कोणत्याही प्रकारचे गावठाणांचे आणि कोळीवाड्यांचे सीमांकन न करता क्लस्टर योजना अमलात येऊ शकत नाही. असे असतानाही मागील महासभेत सत्ताधारी आणि प्रशासनाने सहा क्लस्टर योजनांची मंजुरी करून घेतली. कोपरी, लोकमान्यनगर, किसननगर, हाजुरी, राबोडी आणि टेकडी बंगला या भागांचा विकास आता यामुळे होणार आहे. या संदर्भातला एक प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. यामुळे 4 हजार 706 धोकादायक इमारतींमधून राहत असलेल्या लाखो माणसांना दिलासा मिळणार असल्याचे गाजर सत्ताधारी ठाणेकरांना दाखवत आहेत. मात्र या माध्यमातून यामध्ये रिकामी होणारी प्रचंड जागा कोणाच्या घशात जाणार, असा प्रश्न ठाणेकरांना पडला आहे. यामध्ये सर्वात जास्त महत्त्वपूर्ण भाग आहे तो ठाणे स्टेशन लगत असलेल्या कोपरीतील सिंधी कॉलनीचा. प्रचंड मोठ्या परिसरात असलेली ही सिंधी कॉलनीची जागा क्लस्टरमुळे रिकामी होणार आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूभाग गिळंकृत करण्याचा डाव सत्ताधार्‍यांनी आखला असल्याचे कोपरीतील रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
ठाणे स्टेशनच्या लगतच असलेली कोपरी विभागातील सिंधी कॉलनी. 1953 साली पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातून आलेल्या निर्वासित नागरिकांसाठी म्हाडाच्या वतीने तिची निर्मिती करण्यात आली. सुमारे 25 इमारतींमधून सुमारे 900 कुटुंबे राहत आहेत. मात्र एकदा बांधून झाल्यानंतर त्याकडे पुन्हा लक्ष देणे नाही या नियमाप्रमाणे अद्याप म्हाडाने या इमारतींच्या पुनर्बांधणीकडे किंवा समस्यांकडे कोणत्याही प्रकारे लक्ष दिलेले नाही. पश्चिमेकडील ठाण्याचा विकास होत गेला, मात्र पूर्वेकडील ठाणे उपेक्षितच राहिले. परप्रांतियांची वसाहत या नात्याने याकडे येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी नेहमीच दुर्लक्ष राहिले आहे. मात्र आता क्लस्टरच्या माध्यमातून याचा विकास करून उर्वरित भूखंडावर लोकप्रतिनीधीची नजर असल्याचा आरोप येथील नागरिक करित आहेत.
कोपरीतील सिंधी कॉलनी या वसाहतीला थेट देशाच्या फाळणीचा संदर्भ आहे. फाळणीनंतर भारतात आलेल्या सिंधी निर्वासितांची सोय तत्कालीन कल्याण तालुक्यातील लष्कराच्या बराकींमध्ये करण्यात आली. त्यातूनच बहुतांश सिंधी समाज असलेल्या उल्हासनगर या शहराची निर्मिती झाली. त्यावेळी काही सिंधी कुटुंबियांना ठाणे शहराच्या पूर्वेतील कोपरी भागात केंद्र सरकारच्या 25 इमारतींमध्ये राहण्यासाठी जागा देण्यात आली होती. प्रत्येक घरामागे 750 रुपये घेतले गेले. कालांतराने या इमारती जीर्ण झाल्या, धोकादायक ठरल्या. ठामपानेही या इमारती धोकादायक म्हणून घोषित केल्या. 25 इमारतीमधून 900 कुटुंब अक्षरश जीव मुठीत धरून राहत आहेत. बहुसंख्य घरांमध्ये पावसाचे पाणी गळत आहे. ड्रेनेजच्या पाण्याचा निचरा होत नसल्याने रहिवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत. परंतु केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली असल्याने त्या तशाच अवस्थेत राहिल्या. त्यांच्या पुनर्विकासात डिम्ड कन्व्हेअन्सचा मुख्य अडसर होता. मात्र जुलै 2016च्या दरम्यान सरकारने तो अडसर दूर केला. त्यामुळे ठामपानेही बांधकामांच्या परवानग्या दिल्या.