रोहे तालुक्यातील इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिपसाठी प्रस्तावित असणार्‍या दिव गावातील गट क्रमां 133 या सरकारी खाजण जमिनीला खोत दाखवून त्या जमिनी कुळांच्या नावे करून दलाल आणि गुंतवणूकदारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न काही महसूल अधिकार्‍यांनी केला आहे. या जमिनीवर डल्ला मारण्याच्या कटात सामील असलेले दलाल व शासकीय अधिकारी यांच्यावर कारवाई करा, अशी आग्रही मागणी सर्वहारा जन आंदोलनाच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.
याबाबतची माहिती देण्यासाठी महाजन यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी त्यांच्यासोबत काही शेतकरी महिला उपस्थित होत्या. दिव येथील कूळ कायद्याच्या माध्यमातून महसूल अधिकार्‍यांनी जी त्वरित अंमलबजावणी केली तशी देशात कुठेही झालेली नाही. एका महिन्यात संबंधित जमीन खोती दाखवून त्याचे कुळांना तत्परतेने वाटप करून त्याच जमिनींची पुन्हा विक्री करण्यात आली. त्यात कोणत्याही शर्ती, अटी दिल्या गेल्या नाहीत. या संपूर्ण व्यवहारात तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्रार जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
जमिनीचा दस्त करताना त्यात जमिनीच्या क्षेत्राचा तपशील दिला गेला नाही. तरी बिनबोभाट दस्त तयार झाला. त्यानंतर ताबडतोब दुसरे खरेदीदार आणि गुंतवणूकदार उभे राहिले आणि त्यांना हातोहात जमीन विकली गेली. त्यामध्ये दोन्ही बाजूचे अखत्यारपत्र घेणारी व्यक्ती एकच असल्याचे निदर्शनास येते. हा सारा प्रकार केवळ संशयास्पदच नसून नियोजनपूर्वक भ्रष्टाचारही असल्याचा आरोप महाजन यांनी केला.
देशाच्या विकासाच्या नावाने प्रकल्प आणायचे आणि त्यात शेतकर्‍यांचा बळी द्यायचा, हे प्रकार थांबले पाहिजेत. सर्वहारा जन आंदोलनाचा माध्यमातून या विषयाला वाचा फोडल्यानंतर या खरेदी-विक्री व्यवहारांना स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र जमीन खरेदी-विक्री करणारे महसूल अधिकारी, निबंधक कार्यालयातील अधिकारी, दलाल आणि गुंतवणूकदार मोकाट आहेत. नियमांना बगल देत जागेच्या नोंदीत फेरफार केले आहेत. निबंधक कार्यालयाने जागेची पडताळणी न करताच खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंद केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हे दाखल करावेत, तसेच उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई व्हायला हवी.
-उल्का महाजन
