2018 मध्ये राज्यात निर्माण झालेला औषध तुटवडा सुरळीत होण्याच्या मार्गावर असताना सरकारच्या ढिसाळ कारभार व दिरंगाईमुळे पुन्हा औषधांचा तुटवडा निर्माण होण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. राज्य सरकारकडून औषध वितरकांचे पुन्हा तब्बल 246 कोटी रुपये थकवण्यात आले आहेत. त्यामुळे संतप्त झालेल्या वितरकांनी 31 मार्चपर्यंत पैसे न मिळाल्यास राज्य सरकारला औषध पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हाफकिन बायो फार्मासिट्यूटीकल कॉर्पोरेशनच्या महाव्यवस्थापकीय पदी नव्याने रुजू झालेल्या डॉ. राजेश देशमुख यांच्या समोर औषध वितरणाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
औषध पुरवठ्यातील विलंब टाळण्यासाठी व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने ऑगस्ट 2017 मध्ये हाफकीन बायो फार्मासिट्यूकलकडे औषध वितरणाची जबाबदारी सोपवली. परंतु अपुरे मनुष्यबळ व कामा हॉस्पिटलमधील प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभारामुळे औषध वितरकांचे तब्बल 90 कोटी थकले होते. औषध वितरकांनी औषधांचा पुरवठा बंद केल्याने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचलनालयाअंतर्गत येणार्‍या राज्यातील 22 मेडिकल कॉलेज आणि आरोग्य सेवा विभागांच्या 25 सेंटरवर औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. ही परिस्थिती आटोक्यात येत असताना पुन्हा एकदा राज्यातील औषध वितरकांची बिले थकल्याचे समोर आले आहे.
हाफकीन बायो फार्माकडून काढण्यात येणार्‍या टेंडरमध्ये औषधांचा पुरवठा झाल्यानंतर 30 दिवसांंंंंंत बील मंजूर करण्याचे आदेश आहेत. जानेवारी 2019 मध्ये वितरकांनी औषधांचा पुरवठा करून तीन महिने उलटले तरी त्यांची बिले अद्याप मंजूर झालेली नाहीत. जानेवारीमध्ये वितरकांनी 246 कोटींची औषधे दिल्यानंतर त्यांना बिलाची 90 टक्के रक्कम लवकरच मंजूर होईल आणि उर्वरित 10 टक्के रक्कम महिनाभरात मंजूर होईल असे हाफकीनकडून सांगण्यात आले. परंतु प्रत्येक वितरकाच्या बिलाची पद्धत वेगवेगळी असल्याने फेब्रुवारीमध्ये त्यांना सरकारच्या नियमानुसार बिले देण्यास सांगण्यात आले. त्यापद्धतीने बिले सादर केल्यानंतरही त्यांना पैसे न मिळाल्याने त्यांनी हाफकीनकडे विचारणा केली असता हाफकीन फार्माच्या महाव्यवस्थापक संपदा मेहता रजेवर असून, ही जबाबदारी आरोग्य विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांच्याकडे सोपवण्यात आली. मात्र अनुपकुमार यांनीही बिले मंजूर केली नसल्याची माहिती ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय पांडे यांनी दिली.
31 मार्च जवळ आल्याने औषध वितरकांना आयकर भरणे, जीएसटी आणि इतर बिले भरणे, कर्मचार्‍यांचा पगार देणे, जीएसटीची रक्कम भरणे, अशी अनेक देयके वितरकांची थकली आहेत. तसेच आता हाफकीनचे बहुतेक कर्मचारी निवडणुकीच्या कामावर आहेत. त्यामुळे त्यांची बिले मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे. औषधांचे बील मंजूर न झाल्यास वितरकांचे कंबरडे मोडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 31 मार्चपूर्वी बिले मंजूर न झाल्यास राज्यातील औषधांचा पुरवठा बंद करण्याचा इशारा वितरकांनी दिला आहे. त्यामुळे बिले मंजूर न झाल्यास राज्यात पुन्हा औषधांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सरकारकडे मागणार व्याज
2018 मध्ये थकलेली बिले मंजूर करा अशी भूमिका घेत वितरकांनी व्याजाच्या रकमेवर पाणी सोडले होते. परंतु सरकारकडून वारंवार बिले थकवण्यात येत असल्याने 2018 मधील बिलावर 18 टक्क्याप्रमाणे होणार्‍या सुमारे 20 कोटी व्याजासाठी आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत, असे अभय पांडे यांनी सांगितले.
अद्यापही 35 कोटी थकबाकी
2018 मधील 95 कोटींची वितरकांची थकलेली बिले वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडून मंजूर करून औषधांचा पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरीही अद्याप 35 कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. या बिलांचे पैसे कधी मिळणार असा प्रश्न वितरकांकडून करण्यात येत आहे.
31 मार्चपर्यंत सरकारने बिले मंजूर न केल्यास राज्य सरकारच्या प्रत्येक टेंडरवर बहिष्कार टाकण्यात येईल. तसेच राज्य सरकारला पुरवण्यात येणारा औषधांचा पुरवठा बंद करण्यात येईल. सरकारने काढलेले कोणतेच टेंडर भरण्यात येणार नाही. त्यामुळे राज्यात उद्भवणार्‍या औषधांच्या तुटवड्याला सरकार जबाबदार असेल.
– अभय पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल फूड अ‍ॅण्ड ड्रग्ज लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन
