महापालिका आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेताच इकबालसिंह चहल यांनी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून काम करण्याचे आवाहन सर्व सहायक आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांना केले जात असले तरी मात्र अधिकारी गटनेत्यांना जुमानतच नसल्याची बाब समोर आली आहे. आपत्कालिन परिस्थितीची माहिती गटनेत्यांना दिली जात नसल्याबाबत खंत व्यक्त करत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी या परिस्थितीचा गैरफायदा इतर खात्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून घेतला जात असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे यापुढे सर्व गटनेत्यांना प्रशासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी विश्वासात घेऊन योग्य ते सहकार्य करण्याबाबत आदेश देण्याची मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
कोरोनाच्या विषाणूचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात मुंबईमध्ये दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांमध्ये एक चिंतेचे व भितीचे वातावरण तयार झालेले आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या या युध्दात प्रशासनासह लोकप्रतिनीधीही एकत्रपणे उतरुन लढा द्यायला तयार आहेत. यापूर्वीच्या आयुक्तांनी, गटनेत्यांना अंधारात ठेवून काही निर्णय घेतले असले तरी इक्बालसिंह चहल यांनी आयुक्तपदाची सुत्रे हाती घेताच गटनेत्यांची बैठक व्हिडीओ कॉन्फ्ररन्सीद्वारे घेवून त्यांनी गटनेत्यांनी प्रशासनाला आवश्यक ते सहकार्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. तसेच गटनेत्यांना आपल्या सूचना मांडण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
सध्याच्या कोरोनाच्या साथीच्या आजारांमध्ये महापालिकेतील सहायक आयुक्त, विभागीय पातळीवर अधिकारी, रुग्णालयातील डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्डबॉय व रुग्णालयीन कर्मचारी रात्रदिवस काम करत आहेत व जास्तीत जास्त कोरोनाग्रस्तांवर वैद्यकीय उपचार करत आहेत. परंतु कोविड १९ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक उपाययोजनासाठी व नियोजनासाठी असलेल्या काही खात्यातील अधिकारी अशा आपत्कालिन परिस्थितीत स्वत:चा वैयक्तिक स्वार्थ साधत आहेत आणि मी हे जबाबदारीने बोलत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महापालिकेच्या अधिनियमानुसार आरोग्य विषयक सेवा सुविधा पुरवणे हे महापालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य असून हे कर्तव्य पार पाडीत असताना प्रशासनामार्फत संविधानिक दर्जा प्राप्त झालेल्या नेत्यांना आपत्कालिन परिस्थितीचा आढावा वेळोवेळी कळवणे आवश्यक असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तशाप्रकारची माहिती दिली जात नसल्याचे त्यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. यापुढे इतर खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी आदींनी या आपत्कालिन परिस्थितीचा गैरफायदा घेतल्यास या कोरोना संकटाचे निवारण झाल्यानंतर याचा जाब विचारला जाईल आणि प्रशासनाला याची उत्तरे द्यावी लागतील, असाही इशारा त्यांनी दिला.
