‘विधानसभेत फोट टॅपिंगबाबत मी अनेकदा बोललो आहे. फोन टॅपिंगचा आरोप माझाच होता. टॅपिंगचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? टॅपिंगपेक्षाही स्नूपिंगचा प्रकार अतिशय घाणेरडा असून यासाठी राज्यातील काही अधिकारी हे इस्त्राइलला गेले होते. ही एक विकृती आहे’, असा घणाघात शुक्रवारी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. तर भीमा कोरेगाव आणि फोन टॅपिंगच्या प्रकारची लवकरच चौकशी होणार असल्याचा आनंद व्यक्त करताना मुंबईतील बहुचर्चित पत्रा चाळीचा विकास ही लवकरच होणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
ऑफलाईन इंटरसेप्टर सॉफ्टवेअरचा वापर?
मंत्रालयात शुक्रवारी गृहनिर्माण विभागाची बैठक आयोजित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी बोलताना त्यांनी वरील आरोप केला. यावेळी त्यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणी भाजपावर टीकास्त्र सोडले. यावेळी बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, ‘फोनटॅपिंग, स्‍नूपिंग म्‍हणजे दुसऱ्याच्या घरात डोकावून पाहण्याची विकृती असल्याचे सांगून जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, त्‍यासाठी इस्‍त्रायलला महाराष्‍ट्रातील काही अधिकारी गेले. ऑफलाईन इंटरसेप्टर सॉफ्टवेअर आणण्यात आले. अमेरिकेतील सॅनफ्रॅन्सिस्‍कोमध्ये ही केस ओपन झाली. फेसबुकने तर युझर्सना पत्र पाठवून तुमचा फोन टॅप होत असल्याची माहिती दिल्‍याचेही आव्हाड यांनी सांगितले.
राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची सुरक्षा हटविल्‍याप्रकरणी त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संपूर्ण महाराष्‍ट्र हा शरद पवार यांचे सुरक्षाकवच आहे. राज्यातील शेतकरी, दीनदलित हे पवारांचे सुरक्षाकवच आहे.त्‍यामुळे आम्‍हाला काही फरक पडत नाही. सुरक्षा काढलीत तरी शरद पवार हे संपूर्ण राज्‍यात नव्या ताकदीने आणि नव्या जोमाने फिरणारच असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
हेही वाचा – ‘खुशाल चौकशी करा’, फडणवीसांचं राज्य सरकारला आव्हान!
पत्राचाळीचा विकास लवकरच
येत्या दीड महिन्यात पत्रा चाळीचा विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. म्हाडा याची जबाबदारी घेत आहेत. म्हाडाचं एक पैशाचंही नुकसान न करता विकास करणार असून डीएचआयएलने जे केलंय त्या अडचणींवर मात करत पुढे जाऊ, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. तर राज्यातील गृहनिर्माण क्षेत्राला बळ देण्यासाठी ही मोहीम सुरू करतोय. तर म्हाडाची १० टक्के घरं पोलिसांना आणि १० टक्के चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्याचा विचार सुरु असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी जाहीर केले. तर तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ बंद झालेल्या योजना रद्द करता येतील का याचा विचार केला जाणार असल्याचे जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
