नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या निमित्ताने भाजप ‘व्होट बँके’चे नवे राजकारण करु पाहत आहे, असा घणाघाती आरोप शिवसेनेने ‘सामना’ मुखपत्रातून केला आहे. संसदेचे सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. आजच्या सत्रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडणार आहेत. त्यानंतर या विधेकायवर चर्चा केली जाईल. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याबाबत हे विधेयक आहे. हे विधेयक जर संसदेत मंजूर झाले तर या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. मात्र, या विधेकावरुन शिवसेनेने भाजपवर निशाणा साधला आहे. ‘मुंबईसारखी शहरे, महाराष्ट्रसारख्या राज्यांवर आधीच बाहेरच्या लोकसंख्येचा भार आहे. त्यामुळे आम्हाला आमचेच झाले थोडे, त्यात व्याह्यांनी धाडलेले घोडे कसे पोसायचे हा प्रश्न आहे’, अशी खोचक टीका अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
शिवसेनेकडून केंद्र सरकारला सल्ला
या विधेयकाबाबत शिवसेनेने केंद्र सरकारला दोन पर्याय सुचवले आहेत. पहिला पर्याय असा की, जे घुसखोर निर्वासित नागरिक म्हणून वसवायचे आहेत त्यांना पुढचे पाच वर्षे मतदानाचा अधिकार दिला जाऊ नये. दुसरे असे की, इतर देशांतील नागरिकांना किंवा अल्पसंख्याकांना आपण स्वीकारण्यापेक्षा मोदी-शहा यांच्या मजबूत इरादे असलेल्या सरकारने ज्या राष्ट्रांत हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, पारशी, जैन असा अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत आहेत, त्यांना अद्दल घडविणारी कृती करावी.
‘निर्वासित लोकांना सामावून घेण्याची जबाबदारी गुजरातसारख्या राज्यांवर’
आपल्या देशात कमी समस्या नाहीत. त्यामुळे बाहेरची ओझी छाताडावर घेऊ नका, असा सल्ला शिवसेना अग्रलेखातून देऊ पाहत आहे. ‘सरकार म्हणते, घुसखोरांना बाहेर काढू, त्याचवेळी जे लोक पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश वगैरे देशांतून भारतात आले आहेत त्यातील मुसलमान वगळून हिंदू, सिंधी, पारशी, जैन अशा धर्मांच्या लोकांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व दिले जाईल. हे लोक जर काही लाखांत असतील तर त्यांना देशातील कोणत्या राज्यात वसवले जाईल? कारण ईशान्येकडील बहुतेक राज्यांनी या विधेयकास विरोध केला आहे. त्यामुळे बाहेरच्या देशांतून आलेल्या जास्तीत जास्त निर्वासित लोकांना सामावून घेण्याची जबाबदारी गुजरातसारख्या राज्यांवर आहे’, असे देखील ‘सामना’ अग्रलेखात म्हटले आहे.
