चाकणमध्ये जिल्हा परिषदेच्या एका प्राथमिक शाळेतील सातवीच्या काही मुलींवर शिक्षकानेच वारंवार लैंगिक शोषण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे पीडित मुलींनी आपल्या महिला शिक्षकांकडे तक्रारही केली होती. परंतु, शाळेचे नाव बदनाम होईल, या भितीमुळे या घटनेवर जाणीवपूर्वक पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. पुणे जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून महिला आणि मुलींवरच्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. बलात्कार, विनयभंग, छेडछाड यांसारख्या घटना वारंवार घडत आहेत. या घटनेविषयी माहिती मिळताच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी शाळेचे मुख्यध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षिका यांच्या विरोधात कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी शाळेच्या चार शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे.
काय घडला प्रकार?
खेड तालुक्यातील रासे केंद्राचे केंद्रप्रमुख विश्वास चंदर सोनवणे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार आरोपी शिक्षक बालाजी लिंबाजी डोंबे, मुख्याध्यापक नितीन जाधव आणि दोन महिला शिक्षकांवर ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नराधम शिक्षक बालाजी डोंबे अनेक दिवसांपासून शाळेतील इयत्ता सातवीच्या काही मुलींसोबत अत्यंत घृणास्पद वर्तन करत असल्याची तक्रार अनेक पीडित मुलींनी काही महिला स्वयंसेवी संस्थांकडे केली. या बाबत संबंधित स्वयंसेवी संस्थांनी मुख्याध्यापक आणि महिला शिक्षिकांना माहिती दिली. मात्र कुणीही संबंधित शिक्षकाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला नाही. अखेरीस या बाबत वरीष्ठ प्रशासनाला माहिती देण्यात आली. त्यानंतर संबंधितांच्या विरोधात चाकण पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
कडक कारवाई होईल – सूरज मांढरे
या घटनेविषयी बोलताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगितले की, “आज लैंगिक शोषणाची एक घटना चाकण जवळील मेदनकरवाडी येथे उघडकीस आली. त्याची तातडीने दखल घेऊन आम्ही एका दिवसात संपूर्ण चौकशी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या पथकामार्फत पूर्ण करून घेतली. त्यामध्ये तथ्य आढळून आल्यामुळे संबंधित शिक्षकाच्या विरोधात ‘पोक्सो’ कायद्याअंतर्गत चाकण पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे. त्याला तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. इतर शिक्षकांना या कृत्याची कल्पना असूनही सक्षम अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास न आणल्याबद्दल त्यांच्यावर देखील ‘पोक्सो’ कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना देखील निलंबित करण्यात आलेले आहे”. ‘त्याचबरोबर बालकांच्या लैंगिक शोषणासंदर्भात कोणतीही घटना आपल्या जिल्ह्यामध्ये घडल्यास अत्यंत गंभीर कारवाई करण्यात येईल’, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
बाल हक्क आयोग करणार पाहणी
या वाढत्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारच्या सर्व यंत्रणा झटून कामाला लागल्या आहेत. शाळेसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित वातावरण राहावं यासाठी विशेष सुरक्षा अभियान घेण्यात येत आहे. शाळकरी मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा नियमावली सुद्धा तयार करण्यात आली आहे. राज्य बाल हक्क आयोग राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये या नियमावलीची सक्तीची अंमलबजावणी करणार आहे. शाळांच्या प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत की नाही, शालेय सुरक्षा रक्षकांमध्ये महिला सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली की नाही, याची पाहणी देखील बाल हक्क आयोग करणार आहे.
हेही वाचा – पिंपरी चिंचवडमध्ये पुन्हा अल्पवयीन मुलीवर पाशवी अत्याचार
काय आहे पॉक्सो कायदा?
अल्पवयीन मुला-मुलींवर होणारे लैंगिक अत्याचार थांबवण्यासाठी हा कायदा पारित करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार फक्त अत्याचार करणाराच नाही, तर ज्याला अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार दाखल केली नाही तोही आरोपी ठरतो. मुला-मुलींवर अत्याचार करणे, बलात्कार करणे यासोबत त्याची अश्लील चित्रफीत बनवणे, हादेखील गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. अशा खटल्यांची सुनावणी विशेष न्यायालयात एका वर्षात संपवणं बंधनकारक असून, या गुन्ह्यासाठी किमान १० वर्ष तर जास्तीजास्त जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाची चित्रफीत बनवल्यास त्यासाठी वेगळ्या शिक्षेची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
