अयोध्या राममंदिरावरुन राजकीय वातावरण तापले असताना, याच मुद्द्यावरुन शिवसेनेने मोदी सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) यांच्यावर निशाणा साधला आहे. राममंदिराबाबत मोदी सरकारकडून होत असलेली टोलवाटोलवी आणि विश्व हिंदू परिषदेने बदलेल्या भूमिकेवबाबात शिवसेनेने त्यांना टोला हाणला आहे. ‘राममंदिराचा विषय हिंदुत्ववादी संघटनांनीच गुंडाळून ठेवला आहे’ अशी टीका सेनेने केली आहे. ‘राममंदिरचा मुद्दा २०१९ च्या निवडणुकांपूर्वी मोदी परिवाराला अडचणीचा ठरू नये, म्हणून संघाने ही भूमिका घेतली आहे काय?’, असा सवाल शिवसेनेने त्यांच्या ‘सामना’ या मुखपत्रातून उपस्थित केला आहे. ‘निवडणुकांनंतर सत्ता कुणाचीही असो, आरएसएस राममंदिराच्या निर्मितीला सुरुवात करणार’ असं वक्तव्य सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नुकतंच केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्याचा समाचारही शिवसनेने घेतला आहे.
सामनाच्या अग्रलेखात शिवसेनेने म्हटलं आहे की, ‘निवडणुकीनंतर मंदिराचे पाहू असं बोलणं म्हणजे शरयूत ज्यांनी बलिदान दिले त्यांच्या बलिदानाला नाकारण्यासारखं आहे.’ ‘मोहन भागवत जे म्हणाले त्याचप्रकारची भूमिका दोन दिवसांपूर्वी विश्व हिंदू परिषदेने मांडली होती. याचाच अर्थ राममंदिराचा विषय हिंदुत्ववादी संघटनांनीच गुंडाळून ठेवला आहे’, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
शिवसेनेचं म्हणणं काय…
विश्व हिंदू परिषदेने देशभरात धर्म संसदेच्या नावाखाली सभा घेतल्या. अयोध्येतील राममंदिरासाठी अध्यादेश काढावा ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. मंदिर निर्माणाची तारीख सांगा हा त्यांचा पवित्रा होता. यासाठी आंदोलनाचीही तयारी केली होती. शिवसेना अयोध्येत जाऊन येताच धर्मसभा व हुंकार सभांचा जोर वाढला. शिवसेना अयोध्या प्रश्न धसास लावण्यासाठी लढा देत आहे म्हटल्यावर ‘हुंकारवाल्यांना अस्वस्थ वाटू लागले. राममंदिर उभारणीच्या श्रेयवादात शिवसेनेला पडायचे नाही. याचे श्रेय तुम्हीच घ्या, पण एकदाचा प्रभू श्रीरामाचा वनवास संपवा.
राममंदिराचे राजकारण निवडणुकीत नको म्हणून निवडणुकीनंतर पाहू असे संघ परिवाराचे म्हणणे आहे. पण २५-३० वर्षे मंदिर प्रश्नाचा वापर निवडणूक मुद्दा म्हणूनच झाला म्हणून ‘आपण’ सगळे इथंपर्यंत पोहोचलो. आपण शिखरावर विराजमान झालो आहोत ते राममंदिराचे राजकारण केल्यामुळेच. त्यामुळे आता राजकारण नको हा नवीन जुमला काय आहे?, असा प्रश्न केला.
एनडीएतील नितीश कुमार, रामविलास पासवान यांची राममंदिराबाबतची भूमिका नेमकी काय? त्यांना राममंदिर हवे की नको? हे दोन्ही नेते ‘बाबरी’वादी आहेत. म्हणूनच आज भाजपाकडे बहुमत आहे. तेव्हा आजच हा विषय धसास लावा ही सेनेची मागणी आहे.
सरकारने वादग्रस्त नसलेल्या ६२ एकर जागेचा विषय कोर्टाकडे नेला आहे. ही जमीन वादग्रस्त नसल्याने रामजन्मभूमी न्यासाकडे देण्याची परवानगी कोर्टाकडे मागितली. या जमिनीचे अधिग्रहण सरकारने केले व जागा केंद्राकडेच आहे. त्यामुळे कोर्टाला न विचारता या या जमिनीचा ताबा परस्पर रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यायला हरकत नव्हती. पण सरकारने त्यासाठी कोर्टाची परवानगी मागितली.
प्रभू श्रीरामांचा वनवास संपायची लक्षणे दिसत नाहीत. विश्व हिंदू परिषद, आरएसएसने मंदिराचा विषय टाळावा ही त्यांची मजबुरी असेल किंवा अंतर्गत बाब. शेवटी सोयीसाठी चुली वेगळय़ा असल्या तरी एकमेकांशी ठरवूनच त्यांचे विषय मागे किंवा पुढे केले जातात. कोलकात्यात अमित शहांची रथयात्रा रोखली म्हणून तेथे हिंदुत्वाचा हुंकार दिला जातो, पण अयोध्येतील राममंदिराचा विषय मात्र कुलूपबंद केला जातोय. शेवटी हिंदुत्वापासून प्रभू श्रीरामापर्यंत सगळेच कट सोय म्हणून केले जातात.
