विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गोदावरी नदीवर पूल बांधण्याच्या विषयावर राजकारण गरमागरम झाले होते. यात भाजपमधीलच दोन गटांमध्ये वाद झाल्याचे पुढे आले होते. आता या प्रस्तावित नवीन पुलावर १८ कोटींचा खर्च करण्यासाठी सत्ताधारी भाजप व प्रशासनाने घाट घातला आहे. मात्र, त्यावेळी विरोध करणार्‍यांनी तलवारी म्यान केल्याने भाजपमधील वादळ शांत झाले का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत सत्ताधारी भाजपमध्ये गोदावरील पुलावरून विसंवाद निर्माण झाला होता. तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या मर्जीतील बोरा नामक एका ठेकेदाराच्या मध्यस्थीवरून गोदावरीच्या पलीकडील काही विकसकांच्या जमिनींना सुगीचे दिवस आणण्यासाठी हे पूल बांधले जात असल्याचे आरोप झाले होते. त्यात भाजप आमदार देवयानी फरांदे या चांगल्याच आक्रमक होत्या. गोदावरी नदीवर यापूर्वीच तीन पूल असताना व नवीन पूल बांधल्यास पूरप्रभाव क्षेत्र वाढणार असल्याचे कायदेशीर व तांत्रिक प्रश्न आमदार फरांदे यांच्याकडून उपस्थित झाले. दुसरीकडे माजी स्थायी सभापती उद्धव निमसे, हिमगौरी आहेर-आडके यांच्यासह तत्कालीन काही पदाधिकार्‍यांनी पूल बांधण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले. पुलांसाठी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात तीन कोटींची तरतूद असताना स्थायी समितीवर सुमारे १८ कोटींच्या पुलाच्या कामाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यामुळे खर्चासाठी ही लगीनघाई का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणात आता स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांचीही भूमिका महत्वाची मानली जाते आहे.
गोदावरीवर पुलाचा ‘घाट’; १८ कोटींची लागणार ‘वाट’
स्थायी समितीच्या आज होणार्‍या सभेत प्रस्ताव; भाजपमधील वादळ शांत झाले?
