आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षण घेता यावे, त्यांच्या पालकांना या शिक्षणाचा भुर्दंड सोसावा लागू नये, म्हणून शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेत, नामांकित शाळांमध्ये 50 टक्के आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय केलेली आहे. राज्यातील 25 हजार विद्यार्थी नामांकित शाळांमध्ये प्रविष्ट झालेले आहेत. मात्र, या शाळा आदिवासी विद्यार्थी आणि इतर विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करीत असतील, तर शासन अशा शाळांचा नामांकित दर्जा काढण्याची कारवाई करेल, अशी तंबी आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी खासगी शिक्षण संस्थांना दिली.
आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्रिपदाचा प्रभार घेतल्यानंतर मंत्री अशोक उईके यांनी नाशिक येथे खात्याच्या संबंधित अधिकारी, विभाग प्रमुख, प्रकल्प प्रमुखांची आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मंत्री उईके यांनी आश्रमशाळा विद्यार्थी, शबरी घरकूल योजना, आदिवासी कुपोषण, खावटी कर्ज, अधिकार्‍याची चौकशी, साहित्य खरेदी, विविध आदिवासी योजनांचा लाभ आदींचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, आदिवासी विकासाच्या योजनांमध्ये अपहार प्रकरणी दोषी आढळतील, त्या अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येईल. मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार गतीमान कारभार करणारे असल्याने आदिवासी विकास विभागातही गतीमानता यावी, यासाठी आपल्यावर खात्याची जबाबदारी शासनाने सोपवली असल्याचे उईके म्हणाले.
‘डिबीटी’मुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांची सोय होत असल्याचे नमूद करताना मंत्री उईके म्हणाले, खात्यावर थेट पैसे जमा होत असल्याने आदिवासी मुलांना शैक्षणिक साहित्य, आवडीचे रेनकोट आदी साहित्य खरेदी करता येते. त्याचबरोबर क्रीडापटूंनाही या सुविधाद्वारे पैसे विनासायास खात्यावर मिळतात. दर तीन महिन्यांनी विद्यार्थ्यांना मिळणारे पैसे त्यांची आर्थिक निकड पूर्ण करते. पुढील खर्चासाठी एक महिना अगोदरच ‘डिबीटी’द्वारे पैसे टाकण्याची प्रक्रिया आदिवासी विकास विभाग करतो. त्यामुळे डिबीटीबात काही तक्रारी आदिवासी आमदार करीत असतील तर त्यांनी थेट विधीमंडळात बोलावे, मतदार संघात किंवा राजकारण करण्यासाठी इतरत्र त्यांनी बोलू नये, असे उईके म्हणाले. आदिवासी विभागाचा पदभार कमी कालावधीसाठी जरी आपल्याला मिळालेला असला तरी, या खात्याचे कामकाज प्रभावी कसे होईल, याचा रोडमॅप तयार करण्यात आलेला आहे, असे उईके शेवटी म्हणाले.
तीन विभागांचा समन्वय
आदिवासी मुलांचे कुपोषण कमी व्हावे, त्यांना सर्व योजनांचा लाभ मिळावा आणि दर्जेदार आहार मिळावा यासाठी आदिवासी विकास विभाग, आरोग्य विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभागाच्या समन्वयाने, योजनांची अंमबजावणी करण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे उईके यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, आदिवासी मुलींच्या वसतीगृहात महिला अधीक्षक आणि गृहपाल नेमणूक करण्यात येणार आहे. तसेच दर महिन्याला विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात येईल.
सावरांची पाठराखण
माजी मंत्री सावरांबाबत ते म्हणाले, सावरा यांना आजारपणामुळे खात्याचा कारभार सांभाळणे शक्य होत नव्हते. उलट त्यांनी या खात्यासाठी मोठे योगदान दिलेेले आहे. त्यांच्या काळात आदिवासी विकास विभागाने गतीने कामकाज केलेले आहे.