त्यानुसार पुनर्विकास कामाला सुरुवातही झाली. 14 क्रमांकाच्या इमारतीपाठोपाठ अन्य इमारतींची पुनर्बांधणीसुध्दा लवकरच सुरू होणार होती. मात्र केवळ 14 क्रमांकाच्या भूमिपूजनाच्या पुढे या वसाहतीचा विकासाचा मार्ग पुढे गेलाच नाही. आणि केवळ दोन वर्षाच्या कालावधीनंतर क्लस्टरच्या माध्यमातून या वसाहतीचा विकास करण्याचे प्रयोजन पालिकेने केले असल्याने या परिसरातील नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
कोपरीवासीयांना अधिकृत मंडई नाही. त्यामुळे येथे रस्त्यांवरच बाजार भरतो. कॉलनीतील काही रहिवाशांनी अनधिकृतपणे आपापल्या घरांचे क्षेत्रफळ वाढविले आहेत. सांडपाण्याचा योग्यप्रकारे निचरा होत नसल्याने येथे डासांचा त्रास आहे. कॉलनीत झुलेलाल मंदिर आणि गुरूद्वारा आहे. या दोन प्रार्थनास्थळी सर्वजण एकत्र येऊन आपले पारंपरिक पद्धतीचे सण साजरे करतात. येथे सिंधी महोत्सवही भरविला जातो. त्यामध्ये खास सिंधी कलांचे सादरीकरण होते. सिंधी समाजातील काहीजणांची कोपरी परिसरात मोठी दुकाने आहेत. सिंधी कॉलनी रस्त्यालगतच आहे. त्यामुळे आता या परिसराला प्रचंड मागणी आहे. या मागणीनुसारच सत्ताधार्‍यांनी तातडीने या सोसायटीवर क्लस्टर लादल्याचा आरोप येथील नागरिक करीत आहेत.
2016च्या दरम्यान वसंत डावखरे यांच्यासह मी सिंधी कॉलनीच्या नूतनीकरणाची सुरुवात केली होती. कारण या कॉलनीतील इमारती अतिशय जीर्ण झाल्या होत्या. येथील घरे राहण्यायोग्य नव्हती. इतकी दुरवस्था निर्माण झाली होती. मात्र त्या दरम्यान येथील अनेक मूळ रहिवासी ही घरे विकून अथवा भाड्याने देऊन निघून गेली होते. त्यामुळे हा प्रकल्पही पुढे सरकू शकला नाही. मात्र आता ठामपाच्या माध्यमातून क्लस्टर योजना राबवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये या विभागाचा विकास होईल. तो होणे गरजेचे आहे. कारण ही कॉलनी अतिशय जुनी असून येथील इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. यामध्ये कोणतेही राजकारण अथवा जागा गिळंकृत करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. हा सर्व प्रकल्प ठाणे प्रशासनाच्या माध्यमातून होणार आहे. ज्याचा फायदा ठाणेकरांना नक्कीच होईल.
– भरत चव्हाण, नगरसेवक, ठाणे पालिका, कोपरी विभाग
शासनाच्या धोरणानुसार तसेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून ही योजना सर्वसमावेशक आणि नागरिकांच्या फायद्याची राहील, अशीच प्रशासनाची भूमिका आहे. मात्र याबाबत नागरिकांमध्ये नाहक गैरसमज पसरविण्याचे काम सुरू असून ते दूर करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सीआरझेड, बफर झोन, ग्रीन झोन या सर्वांचा विचार करण्यात आला आहे. नागरिकांची कुठल्याही प्रकारे फसवणूक होणार नाही यासाठी प्रशासन बांधील आहे.
– संजीव जैसवाल, आयुक्त, ठाणे महानगर पालिका.
