राज्यातील जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये क्षमतावाढ आणि नवीन ठिकाणी जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी क्षमता नसल्याने आता जलसंपदा विभागाने खाजगी जलविद्युत प्रकल्पांच्या माध्यमातून वीज निर्मितीसाठी प्राधान्य देण्याचे नियोजित केले आहे. राज्यात आणखी ३६ खाजगी जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून क्षमतावाढीसाठीचा पर्याय सध्या प्रस्तावित आहे. एकुण १५० मेगावॉट क्षमतावाढीसाठीचे दहा प्रकल्प राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी आहेत. त्यामुळे आगामी कालावधीत या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील जलविद्युत निर्मितीमध्ये भर पडणार आहे. खाजगी प्रकल्पांसोबतच तीन शासकीय प्रकल्पांमध्येही क्षमतावाढ राज्याच्या जलसंपदा विभागाने करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
राज्यातील जलसंपदा विभागासमोर महाराष्ट्रातील ३६ खाजगी प्रकल्पांचे प्रस्ताव आहेत. पुणे विभागातील खडकवासला तसेच कोल्हापूर जांभरे, नाशिक, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा अशा प्रकल्पांचा समावेश त्यामध्ये आहे. नाशिकच्या पाच प्रकल्पांचा त्यामध्ये समावेश आहे. तर विदर्भातील ३ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. चिखलदरा येतील १२.५० मेगावॉटच्या प्रकल्पासाठी सध्या वन विभागाची परवानगी प्रलंबित आहे. काही ठिकाणी प्रकल्प हे बांधकामाधीन आहेत, तर काही ठिकाणी सविस्तर प्रकल्प अभ्यास करण्याचा टप्पा सुरू आहे. काही ठिकाणी प्रकल्पाच्या निमित्ताने सविस्तर अभ्यासही सुरू आहे. महाराष्ट्रात जलविद्युत प्रकल्पांच्या माध्यमातून आणखी क्षमतावाढ शक्य नाही. अशावेळी खाजगी प्रकल्पांच्या माध्यमातून आणखी क्षमतावाढीचे पर्याय शोधण्यात येत आहेत.
तीन सरकारी प्रकल्पातही क्षमतावाढ
राज्यात कोयना, काळ, कुंभे या जलविद्युत प्रकल्पाच्या ठिकाणी आणखी क्षमतावाढ होणार आहे. या तीन प्रकल्पांमध्ये मिळून १०५ मेगावॉट क्षमतावाढ होणार आहे. काळ आणि कुंभे याठिकाणी २५ मेगावॉट इतकी क्षमतावाढ होईल. तर कोयना जलविद्युत प्रकल्पात पायथ्याशी उजव्या बाजुला ८० मेगावॉट इतकी क्षमतावाढीचा प्रकल्प अपेक्षित आहे. घाटघर या प्रकल्पासाठी १२५ मेगावॉट वीज निर्मिती करण्यासाठीही सध्या अनेक विभागांकडून मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे.
