आरेमध्ये मेट्रो कारशेडसाठी वृक्षतोड करण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून मोठ्या संख्येनं नागरिक आणि पर्यावरण प्रेमींनी विरोध केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी रात्री एमएमआरसीने आरेमध्ये जाऊन झाडांची तोडणी सुरू केली. दरम्यान, एका विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीर रंजन गोगोई यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये आरेमधल्या वृक्षांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. हे पत्रच सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेमध्ये रुपांतरीत करून त्यावर सोमवारी तातडीची सुनावणी घेतली. यावेळी वृक्षतोडीवर तातडीने स्थगिती आणण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार वृक्षतोड थांबवण्यात देखील आली. मात्र, तोपर्यंत तब्बल २ हजार १४१ झाडं तोडली गेली होती. एमएमआरसीने जारी केलेल्या परिपत्रकामध्ये ही बाब समोर आली आहे!
MMRC: Following the decision of High Court on 4 Oct upholding permission of Tree Authority the felling of 2,185 trees was undertaken on Oct 4&5, 2019 and as on date 2,141 trees have been felled.These will be cleared from site&subsequent construction activities will be carried out https://t.co/FnwCAcC2Al
— ANI (@ANI) October 7, 2019
वृक्ष प्राधिकरणाने एमएमआरसी अर्थात मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला एकूण २ हजार २३८ झाडं कापण्याची परवानगी दिली होती. तसेच, ४६४ झाडं पुनर्रोपित करण्याचे निर्देश दिले होते. या परवानगीला पर्यावरण प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत मेट्रो ३च्या कारशेडसाठी आरेमधली वृक्षतोड योग्यच असल्याचा निकाल दिला. तसेच, पर्यावरण प्रेमी आपली बाजू मांडण्यात कमी पडले, असं देखील न्यायालयानं नमूद केलं. दुपारच्या सुमारास न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर शुक्रवारी रात्री लगेच आरेमध्ये पोलीस संरक्षणामध्ये वृक्षतोड करण्यासाठी पथक दाखल झालं.
Mumbai Metro Rail Corp Ltd (MMRC) spox: We respect the order of Supreme Court passed today. No future tree felling activity at the car shed site in Aarey Milk Colony will be undertaken.Other works,including clearing of already felled trees,will continue at the site. #AareyForest pic.twitter.com/5YZjVChAHN
— ANI (@ANI) October 7, 2019
दरम्यान, ही बाब पर्यावरण प्रेमींना समजताच मोठ्या संख्येनं आरेमध्ये सामान्य नागरिक आणि पर्यावरण प्रेमी जमायला सुरुवात झाली. या पार्श्वभूमीवर आरे परिसरामध्ये जमावबंदी लागू करण्यात आली. तसेच, जमा झालेल्या आंदोलनकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली. दरम्यान, ग्रेटर नोएडा परिसरामध्ये राहणारा विधी शाखेचा विद्यार्थी रिषभ रंजन याने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनाच आरेमधील वृक्षतोडीची तक्रार करणारं पत्र पाठवलं. हे पत्रच जनहित याचिकेमध्ये रुपांतरीत करत सर्वोच्च न्यायालयाने आरेमधील वृक्षतोडीवर तात्काळ स्थगिती आणण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे पर्यावरण प्रेमींना दिलासा जरी मिळाला असला, तरी हा आदेश येईपर्यंत आरेमधली २ हजार १४१ झाडं कापून झाल्याचं एमएमआरसीने जारी केलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता फक्त ४४ झाडं कापण्याचं काम शिल्लक आहे. दरम्यान, येत्या २१ ऑक्टोबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे.
