वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींची थकीत असलेली शेकडो कोटी रुपयांची देणी विविध राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारने तातडीने द्यावीत, अशी मागणी भारतीय वृत्तपत्र सोसायटी (आयएनएस) आणि वृत्त प्रक्षेपक असोसिएशनने (एनबीए) सुप्रीम कोर्टात केली आहे. वृत्तपत्र उद्योगाच्या आकडेवारीनुसार, अनेक मीडिया कंपनींची केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांकडे अनुक्रमे १,५०० कोटी आणि १,८०० कोटी रुपयांची थकीत देणी आहेत. त्यापैकी ८०० ते ९०० कोटी रुपयांची थकीत देणी ही एकट्या वृत्तपत्र उद्योगाची आहेत. जाहिरात आणि दृश्य प्रसिद्धी संचालनालयाकडे (डीएव्हीपी) निव्वळ ३६३ कोटी रुपयांची थकीत देणी आहेत.
ही थकीत देणी गेल्या अनेक महिन्यांची आहेत. तसेच ही देणी त्वरीत निकाली काढण्याबाबत फार कमी शक्यता दिसत असल्याचे जर्नालिस्ट असोसिएशनने सुप्रीम कोर्टाला आयएनएसने दाखल केलेल्या याचिकेबाबत सांगितले. देशात लॉकडाऊन लागू केल्यापासून वृत्तपत्र उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. वृत्तपत्रांच्या जाहिराती लॉकडाऊनमुळे जवळजवळ बंद झाल्या आहेत. वृत्तपत्रांना प्रामुख्याने ई-कॉमर्स, अर्थ आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात जाहिराती मिळतात. मात्र लॉकडाऊनमुळे हे उद्योग बंद असल्यामुळे त्यांच्याकडून येणार्‍या जाहिराती बंद आहेत, असे आयएनएसने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे.
वृत्तपत्र उद्योगात वृत्तपत्रांचा कागदाचा खर्च ४०- ६० टक्के आहे. तर पगारावर २० ते ३० टक्के खर्च होतात. वृत्तपत्रावरील छापील किमतीत वृत्तपत्रांची विक्री करून मिळणार्‍या पैशातून एकूण खर्चापैकी फार थोडा खर्चच भागू शकतो. त्यामुळे जाहिरात हाच वृत्तपत्रांच्या महसुलाचा आत्मा आहे, असे आयएनएसने सुप्रीम कोर्टामध्ये स्पष्ट केले आहे.
करोना महामारीमुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्याच्या अगोदरच सरकारने वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींमध्ये मोठी कपात केली. जाहिरातीच नसल्यामुळे अनेक वृत्तपत्रांना आपल्या आवृत्तींची पाने कमी करावी लागली. अनेक सोसायट्यांनी वृत्तपत्र विक्रेत्यांना त्यांच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई केल्याने बहुसंख्य वृत्तपत्रांनी त्यांच्या छापील आवृत्ती काढणेच बंद केेले. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र सरकारने घरोघरी वृत्तपत्रे टाकण्यास मनाई केली. अनेक मोठ्या शहरांमध्ये वृत्तपत्रे घरोघरी पोहचू शकत नसल्यामुळे त्याचा फटका त्या वृत्तपत्रांना बसला असल्याचा युक्तिवाद आयएनएसने सुप्रीम कोर्टात केला.
अशाच प्रकारची याचिका एनबीएने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली असून वृत्त प्रक्षेपकांसाठी सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात कोणत्याही सुविधा अथवा पॅकेज जाहीर न केल्याने आमचा उद्योगही ठप्प होण्याच्या मार्गावर असल्याचा आरोप त्याद्वारे केला आहे.
