आर्थिकदृष्ठ्या मागास संवर्गातील आरक्षणाच्या मुद्यामुळे रखडलेल्या विधी अभ्यासक्रमाच्या पाच वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशामध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्यात यावे अशा सूचना केंद्र सरकारने सीईटी सेलला दिल्या आहेत. आरक्षण लागू करण्याबाबतच्या बार काऊन्सिलने घेतलेल्या आक्षेपाबाबत सीईटी सेलच्या पत्राला सरकारने उत्तर दिल्याने हा प्रश्न निकाली निघाला आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्याच्या सुरूवातीस प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
राज्यातील विधी महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी सीईटी सेलने घेतलेल्या पाच वर्ष अभ्यासक्रमाची परीक्षा 18 हजार 114 विद्यार्थ्यांनी दिली होती. या परीक्षेचा निकाल 13 मे रोजी जाहीर केला. निकाल जाहीर होऊन दोन महिने झाले तरी प्रवेश प्रक्रिया सुरू न झाल्याने विद्यार्थी सीईटी सेलकडे विचारणा करत होते. परंतु विधी अभ्यासक्रमात यंदापासून आरक्षण लागू करण्यात येऊ नये असा पवित्रा बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाने घेतला होता. तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सीईटी सेलला हे आरक्षण लागू करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे विधी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया रखडली होती.
आरक्षणाच्या या गोंधळामुळे सीईटी सेलने पाच वर्षे विधी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत सवर्ण आरक्षण लागू करावे की नाही. यासह आरक्षण लागू करावयाचे झाल्यास वाढीव जागांसाठी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद व भारतीय विधीज्ञ परिषद यांची मान्यता घ्यावी लागेल. याबाबत सीईटी सेलने राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागितले होते. त्यावर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने प्रवेशात ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात मंगळवार किंवा बुधवारी पाच वर्षे विधी अभ्यासक्रमाचे वेळापत्रक जाहीर होईल, असे सीईटी सेलमधील अधिकार्‍यांनी सांगितले.
तीन वर्षे विधी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रखडलेलेच
राज्यातील इतर विद्यापीठांनी घेतलेल्या परीक्षांचे निकाल जाहीर केले आहेत. मात्र, मुंबई विद्यापीठाचे पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे निकाल अद्यापही जाहीर केलेले नाहीत. त्यामुळे जोवर मुंबई विद्यापीठाचे निकाल जाहीर होत नाहीत, तोवर प्रवेश प्रक्रिया सुरू करायची नाही, असे सीईटी सेलने ठरविले आहे.
