देशभरातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार केंद्र सरकार बाजारातून तब्बल ४० लाख मेट्रिक टन साखर खरेदी करणार आहे. त्यासाठी सुमारे १६७४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाला हमीभाव मिळणार असून साखर कारखान्यांना देखील त्याचा फायदा होणार आहे. तसेच, त्यामुळे ग्राहकांचीदेखील साखरेच्या दरवाढीपासून सुटका होणार आहे.
परतावा थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात
ऊसाच्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या उत्पादनामुळे बाजारात साखरेचे भाव घसरले होते. त्यामुळे त्याचा फटका कारखानदारांना आणि सर्वाधिक फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. ऊसाला किमान हमीभाव देखील मिळत नसल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागणार होता. मात्र, आता या निर्णयामुळे ऊसाचा दर कारखानदारांना थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करावा लागणार आहे. सरकारकडून दर तीन महिन्यांमध्ये कारखान्यांना या साखरेचा परतावा मिळणार आहे. त्यानुसार हे कारखाने थेट उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करतील.
यामुळे काय साध्य होईल?
- या निर्णयामुळे बाजारातील साखरेचे भाव स्थिर ठेवता येतील
- शेतकऱ्यांना साखरेचा योग्य भाव वेळेत मिळू शकेल
- साखर कारखान्यांच्या व्यवहारांमध्ये अधिक सूसूत्रता येईल
हेही वाचा – समृद्धी महामार्गाच्या कर्जासाठी शासन हमी देण्यास तयार
येत्या एका वर्षासाठी म्हणजेच २०१९-२०साठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०१८-१९या वर्षात देशात साखरेचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झालं. मात्र, पुरवठा वाढल्यामुळे साखरेचे भाव कोसळले. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्या नफ्यात घट झाली. मात्र, आता सरकारकडून साखरेची खरेदी करून तिचा साठा केल्यामुळे साखरेचे बाजारातील दर नियंत्रणात ठेवणं शक्य होणार आहे. तसेच, सरकारकडूनच साखरेची खरेदी केली जाणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना देखील योग्य परतावा देता येणार आहे.
