देवनार डम्पिंग ग्राऊंडचा शास्त्रोक्तपणे विकास करण्यासंदर्भात न्यायालयात केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे स्थायी समितीने चुकीच्या पद्धतीने प्रशासनाने आणलेला प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवण्याऐवजी सत्ताधारी शिवसेनेने ऊर्जा निर्मितीचे कंत्राट चक्क दुसर्‍या क्रमांकावरील कंपनीला देण्याची शिफारस करत प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सत्ताधारी शिवसेनेने कंत्राट कामांमध्ये फेरफार करत प्रस्तावाला दिलेल्या मंजुरीला भाजपने तीव्र विरोध केला. परंतु स्थायी समितीने निविदेतील कंत्राट कामांमध्ये थेट बदल करत पात्र कंपनीऐवजी दुसर्‍या क्रमांकावरील कंपनीला काम दिल्यामुळे हे कंत्राट रद्द करून फेरनिविदा मागवण्याच्या हालचाली महापालिका प्रशासनाने सुरु केल्या आहेत.
देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचर्‍यावर वीज निर्मिती प्रकल्प राबवण्यात येणार असून ६०० मेट्रीक टन कचर्‍यावरील प्रक्रियेसाठी चेन्नई एम.एस. डब्ल्यू.प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी ६४८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तर पुढील १५ वर्षांच्या देखभालीसाठी सुमारे ४०० कोटी याप्रमाणे एकूण १०५६ कोटी रुपयांचे कंत्राट संबंधित कंपनीला प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आला होता. यावेळी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी, प्रशासनाने चुकीच्या पध्दतीने चेन्नईच्या कंपनीला काम दिले असून त्याऐवजी दुसर्‍या क्रमांकावरील सुएज एनव्हायरमेंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला काम देण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली. त्यामुळे उपसूचनेसह मूळ प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेने विरोधी पक्षांच्या मदतीने मंजूर केला. याला भाजप आणि काहीअंशी विरोध दर्शवणार्‍या समाजवादी पक्षानेही मूक पाठिंबा दिला होता. यासंदर्भात गुरुवारी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांनी सर्व नगरसेवकांसह आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांची भेट घेत मंजूर प्रस्ताव रद्द करून फेरनिविदा मागवत खासगी सहभाग तत्वावर निविदा मागवण्याची सूचना केली.
मात्र, महापालिकेच्या सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, निविदांमध्ये कमी बोली लावणार्‍या पात्र कंपनीची निवड केल्यानंतर, याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीला मंजुरीला सादर केल्यांनतर त्यांनी तो प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर करणे एवढाच त्यांचा हक्क आहे. परंतु पात्र कंपनीऐवजी दुसर्‍या क्रमांकावरील कंपनीला काम द्यायचे झाल्यास पुन्हा निविदा समितीपुढे येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने चुकीचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी न पाठवता थेट दुसर्‍या कंपनीला कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला. हा चुकीचा पायंडा असून ज्या न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत स्थायी समितीने हा निर्णय घेतला आहे. त्याच न्यायालयाला कल्पना देवून, स्थायी समितीने चुकीच्या पध्दतीने मंजूर केलेला प्रस्ताव रद्द करून फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार सर्व प्रकारची कायदेशीर मते मागवली आहेत. त्यामुळे लवकरच हा प्रस्ताव रद्द करून नव्याने फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला जाईल,असे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने स्पष्ट केले.
…त्यामुळे वाढीव दराने मंजूर झाले कंत्राट
नियमानुसार, दुसर्‍या क्रमांकावरील कंपनीला काम देताना पहिल्या क्रमांकावरील कंत्राटदाराने जी बोली लावली आहे, त्याच दरात ते काम देणे बंधनकारक आहे. परंतु उपसूचना मंजूर करताना, अशाप्रकारचा उल्लेख करण्यात आला नाही. परिणामी महापालिकेचा १७३ कोटी रुपयांचे अधिक खर्च होणार आहे. हा एकप्रकारे भूर्दंडच आहे. त्यामुळेच महापालिकेने देवनारच्या डम्पिंग ग्राऊंडवरील वीज निमिर्ती प्रकल्पासाठी मंजूर प्रस्ताव रद्द करूर फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे.
