माहिती देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे तीन लाख 60 हजारांचे सर्व्हिस चार्जेस आकारले आहेत. त्याव्यतिरीक्त एक लाख रुपये हे प्रोफेशनल चार्जेसच्या नावाने घेतले.
रुग्ण अ‍ॅडमिट झाल्यापासून त्याची फाईल हाताळण्याचे जार्चेस साडेदहा हजार रुपये घेवून या फाईलला सोन्याच्या मुलामा चढवण्याचाच प्रकार या रुग्णालयाने केला की काय? अशी शंका रुग्णाच्या नातेवाईकांनी व्यक्त केली. या महिन्याभराच्या कालावधीत एका रुग्णाला तब्बल पाच लाख 91 हजार रुपयांचे औषधे लागली. असा एकूण आपण विचार केला तर तब्बल 14 लाख रुपयांचे बील हे रुग्णाच्या नातेवाईकांना द्यावे लागले. यातही रुग्णाची मेडीक्लेम पॉलिसी असेल तरी त्याला अगोदर पैसे भरावे लागतात. त्यानंतर पॉलिसीचा क्लेम करायचा. कॅशलेस पॉलिसी असली तरी हाच नियम लागू केला जात असल्याची तक्रारही नागरीकांनी केली आहे. एका महिन्याचे बील जर 14 लाखांवर जात असेल तर सर्वसामान्य नागरीकांना खासगी रुग्णालयाकडे बघण्याची सुध्द्दा हिम्म होणार नाही. अशा रुग्णालयांवर महापालिका काय कारवाई करणार? याची अपेक्षा आता लागून आहे.
