नीती आयोगाच्या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी २ लाख लोक हे स्वच्छ पाणी न मिळाल्यामुळे मृत्यूमुखी पडतात. मायानगरी मुंबईचे वास्तवही काही वेगळ नाही.मुंबईतील चार लाख कुटुंबे ही आजही पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेपासून दररोज वंचित आहेत. मुंबईतले सरकार दरबारचे अनेक विभाग सामान्यांना पाण्यासारखी मूलभूत गोष्ट मिळण्यासाठी आडकाठी करत असल्यानेच अनेक कुटुंबे ही पाण्यापासून वंचित आहेत. मिठागरांच्या जमिनी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, वनविभाग, रेल्वेची जमीन यासारख्या ठिकाणी वर्षानुवर्षे राहणार्‍या कुटुंबांना पाण्यासाठी मूलभूत गोष्टीसाठी सरकार दरबारी विनवण्या करण्याशिवाय कोणताच पर्याय उरलेला नाही.
पूर्व उपनगरात भांडूप येथे मिठागरांच्या जमीनीवर वसलेल्या वस्त्यांसाठी पाणी जोडणी मिळावी म्हणून स्थानिकांनी केंद्राच्या सॉल्ट पॅन विभागाकडे अर्ज केला होता. पण सॉल्ट पॅन ऑथोरिटीने ना हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
मुंबई पोर्ट ट्र्स्टला पाणी हक्क समितीने अर्ज केला आहे. पण या अर्जावर कोणतच उत्तर दिले नसल्याचे पाणी हक्क समितीचे समन्वयक आणि सामाजिक कार्यकर्ते सीताराम शेलार यांनी स्पष्ट केले. पाईपलाईन टाकण्यासाठी याआधी ना हरकत प्रमाणपत्र एमपीटीने दिले होते. पण पाण्याच्या जोडणीसाठीच्या अर्जावर कोणतच उत्तर मिळालेल नाही. एमपीटी विकासामध्ये मुंबई ईस्टर्न वॉटर फ्रंटच्या प्रकल्पामुळे या जोडण्या रखडल्या असाव्यात ते म्हणाले. सामान्यांना पाणी मिळायलाच हव अशी मागणी आम्ही केली आहे.
वनविभागानेही पाणी जोडणी देण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी नकारघंटा वाजवली आहे. वन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार घेतला आहे. दहिसरच्या गणपत पाटील नगरातही खाजगी जमीन असल्याची सबब देत पाण्याची जोडणी देण्यासाठी नकार देण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिका क्षेत्रातही अनेक प्रकारे अडवणूक करण्यात आल्याचा अनुभव शेलार यांनी बोलून दाखवला. आरे कॉलनीमध्ये पाण्याच्या जोडणीसाठी पी फॉर्म देण्यात आले. पण आरे प्रशासनाची एनओसी अट म्हणून ठेवण्यात आली. स्थानिक राजकारणामुळे या अटी सोयीनुसार टाकण्यात येतात. पण लोकप्रतिनिधींच्या राजकारणात सर्वसामान्यांना याची झळ बसत आहे.
बेघरांना पाणी नाहीच
मुंबई महापालिकेने बेघर लोकांना पाणी देणारच नाही असे स्पष्टीकरण दिले आहे. फुटपाथवर राहणार्‍या लोकांना पाण्याची जोडणी देता येणार नाही असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. श्रीमंत लोकांच्या अनधिकृत असणार्‍यांना घरांसाठी तुम्ही मानवतेच्या अधिकाराखाली पाणी देता, पण गरीबांची अनधिकृत घर असणार्‍यांना तुम्ही मानवता दाखवणार नाही.
मुंबईभरातून अर्ज
संपुर्ण मुंबईत आजही ४ लाख कुटुंब ही पाण्यापासून वंचित आहेत. मुंबई महापालिकेच्या १७ वॉर्डमध्ये स्थानिकांकडून ११०० अर्ज करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये फक्त चार भागात मुंबई महापालिकेने अर्ज मंजुर केले आहेत. मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांची जमीन असणार्‍या ठिकाणी जोडण्या मंजुर व्हायला सुरूवात झाली आहे. पण बहुतांश ठिकाणी जमिनी या केंद्राच्या विभागाच्या अखत्यारीत असल्याने पाण्याच्या जोडणीची मोठी अडचण तशीच आहे. आतापर्यंत सिद्धार्थ नगर (अंधेरी), ट्रान्झिट कॅम्प (वडाळा), मंडाले आणि भीमगर (मानखुर्द) याठिकाणी पाण्याच्या जोडण्या मंजुर झाल्या असून पाण्यासाठी वाहिन्या टाकण्याच्या कामाला सुरूवात झाली आहे.
