न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने मुंबईमधील अनधिकृत मंदिरांना नोटिसा दिल्या आहेत. अनधिकृत मंदिरांवर महापालिकेकडून कारवाई सुरु असतानाच एमएमआरडीए प्रशासनाच्या रडारवर वडाळा येथील आठ मंदिरे आली आहेत. या आठ मंदिरांना एमएमआरडीए प्रशासनाने तोडक कारवाईची नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती एमएमआरडीएच्या नगर व क्षेत्र नियोजन विभागाने दिली आहे.
वाहतुकीला अडचणीच्या ठरणार्‍या झोपड्यांसह धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. २९ नोव्हेंबर २००९ नंतरच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाईचे आदेश उच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाने ५ मे २०११ रोजी दिले होते. त्यानुसार पालिकेने धार्मिक स्थळांची निश्चित केली. २०१२ मध्ये याबाबत नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवून त्यावर सहाय्यक आयुक्तांमार्फत सुनावणी घेण्यात आली. यानंतर सुमारे ४२८ धार्मिक स्थळांची यादी पालिकेने निश्चित केली आहे. मुंबईमध्ये एमएमआरडीए प्रशासनाकडून विकास कामे सुरु आहेत.
ही विकासकामे करताना अनेक बांधकामे हटवण्यात आली आहेत. या अनुषंगाने एमएमआरडीने मुंबईमधील किती बांधकामांना नोटीस बजावली आहे याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते आनंद पारगांवकर यांनी मागवली होती. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षात एमएमआरडीएने हजारोंच्या संख्येने अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजावले असल्याचे समोर आले आहे. त्यात काही अनधिकृत बांधकामे आहेत तर काहींना तोडगा कारवाईची नोटीस बजावण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर मुंबई महानगरपालिकेकडून कारवाई केली जायची.
२९ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये एमएमआरडीएने आपल्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांवर स्वतः कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगर व क्षेत्र नियोजन विभागातर्फे अनधिकृत बांधकामांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ नुसार नोटीस दिली जाते व भूमी शाखेमार्फत प्रत्यक्ष कार्यवाहीही केली जाते. एमएमआरडीए प्रशासनाकडून आवश्यक बांधकाम परवानग्या न घेता केलेल्या बांधकामांना नोटीस बजावण्यात येते, असे देसाई यांनी माहिती अधिकारात कळविले आहे.
ही आठ मंदिरे
एमएमआरडीएकडून भोलेनाथ अंबे भवानी मंदिर, मरियमा देवी मंदिर, नूर मस्जिद मदरसा, कालिमाता मंदिर, शनिदेव मंदिर, शंकर मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकर अय्यम मंदिर या वडाळ्यातील ८ मंदिरांना नोटिसा बजावल्या आहेत. याशिवाय बॅकबे रिक्लेमेशन येथील १८ अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. यात ताज प्रेसिडेन्सी हॉटेलचा समावेश आहे. बीकेसी येथील ७, ओशिवरा येथील १६ तसेच मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड येथील १०३२ बांधकामांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
