मुंबई विद्यापीठाचा भोंगळ कारभार

Mumbai
mumbai university
मुंबई विद्यापीठ

मुंबई विद्यापीठाची ढिसाळ कारभाराची अनेक प्रकरणे यापूर्वी समोर आली आहेत. आता विद्यापिठाचा आणखी एक ढिसाळ कारभार समोर आला आहे. बेकायदा शुल्कवाढ, सोईसुविधांचा अभाव याबाबतचा तक्रार निवारण समितीच्या अहवालानंतर तब्बल चार वर्षे कारवाईच केली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मॅनेजमेंट कौन्सिलच्या सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर धरले असून, प्रकरणातील दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मुख्य म्हणजे हा प्रकार जाणीवपूर्वक केल्या गेल्याचा आरोप या निमित्ताने केला जात आहे.

गोरेगाव पूर्वेकडील युनिव्हर्सल लॉर्ड ऑफ लॉ कॉलेजमधील 84 विद्यार्थ्यानी 2015 मध्ये कॉलेजमार्फत बेकायदा प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे, नियमानुसार शुल्क आकारले जात नाही, लायब्रारीमध्ये पुस्तके उपलब्ध नाहीत, प्राचार्याच्या सही शिक्क्याशिवाय विद्यार्थ्यांना ओळखपत्र देण्यात येते, विद्यार्थ्यांना कोर्ट व जेल भेटीसाठी नेले जात नाही, कॉलेजमध्ये वूमन डेव्हलमेंट सेल नाही, मुलामुलींसाठी कॉमन रुम नाही अशा विविध समस्यांबाबत विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीने डॉ. वसंत शेकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती सदस्य प्रदीप सावंत, मधू नायर, सदस्य सचिव लिलाधर बन्सोड व दोन कर्मचारी अशी सहा जणांची तक्रार निवारण समिती स्थापन केली होती. या समितीने कॉलेजला भेट देवून पाहणी केली असता विद्यार्थ्यांच्या आरोपात तथ्य असल्याचे त्यांना आढळले. विद्यार्थ्यांकडून बेकायदा शुल्क आकारणे, मनमानी कारभार आणि सुविधांचा अभाव असल्याचे दिसून आले. त्यानुसार समितीने विद्यापीठाच्या कारभाराबाबत अनेक सुचना व शिफारशी सुचवल्या. मात्र आमच्या संस्थेला सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे आम्ही शुल्कवाढ करत असल्याचे कारण सांगत कॉलेजकडून शुल्क कमी करण्यास नकार दिला. तसेच अन्य शिफारशीकडे दुर्लक्ष केले. परंतु याबाबत विद्यापीठाकडून कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नाही.

कॉलेजकडून समितीच्या शिफारशीकडे करण्यात येत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत विद्यापीठाकडून मॅनेजमेंट काऊन्सिलला चार वर्षांपासून कळवण्यात आले नाही. मात्र बुधवारी झालेल्या बैठकीत अचानक हा मुद्दा मांडण्यात आला. कॉलेज जुमानत नसल्यासंदर्भातील मुद्दा उपस्थित करण्यास विद्यापीठाला चार वर्षे लागल्याने काऊन्सिलच्या सदस्यांनी विद्यापीठाच्या पदाधिकार्‍यांना धारेवर धरले. मुद्दा उपस्थित करण्यास विलंब का झाला असा प्रश्नही उपस्थित केला.