मुलुंड पश्चिम येथील एन. एस. रोडवरील झाड उन्मळून एका रिक्षा चालकाचा मृत्यू झाला तर एक प्रवाशी जखमी झाला आहे. उन्मळून पडलेल्या झाडाच्या फांद्यांची छाटणी झालेली असल्याने या रिक्षा चालकाच्या मृत्यूला कंत्राटदार आणि विभाग कार्यालयातील उद्यान अधिकारीच जबाबदार असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे. मुलुंड पश्चिम येथील एन.एस. रोडवरील एचडीएफसी बॅकेसमोर सोमवारी भल्या पहाटे रिक्षावर झाड पडून झालेल्या दुर्घटनेत रिक्षा चालक अशोक शिंगरे (४५) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर राजेश भंडारी हे प्रवाशी जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर मुलुंडच्या वीर सावरकर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.
कंत्राटदारावर कारवाईची दाट शक्यता
मुंबईतील झाडांच्या धोकादायक फांद्यांची छाटणी तसे मृत झाडे कापण्यासाठी विभागनिहाय कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आहे. फांद्यांची छाटणी करताना जर कंत्राटदाराने दोनदा नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूद निविदा अटींमध्ये करण्यात आली आहे. तसेच या कंत्राटामध्ये कंत्राटदाराला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. शिवाय जर छाटणी केल्यानंतरही झाड पडण्याची दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारावर असेल अशाही अटींचा समावेश आहे. त्यामुळे मुलुंडमधील झाड दुर्घटनेत संबंधित कंत्राटदारावरच जबाबदारी निश्चित होणार असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे.
हेही वाचा – महापालिका प्रशासनाला चूक कळली, निधी चौधरी सहआयुक्तच
नालेसफाईच्या कंत्राटदारांवर छाटणीची जबाबदारी
झाडांच्या फांद्यांची छाटणी करण्यासाठी महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करते. परंतु छाटणी केलेले झाडही पडून दुर्घटना होत असेल तर ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे ज्या कंत्राटदाराने कुचराई केली असेल त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी, अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केली आहे. जी व्यक्ती यामध्ये मृत पावली आहे, त्यांना महापालिकेने भरीव मदत करावी, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे. झाड कापण्याचे कंत्राट हे अनुभव नसलेल्या कंत्राटदारांना देण्यात आले आहे. झाडांच्या फांद्यांची छाटणी सध्या नालेसफाई आणि वाहन पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांकडून केली जात आहे. शास्त्रोक्तपणे झाडांच्या फांद्यांची छाटणी होत नाही. यापूर्वी फांद्यांची छाटणी करण्यासाठी आरबोरिस्टची अट घालण्यात आली होती. परंतु शिवसेनेच्या एका आमदाराने पत्र देऊन ही अट बदलायला लावत फेरनिविदा मागायला भाग पाडली. त्यामुळे वाहतूक कंत्राटदार आणि नालेसफाईच्या कंत्राटदारांनी ही कंत्राटे मिळवली. दोन वर्षाला १०० कोटींहून जास्त रुपये खर्च करूनही माणसांचे जीव जात आहेत. मग असल्या कंत्राटदारांचा उपयोग काय? असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.
प्रशासन सवलत का देते?
राष्ट्वादी काँग्रेसच्या गटनेते राखी जाधव यांनीही संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी करत मुंबईतील मृत झाडे तपासून ती कापण्यासाठी ट्री रडार तथा रेजिस्ट्रोग्राफ या यंत्राचा उपयोग प्रत्येक कंत्राटदारांना करायला भाग पाडायला हवं. जर निविदा अटींमध्ये याचा समावेश आहे, तर मग प्रशासन त्यांना ही सवलत का देते? त्यामुळे फांद्या छाटणीसाठी निवड झालेल्या प्रत्येक कंत्राटदाराला या अत्याधुनिक यंत्राचा वापर करणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे.
