देशाची अर्थव्यवस्था आधीच रसातळला गेली असताना अचानक ओढवलेलं करोनाचं अभूतपूर्व संकट, त्यापाठोपाठ घेण्यात आलेला लॉकडाऊनचा निर्णय यामुळे अर्थव्यवस्थेचं कंबरडंच मोडलं. नुकताच जाहीर जीडीपीची आकडेवारी देश किती मोठ्या आर्थिक संकटात आहे, यावरुन स्पष्ट दिसत आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढली आहे, उपासमारीने मोठ्या प्रमाणात नागरिक आत्महत्या करत आहेत. त्यामुळे आता शेतकरी आत्महत्या पाठोपाठ कामगारांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या मुद्याकडे शिवसेनेनं मोदी सरकारचं लक्ष वेधलं आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र ‘सामना’तून आपल्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी टीका केंद्रावर केली आहे.
“२०१९ या वर्षात देशात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या आत्महत्यांमध्ये २३.४ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या आकडेवारीतून हे भयंकर वास्तव समोर आलं आहे. देशात २०१९ मध्ये एकूण एक लाख ९ हजार १२३ आत्महत्या झाल्या. त्यातील ३२ हजार ५६३ आत्महत्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आणि हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांच्या होत्या. २०१४ सालापासून नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या अहवालात मजुरांच्या आत्महत्यांची नोंद करण्यास सुरुवात झाली. २०१४ मध्ये १२ टक्के असलेलं हे प्रमाण आता २३.४ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे. म्हणजे पाच वर्षांत हा आकडा दुपटीने वाढला आहे आणि त्याने विकासाचा पोकळ वासा उघड केला आहे. पुन्हा ही आकडेवारी गेल्या वर्षीची, म्हणजे कोरोना संकट कोसळण्यापूर्वीची आहे. मग सध्या स्थिती किती भयंकर असेल याचा विचारही करता येणे अवघड आहे. सरकार जरी वेगवेगळे दावे करीत असले तरी वस्तुस्थिती त्याच्या विपरीतच दिसत आहे,” अशा शब्दांत केंद्राच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत.
“जुलै महिन्यात पाच दशलक्ष पगारदारांच्या नोकऱ्या गेल्या. ऑगस्ट महिन्यात देशाचा बेरोजगारीचा दर साडेआठ टक्क्यांनी वाढला. अंशतः बेरोजगार होणाऱ्यांचे प्रमाणदेखील वाढतच आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे ढोल सरकारतर्फे पिटलं जात आहेत. पायाभूत विकासकामांचा देशभरात धडाका सुरू असल्याने गरीब, असंघटित आणि रोजंदारी कामगारांना त्याचा फायदा होत आहे, असंही सांगितलं जात आहे. असं जर असेल तर गेल्या महिन्यात बेरोजगारीमध्ये साडेआठ टक्के वाढ कशी झाली? पाच दशलक्ष पगारदारांच्या नोकऱ्या कशा गेल्या? सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजचं काय झालं? या २० लाख कोटींचे फवारे उडाल्याचं आणि त्यामुळे बेरोजगारी कमी झाल्याचं अद्यापि का दिसलेलं नाही? असे अनेक प्रश्न ‘अनलॉक’चा चौथा टप्पा सुरू होऊनही अनुत्तरितच आहेत. कोरोनाने तडाखा दिल्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी झाली आहे,” अशी टीका केंद्र सरकारवर केली आहे.
“तज्ञ मंडळी सरकारने अर्थव्यवस्थेला आणखी ‘बूस्टर डोस’ द्यावेत, अन्यथा २०२०-२१ या वर्षात बेरोजगारीचा दर आकाशाला भिडेल, अशी भीती व्यक्त करीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन हे विद्यमान सत्ताधाऱयांच्या ‘फेव्हरिट लिस्ट’मध्ये नसले तरी इशारे देण्याचे काम नेहमीच करीत असतात. ‘रुग्णाला जशी सततच्या उपचारांची गरज असते तशीच ‘आजारी’ अर्थव्यवस्थेलादेखील सतत ‘बूस्टर डोस’ देण्याची गरज आहे. सरकारने धोरण बदलले नाही तर कोरोनावर नियंत्रण मिळवेपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली असेल आणि लोकांवर उपाशी राहण्याची वेळ येईल’, असा निर्वाणीचा इशारा राजन यांनी दिला आहे. सरकारला पटो न पटो, पण सध्याची एकंदर स्थिती राजन यांच्या इशाऱ्याला पूरक आहे हे नाकारता येणार नाही. कालपर्यंत शेतकरी आत्महत्या हा चिंतेचा विषय होता. त्यात रोजंदारी कामगारांच्या आत्महत्यांची भर पडली आहे,” अशी चिंता शिवसेनेने व्यक्त केली आहे.
