महाराष्ट्राचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने स्थापन केलेले महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र गेल्या ९ वर्षांपासून प्रस्तावित असून प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली जाते. विशेष म्हणजे आजवर सुरु न झालेल्या महाराष्ट्र अध्ययन केंद्रावर लाखो रुपये खर्च करण्यात आले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाने दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे ३१ जानेवारी २०१९ रोजी महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राबाबत विविध माहिती मागितली होती. तब्बल ६ महिन्यानंतर अनिल गलगली यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीमध्ये मुंबई विद्यापीठाने महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र अद्यापही सुरु न झाल्याचे सांगितले. अनिल गलगली यांनी ६ महिन्यानंतर जी कागदपत्रे दिली आहेत, त्यात स्पष्ट केले आहे की ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी डॉ. भारती निरगुडकर यांनी भारत महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राचे अध्यक्ष भारतकुमार राऊत यांना विद्यानगरी येथे निमंत्रित केले होते. विद्यापीठ प्रेस, ग्रंथमेळा, नाटक/ एकांकिका स्पर्धाचे डॉक्युमेन्टेशन, मुंबईचा इतिहास आणि माहितीपट अशा ५ उपक्रमांवर लक्ष केंद्रीत करत त्यानंतर ५ वर्षांनंतर महाराष्ट्राचा अभ्यास केला जाईल, असे या महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राचे स्वरूप असणार आहे.
मुंबई विद्यापीठाने अजूनही महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र सुरु केले नाही. मात्र प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पात यासाठीची तरतूद केली जाते.
अर्थसंकल्प आर्थिक वर्षात
२०१०-२०११ ५ लाख रुपये
२०११-२०१२ ५ लाख रुपये
२०१२-२०१३ २९ लाख ९५ हजार ७५० रुपये
२०१३-२०१४ ५ लाख रुपये
२०१४-२०१५ ९० हजार रुपये
२०१६-२०१७ १८ लाख ४६ हजार रुपये
२०१७-२०१८ ९० हजार रुपये
२०१८-२०१९ ९० हजार रुपये
२०१९-२०२० ९० हजार रुपये
दरम्यान, अनिल गलगली यांनी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांना पत्र पाठवून प्रस्तावित महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र लवकरात लवकर सुरु करण्याची मागणी केली आहे.
बैठका होतात पण केंद्राचा पत्ता नाही
मुंबई विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे प्रमुख डॉ. अनिल सपकाळ यांनी अनिल गलगली यांना कळवले आहे की, मराठी विभाग प्रमुख हा महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राच्या स्थापनेसाठी नियुक्त केलेल्या समितीचा एक प्रसिद्ध सदस्य आहे. केंद्रांच्या बैठकांना मराठी विभाग प्रमुख उपस्थित राहत असतो. परंतु प्रस्तुत केंद्र अद्याप प्रस्तावित असल्यामुळे तेथे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. तसेच अध्ययन केंद्रांची निर्मिती झालेली नसल्याने नेमक्या कामकाजाची माहिती देता येत नाही.
