देशाच्या रस्तेनिर्मितीत वेगवान काम करणारे मंत्री अशी ओळख बनलेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतील नाशिक जिल्ह्यातील बहुचर्चित ड्रायपोर्ट स्थानिक नेतृत्वाच्या पाठपुराव्याअभावी लांबणीवर पडला आहे.
फलोत्पादनात आघाडीवर असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी भाजपा सरकारवर नाराज असताना ड्रायपोर्ट मार्गी लागला असता तर त्याचं श्रेय लोकसभा निवडणुकीत सरकारला घेता आलं असतं. मात्र, हा प्रकल्पही लांबणीवर पडला असल्याने भाजपाने ही संधीही गमावली असल्याचे या भागातून उघडपणे बोलले जात आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये दिल्लीत नाशिक जिल्ह्यात ५०० कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या ड्रायपोर्टला मान्यता दिली. निफाडमध्ये होणार्‍या या ड्रायपोर्टमुळे येथील विकासाला चालना मिळणार आहे. नाशिक जिल्ह्याचे भाग्य बदलणारा हा प्रोजेक्ट निफाड तालुक्यातील निफाड साखर कारखान्याच्या अतिरिक्त जागेवर साकारणार आहे. निफाड सहकारी साखर कारखान्याकडे सध्या २६३ एकर जागा आहे. यामध्ये कारखाना ३० एकर जागेवर, कर्मवीर वाघ शैक्षणिक संकुल २७ एकर जागेवर आणि कर्मचारी वसाहत व इतर अशी ३० एकरच्या आसपास जागेवर आहे. ९० ते १०० एकर जमीन यात अडकली आहे. उर्वरित १६० एकर जमिनीवर हा प्रोजेक्ट उभारण्यात येणार आहे.
वर्ष २०१७ च्या जानेवारी महिन्यातच या जागेचा सर्वे झाला आहे. नाशिक-औरंगाबाद महामार्ग अवघा एक किलोमीटर अंतरावर, ओझर विमानतळ कार्गो हब १० किलोमीटरवर आणि कारखान्याच्या जागेला खेटून असलेला मुंबई-भुसावळ रेल्वेमार्ग. अशा सुविधांमुळे या ड्रायपोर्टचे महत्त्व अधिक वाढणार आहे. या सर्व बाबी उपयुक्त आणि सोयीच्या असल्याने या जागेची निवड झाली आहे. सध्या निफाड कारखान्याची सर्व जमीन नाशिक जिल्हा बँकेच्या ताब्यात आहे. या प्रोजेक्टचा सर्वात जास्त फायदा करखान्याला होऊ शकतो. राज्य व केंद्र सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट असल्याने थकीत कर्ज व व्याज यावर धोरणात्मक निर्णय होऊन कारखानाही लवकर सुरू होईल, अशी चिन्हे आहेत.
शेतीत अग्रेसर असणार्‍या निफाड तालुक्याला शेतीमाल निर्यातीचाही फायदा होणार आहे. याशिवाय तालुक्यात रोजगाराच्या सुविधाही वाढणार आहेत. शिवाय रस्त्याची कामेही मार्गी लागतील. एका अंदाजानुसार या पोर्टवरून वर्षाला अडीच लाख कंटेनर एक्स्पोर्टसाठी या परिसरातून धावतील. त्यामुळे कारखाना परिसरातील गावांचाही कायापालट होईल. या प्रोजेक्टसाठी ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक सरकार करणार आहे.
स्थानिक नेतृत्वात समन्वयाचा अभाव
फळबागायतीत देशात आघाडीवर असलेल्या निफाड भागात नवे प्रकल्प येण्यासाठी स्थानिक नेतृत्वाकडून जोरकस प्रयत्न झाले नाहीत. या स्थितीत ड्रायपोर्टही मोठी संधी म्हणून समोर आली असताना या नेत्यांनी या प्रकल्पाचा पाठपुरावा करण्याऐवजी श्रेयवादावर लक्ष केंद्रीत केले असल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांमधून तीव्र नाराजीच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
